कुरा काटेरमात्र राष्ट्रवादी नेता भइन्छ ?

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

सरकार परिवर्तन भएसँगै कुनै पनि बाह्य मुलुक वा छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरी आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रचलन विश्वमै छ । हामीकहाँ पनि यो प्रचलन एक किसिमले परम्परा नै बनिसकेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ हाम्रा छिमेकी मुलुकबाट पनि सरकार प्रमुखलगायतलाई आफ्नो मुलुकमा आमन्त्रण गर्ने प्रचलन छ । खासगरी दुई सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्नेसँगै एक अर्कालाई बुझ्ने बुझाउने अवसरको रूपमा यस्ता भ्रमणलाई लिने गरेको पाइन्छ । सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै विशेषगरी छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने परम्परा हामो युगौँदेखिको नै हो । यसै सिलसिलामा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हाम्रो छिमेकी दक्षिणी मुलुक भारत सरकारको पाँच दिने औपचारिक भ्रमण सकेर आइतवार स्वदेश फर्किनुभएको छ, जुन भ्रमणले दुई मुलुकबीच नयाँ आयाम एवम् न्यानो समझदारीका साथ तत्कालीक र दीर्घकालीन रूपमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको मान्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको उपलब्धिलाई सूक्ष्म रूपले आँकलन गर्ने हो भने दुवै मुलुकका निम्ति पारस्परिक हितका विषय समेटिएका छन् । नेपाल र भारतबीच आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी मुख्य गरी आठवटा समझदारी पत्रमा गत बिहीवार हस्ताक्षर गरिएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावादमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालबाट भारत सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको राजकीय भ्रमणको टोलीका पदाधिकारी र भारतीय प्रधानमन्त्री एवम् समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय वार्तापछि उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब उक्त वार्ताअनुसार भविष्यमा तदनुरूपको उपलब्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैले आआफ्नो तर्फबाट दु्रर्त गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने दुवै मुलुकलाई उल्लेख्य फाइदा पुग्ने निश्चित छ । कसको र कुन दल तथा कुन सरकारको नेतृत्वमा यी कार्य भए भन्ने इष्र्याजन्य भाव तथा काम कुरालाई बिर्सिएर राजनीतिक खिचातानीको चक्रब्यूँह नरच्ने हो र राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै दलहरू एकमत हुने हो भने त्यस समझदारीबाट विशेषगरी भारतलाईभन्दा नेपाललाई नै बढी फाइदा पुग्ने स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ ।
भ्रमणका बेला बाढी र डुबानका बारेमा पनि भारतमा कुरा भयो । यस समस्यालाई दिगो रूपमा सल्ट्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको र यसका लागि दुवै मुलुकले संयुक्त रूपमा दिगो व्यवस्थापन गर्ने गरी कोशी र गण्डक सम्झौतासम्बन्धी दुई देशीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएको छ । भ्रमणका क्रममा गत शनिवार साँझ बिहारमा प्रधानमन्त्री देउवा र बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारबीच बाढी डुबानका सम्बन्धमा गहिरो रूपमा छलफल भई हालै नेपालको तराई र बिहारका सीमा क्षेत्रमा भएको बाढीको क्षति विषयमा अध्ययन गरी सो अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । कोशी र गण्डक सम्झौतासम्बन्धी दुई देशीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने र भारतको पटना र नेपालको काठमाडौँमा निकट भविष्यमै पानी व्यवस्थापन सम्मेलन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
नेपालमा भूकम्पबाट हुन पुगेको क्षति न्यून गर्न र पुनःनिर्माणमा तदारुकता ल्याउन आज पर्यन्त सकिएको छैन । त्यसो हुनुको कारणमा अन्य कतिपय सन्दर्भ भए पनि आर्थिक जोहोको हम्मेपना पनि एक प्रमुख कारणमध्ये एक हो । यस कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट यस कुरालाई केन्दबिन्दुमा राखी भारत सरकारले यसअघि गरेको सहयोगको कबुलबमोजिम भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनःनिर्माणका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्ने समझदारी कायम भएको छ । त्यस्तै सांस्कृतिक एवम् पुराताŒिवक सम्पदाको पुनःनिर्माण, शिक्षा क्षेत्रका संरचना, स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माण, मेची पुल निर्माण लगायतका विषयमा भारतीय सहयोग आउने समझदारी पत्रअनुसार पक्कापक्की भएको छ । बहुप्रतिक्षित नेपालको पूर्व–पच्चिम रेल मार्ग निर्माण, पञ्चेश्वर विद्युत् आयोजना, अरूण तेस्रो आयोजनाजस्ता ठूला आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ सहयोग र तदनुरूपको गतिसमेत दिने विषयमा भारतसँग महŒवपूण समझदारी कायम भएको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि व्यापार, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका महŒवपूर्ण क्षेत्रमा समेत सहयोगको अभिवृद्धि यस भ्रमणबाट भएको छ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि यसअगाडि सहमति भएका व्यापारिक नाका गौरीफान्टा, धनगढी, मुर्तिया, गुलरिया, जटही, पिपरौन र पशुपतिनगर सुकियापोखरीको स्तरोन्नति गरी चालु गर्ने सन्दर्भमा पनि सहमति हुन पुगेको छ । त्यस्तै कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका वस्तुको भारतीय बजारमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रमाणीकरण र परीक्षणका लागि प्रयोगशाला एवम् क्वारेन्टान सेवा केन्द्र स्थापना गर्न पनि वार्ताबाट नेपाल भारतबीच सहमति भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने ठूलो मात्राको कार्गोका लागि रेलवेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ लाई चाँडै टुङ्गोमा पु¥याउने गरी पारवहन सुविधालाई थप व्यवस्थित एवम् सहज बनाउने सहमति पनि भएको छ । यसबाहेक वीरगन्ज, पथलैया, नारायणघाट तथा बुटवल पोखरा सडकलाई द्रुतमार्गका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, कुशीनगर लुम्बिनी तथा बर्दिबास वीरगन्ज रेलमार्ग, महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्ने, वीरगन्ज रक्सौलमा पुल निर्माण गर्ने, दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने र नेपाली नम्बर प्लेटका एलपीजी बुलेटको समस्या पनि विधि तथा प्रक्रिया पु¥याएर समाधान गर्ने सहमति पनि यो भ्रमणका क्रममा भएका छन् ।
भारतबाट नेपालका लागि थप एक सय मेगावाट विद्युत् लिने गरी अहिले नै ५० मेगावाट विद्युत् छोडिसकिएको छ । रक्सौल परवानीपुर र कटैया अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको यस भ्रमणका क्रममा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको यस विद्युतीय टान्समिसन लाइनको नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीद्वारा नयाँदिल्लीमा उक्त टान्समिसन लाइनको स्वीच अन गरी सुचारु गरिएको हो । यस विद्युत् थप आयातबाट वीरगन्ज परवानीपुर औद्योगिक करिडोरमा रहेका झण्डै ७०० उद्योगको उत्पादन बढ्ने सुनिश्चित छ । यस प्रकारको समझदारी एवम् भ्रमण अभियानबाट अब नेपालमा भारत सरकारले ४५० भन्दा बढी विद्युत् सहयोग गर्न सक्ने र यसबाट हिउँद सिजनमा पनि अब नेपालमा लोडसेडिड खेप्न नपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
यस भ्रमणको मुख्य प्राथमिकता नै नेपाल तथा भारतबीच विश्वासको आधारशीलालाई थप मजबुत बनाउने थियो । त्यो काम यस भ्रमणबाट सम्पन्न भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि इष्र्याभावले हो वा के कति कारणले हो, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय एवम् प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबाट नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषय संविधान संशोधनका विषयमा भारतमा कुरा गरेको भनी विष्यवस्तुलाई बङ्ग्याउँदै नाक खुम्च्याउन पछि नपरेको दृष्टान्त पनि देखियो, जुन उहाँहरू स्वयम्का लागि समेत सोभनीय कुरा होइन । केही निहँु नपाएझैँ उहाँहरूले भारतमा गएर नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषय संविधान संशोधनको कुरा प्रम देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा राखेको भनी आपत्ति जनाइएको पाइयो । संविधान निर्माणको कार्य हाम्रो आन्तरिक मामिला नै हो जुन स्वदेशमै सबै कार्य हुन्छ र त्यो भएको पनि छ । त्यसमा भारतले यसो गर वा उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन र त्यसो भन्यो भने पनि त्यो हाम्रो आन्तरिक विषय भएकोले मान्ने कुरा पनि हुँदैन । भारत जानुअघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ पेस भएको र पारित नभएको ताजा विषयका बारेमा आफ्ना समकक्षीसँग प्रसङ्गवश र स्वाभाविक रूपमा उठ्ने कुरा हो त्यो । त्यसमा पनि गणतन्त्र प्रत्याभूति गरेको नेपालको संविधानका विषयमा जहाँकहीँ चर्चा हुनु र भारतले असल छिमेकीका हिसाबले कुरा कोट्याउनु पनि स्वाभाविक छ, हुन्छ । संविधान संशोधनको कुरा कुनै लुकाउने कुरा नै होइन, जुन परिवर्तनको वहाक हो जहाँ छिमेकीको स्वाभाविक चासो रहन्छ, रहनुपर्छ पनि । असल र छिमेकी मुलुकको हिसाबले उसले पनि सहयोग, सद्भाव त्यसमा राख्नैपर्छ र त्यसमा कुरा कोट्याउनु पनि स्वाभाविक हुन्छ ।
भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि मुलुकभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ पेस भई प्राविधिक कारणले पारित हुन नसकेको र त्यो प्रयास जारी रहने स्वाभाविक कुरा प्रम देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा आफ्ना समकक्षीसँग राख्नु राष्ट्रवादी कर्तव्य नै हो, जुन साँच्चिकै नेता हुँ भन्नेहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै हतारमा सत्तामा गएको र राष्ट्रको भलो हुने गरी साँच्चिकै राष्ट्रवादी भएर तत्कालीन सरकारले समय परिस्थितिअनुसार सुझबुझ नअपनाउँदा मुलुकबासीले कति हण्डर खानुपरेको थियो, त्यो घटना ताजै छ । भ्रमणका क्रममा चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन र समझदारी कायम गरी नयाँ आयाम बनाउन उक्त प्रसङ्ग उठ्नु र उठाउनु स्वाभाविक थियो, छ । नयाँ आयामसँगैको भ्रमणका उपलब्धि र दुई छिमेकी मुलुकबीच बनेको न्यानो समझदारीलाई इष्र्यालु स्वरले होइन, मुक्तकण्ठले स्वागत गर्दा नै नेताजनको कद् उँचो हुन्छ र साँच्चिकै राष्ट्रवादी पनि बनिन्छ । यसका साथै नेपाली राजनीतिक दलले कम्तीमा पनि परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा एक अर्काको कुरा काट्नुभन्दा एक स्वरमा कुरा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि देउवाको यसपटकको भ्रमणले सन्देश दिएको छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना