राजनीति र राष्ट्रवाद

bijen jonxeबिजेन जोन्छे

 

भारतको लखनउमा बडा इमामबाडा नामक ऐतिहासिक स्मारक छ । अवधका नबाफ आसफ उद्दौलाले सन् १७८४ मा बनाएको स्मारकभित्र विभिन्न ठाउँमा दोबाटो र चौबाटो बनाइएका छन् । यस्ता स–साना बाटा र चोकहरू एक हजार हाराहारीका छन् । आपसमा जेलिएका तीबाटै बाटाका कारण त्यहाँ पसेको पर्यटक भ्रमको जालोमा यसरी जकडिन्छ कि गाइडको सहयोगविना भवनबाट बाहिर निस्कने बाटो पहिल्याउन हम्मेहम्मे पर्छ । त्यसैले बडा इमामबाडा जनजिब्रोमा लखनउको भुलभुलैया नामले प्रख्यात छ । हाम्रो मुलुकमा पनि एउटा भुलभुलैयारूपी चक्कर छ तर यो भौतिक संरचना हैन, राजनीतिक नाराका रूपमा अर्थात् राजनीतिको भुमरीमा राष्ट्रवादको भुलभुलैयारूपी चक्कर दशकौँ अगाडिदेखि नेपालमा मञ्चन हँुदै आइरहेको हामी पाउँछाँै । हामी नेपाली यो भुमरीबाट माथि उठेर राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा समर्पित हुन सक्नु वर्तमानको अहम् आवश्यकता हो । संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपहरण गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका राजा महेन्द्रले नेपाली जनता भुलाउने एउटा राजनीतिक भुमरीको आवश्यकता महसुस गरे र उनले राष्ट्रवादको चक्कर रचना गरे । राजा महेन्द्रको देहावसानपछि बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति, २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह हँुदै २०४६ सालको आन्दोलनले एकदलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई समूल विस्थापन ग¥यो । अन्ततः २०६३ को आन्दोलनद्वारा राजतन्त्र पनि हट्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि राष्ट्रवादको मूलभावलाई राजनीतिक भुमरीमा प्रयोग गर्दै आइरहेको पाइन्छ ।
दक्षिण एसियाको पुरानोमात्र हैन, सदा स्वतन्त्र एकमात्र मुलुक हो– नेपाल । स्वतन्त्र मुलुकका स्वाभिमानी हामी जनताको राष्ट्रवादी भावना भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम कुनै बेला राजा महेन्द्र र पञ्चले गर्थे । सहरिया धनाढ्यवर्ग, खासगरी राजधानीका कुलीन सम्भ्रान्त, दरबारका तत्कालीन सहयोगी र कतिपय पूर्वपञ्चमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादको धङधङी अद्यापि छ । देखावटी रूपमै किन नहोस् भारतको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्ने भ्रमित परिभाषा फैलाएका अफवाह यदाकदा पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पाएको भोटमा त्यसैकोे अंश सम्मिलित छ भन्नलाई सङ्कोच मान्नुपर्दैन ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसकै समतुल्य मत ल्याए पनि एमाले दोसो ठूलो पार्टीमात्र बन्यो । अब नेपाली काँंग्रेसलाई कसरी उछिन्ने त ? जत्ति नै लोकतन्त्रवादी बने पनि कांँग्रेस वा काँंग्रेस समर्थकको भोट त एमालेले पाउन सक्दैन । भारतविरोधमा टिकेको पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको झण्डा राप्रपा नेपालबाट खोस्न सकेमा काँग्रेसभन्दा एमाले ठूलो पार्टी बन्न सक्छ भन्ने आशामा त्यसका लागि उसले संविधान निर्माणाधीन अवधिमै अनेक प्रयास गरेको तथ्य पाउन सकिन्छ । विगतमा भारतभक्त भनेर आलोचित एमालेको नेतृत्व भारतसँग जोरी खोज्न पुगे र संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेपछि मधेसवादी नेतालाई मोहोरा बनाएर देश र जनतालाई नाकाबन्दी झेल्न बाध्य तुल्याए । हाम्रो नेपाली समाजमा छिमेकमा मिलेर नबस्ने मान्छेलाई राम्रो मानिदैन तर अचम्म, छिमेकी मुलुक भारतसँग निहुँ खोज्ने नेता असल भनेर प्रचारित छन् । हरेक मञ्चमा राष्ट्रियताको दुहाइ दिने र अन्य दलहरू, मधेसवादीदेखि काँग्रेस र माओवादीलाई घोर राष्ट्रघाती साबित गर्न आफ्ना अनेक उखान–टुक्काको सहारामा साधारण नेपाली नागरिकलाई राजनीति स्वार्थको भुमरीमा राष्ट्रवादजस्तो संवेदनशील र पवित्र भावनालाई दुई विशाल छिमेकीबीचमा रहेको सानो देशमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अधिकांश सोझासाझा नेपाली जनता भने अझै पनि भुलभुलैया राष्ट्रवादको भ्रमजालमै छन् । तिनैको मतबाट यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैलाई निर्वाचनमा गतिलो लाभ होला । यही भुलभुलैयाको पासा फ्याँकेर केन्द्र र प्रदेशको चुनाव जित्ने कसैको चुनाव नीति हुन सक्छ । अल्पकालीन रूपमा यसबाट निर्वाचनमा सफलता त प्राप्त हुन सक्ला पनि तर के छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विरोध नै राष्ट्रवाद हुने निष्कर्ष हाम्रो राष्ट्रहितमा छ ?
दरबारिया तŒवहरूले जति नै तारिफ किन नगरून्, खासमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद नै नक्कली हो । जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा निजी सहायक रहेका कुमारमणि दीक्षितको संस्मरणअनुसार भारतीय सेना प्रमुखकै सल्लाहमा राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरेका थिए । सैन्यबलमा जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसेका महेन्द्रले आफ्नो शासनसत्ता टिकाउन सन् १९६५ मा भारतसँग गोप्य सैन्य सम्झौता गरे भने कालापानीमा भारतीय सेनाको तैनाथीमा पनि आँखा चिम्लिदिए ।
यतिमात्र हैन, नेपालको गौरवका रूपमा रहेको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आधी चीनलाई सुम्पिने काम पञ्चायतकै पालामा भएको थियो । चीनले सगरमाथामा गरेको दाबी प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले अस्वीकार गरेका थिए । तर, बीपीबाट शासनसत्ता हडपेपछि राजा महेन्द्रले सगरमाथामा नेपाल र चीनको आधा–आधा स्वामित्व रहने सम्झौता गरे । यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनसत्ता जोगाउन दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग राष्ट्रहितविपरीतका सम्झौता गरेका थिए ।
खासमा पञ्चायतकालीन राष्ट्रवाद भनेकै, बाहिर राष्ट्रवादको चर्को नारा दिएर जनतालाई भुलाउनु र शासनसत्ता टिकाउन भित्रभित्र जे पनि गर्न पछि नपर्नु हो । तर, ढाँटेको कुरा र टालेको लुगा कति दिन टिक्छ र ? त्यसैले यस्तोखाले राष्ट्रवादको नयाँ संस्कार र संस्करणको उत्तराधिकारी बन्न खोज्ने राजनीतिक दलले क्षणिक लाभ त प्राप्त गर्न सक्छन् तर राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने र आर्थिक, सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने श्रेयको अवसर भने गुमाउनेछन् ।
दुई दशकअघि प्रतिनिधिसभाको प्रतिपक्षमा बसेर पनि महाकाली सन्धि पारित गराउन अहम् भूमिका खेलेको नेतृत्वले तत्कालीन अवस्थामा महाकाली सन्धि भएमा नेपालले वार्षिक ‘एक खर्ब बीस अर्ब रुपियाँ आर्जन गर्ने र त्यसबाट मुलुक छिट्टै समृद्ध हुने दह्रो पक्षपोषण गरेका गरेका थिए । सन्धिरत पक्षहरू इमानदार भएर महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा लागेका भए दस वर्षअघि नै पञ्चेश्वर परियोजना पूरा भएर दुवै राष्ट्र लाभान्वित हुन्थ्यो । ती र यता हामी कथित राष्ट्रवादको अर्थहीन बहस गरेर बसिरहेका छौँ, उता महाकालीको पानी बगेको बग्यै छ ।
प्रतिपक्षी हुँदाहुँदै पनि र पार्टी फुटसम्मको पीडा सहेर पनि सन्धिका पक्षमा अटल रहेका ती दलीय नेताहरूले तत्कालीन अवस्थामै पञ्चेश्वर परियोजना प्रारम्भ गराएका भए साँच्चै नेपालको हितमा समर्पित राष्ट्रवादी नेता ठहर्ने थिए । आवधिक निर्वाचन त लोकतन्त्रको नियमित परीक्षा हो दलको, त्यसैले निश्चित समयावधिमा निर्वाचन त भइरहन्छ । तर, मात्र निर्वाचनको परिणामलाई आफनो पक्षमा पार्नका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सिँगौरी खेल्न तम्सनु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । तीनतिर खुला सिमाना भएको, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक सामिप्यता भएको एउटा छिमेकीसँग जोरी खोजेर अर्को छिमेकीतर्फ मात्र ढल्कनु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीतको कदम त थियो नै, त्यो कूटनीतिक असफलता र असन्तुलनको पराकाष्ठा थियो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुझबुझका साथ दुवै मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको सन्देश दिनुपर्छ । यो अहिलको आवश्यकता पनि हो ।

प्रकाशित मिति: २०७४/५/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना