बाढीको समस्या र समाधान

Padam raj kalauniडा. पद्मराज कलौनी

 

साउन २७ गते रातिदेखि परेको अबिरल वर्षाका कारण आएको बाढीले तराईको अवस्था भयावह बन्न पुग्यो । सयौँ मानिस बाढीमा बगे । सञ्चार अवरुद्ध भयो । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको विभिन्न खण्डमा पक्की सडक बगेका समाचार आए । पशुवस्तुको क्षति भयो । बाढको परिवेशले परारसालको भूकम्पीय विनाशकारी घटना सम्झन बाध्य बनाई दियो । अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शुद्ध पिउने पानीको अभाव छ । अनाज–पानी बगाउँदा खानेकुराको अभाव खेप्दै पीडितहरू सरकारले केही दिन्छ कि भन्ने आशमा बसेका छन् । भाद्र २ गते गृह मन्त्रालयले पीडित प्रतिव्यक्ति दैनिक ७० रुपियाँ खानाका लागि उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले पीडितमा बाँचिने आश देखिए पनि पैसाको पहुँच कसरी हुन्छ, त्यसले राहत कार्यको मूल्याङ्कन गरिने छ । प्रभावितहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या जण्डिस, झाडापखाला, ज्वरो, रुघा–खोकी, वान्ता आउने, रिँगटा लाग्ने र छालासम्बन्धी रोग देखापर्नुले झन् चुनौती थपिँदै गएको छ ।
वैज्ञानिकहरू वर्षौंदेखि पर्यावरणीय खतराले विभिन्न किसिमका खतरा आउने सङ्केत गरिरहेका छन् । धेरै वर्ष पहिले रिमझिम वर्षात्को सिलसिला लामो दिनसम्म चलिरहन्थ्यो तर अहिले ठप्प भइसकेको छ । आजभोलि वर्षात् एकाएक हुन्छ र तुरुन्तै बन्द हुन्छ । पानी सडकमा बग्छ । शहर बजारमा बगेको पानी जमिनमा भिज्नै पाउँदैन र ढलको माध्यमले खोला नालामा पुग्छ । यसले एकातर्फ जमिनको पानी रिचार्ज हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ खोलामा बाढीको समस्या देखिएको छ । सडक तथा अन्य विकासे पक्की भवनले पानी जमिनको भित्र जान पाउँदैन । वर्षात्को यो फरकपना हुनु मूलतः प्रकृतिका नियममा आएको फेरबदल पनि हो । पहिले–पहिले मनसुन आएपछि मुसलधारे पानी वर्षन्थ्यो र बाढी आउन सक्ने अनुमान लगाउन सहज हुन्थ्यो भने आजभोलि मनसुन र बाढीको समय एकैसाथ हुन थालेको छ । अहिले देशैभर आएको वर्षात्सँगैको बाढीले पूर्वको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एकैपटकको वर्षाले अपार जनधनको क्षति पु¥याएको छ । बर्खाबाहेक नदीहरूमा पानीको सङ्कट देखिन्छ भने बदलिँदो मनसुनको समयले बाढी आउने अनुमान गर्न मुस्किल भएको छ । हामी प्रकृतिलाई दोष दिइरहेका छौँ भने प्राकृतिक बदलावमा मानिस र सरकारले गरेको कुयोगदानलाई बिर्सिदै गएका छौँ । केही दशकअघि देशका अत्यधिक नदी अबिरल गतिमा बग्थे । नदीमा सफा पानी हेर्न सकिन्थ्यो । सोझै नदी खोलामा गएर पानी पिउन सकिन्थ्यो तर अहिले समय फेरिएको छ । बग्ने नदी नालामा पानी पिउन सकिन्छ भन्दा “मूर्ख“ हुनुपर्ने सभ्यता विकास भएको छ । पानी गाग्रीमा होइन कि बोतल र लिटरमा पाइन्छ भन्ने व्यावसायिक युगमा टेक्दै छौँ । आजभोलि पानी नदी, खोला, इनार, कुवामा होइन कि बजारका ठुल्ठूला सपिङ कम्प्लेक्समा पाइन थालेको तितो यथार्थ जीवन्त छ । प्रकृतिको निःशुल्क उपहार पानी अहिले सशुल्क भएको छ । निःशुल्क पानी बाढी भएर विनाश निम्त्याइरहेको छ ।
बाढीको समस्यासँगै को ‘राष्ट्रवादी’ र को ‘अराष्ट्रवादी’ राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको बाढी आएको छ । बाढीको समस्या के हो र यसको दीर्घकालीन समस्याभन्दा पनि कसले नदीको सन्धि सम्झौता ग¥यो भन्ने विषयवस्तुले नेपालको राजनीति तात्ने गर्छ । वर्षासँगै बर्सेनि बाढी, पहिरोको समस्या आइपर्ने भए पनि मौसमी सरकारले प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रमका साथ समाधान गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम–न्यूनीकरण केन्द्रका कुरा आउँछन् र वर्षाको भेलसँगै बिलाएर जान्छ । जोखिममा रहेका नागरिकलाई पूर्व सचेतना दिने व्यवस्था मिलाउन सरकार वा सरकारी संयन्त्र देखिँदैन । सधैँभरि गृह मन्त्रालयको हवाला दिएर बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडितको समस्या समाधान गर्छु भन्नु योजनाविहीन तारतम्य हो । बाढी, पहिरो, डुबान र सडक दुर्घटना नेपालका स्थायी प्रकारका प्रकोप हुन् तर सरकारले यसलाई उचित प्राथमिकता र सम्बोधन गर्न नसक्दा बर्सेनि लाखौँ मानिस जोखिममा जीवन बिताइरहेका छन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिभन्दा समाजसेवी तथा गाउँ–घरका परोपकारी भावना भएका मानिसले राहत र उद्धारमा सक्रियता देखाएका हुन्छन् । सरकार क्षतिपूर्ति दिने नाममा प्रकोपित स्द्दथानमा ढिला गरी पुग्ने गरेको छ । हामीकहाँ दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपमा सावधानीपूर्वक परिचालित हुने जनशक्तिको अभाव छ । व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको विकास समितिले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का पीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ तर कुन मानेमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको अभाव स्वयम् निर्देशित संस्थामा देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको विकास समितिमा जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्, तिनीहरूले बर्सेनि आइरहने विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति अख्तियार गर्न सक्छन् तर गर्दैनन् । समीति कर्मकाण्डीझैँ बाढी, पहिरो वा डुबान पीडितहरूको राहत, उद्धार एवम् क्षतिपूर्ति दिन गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आदेश उपदेशबाहेक केही गरेको देखिएन । आपतकालीन अवस्थामा सबै तह र तप्काले सक्दो सहयोग गर्नुस् भनेर अपिल गर्नुको सट्टा गर्न पाउनुहुन्न भन्ने उर्दी उचित देखिँदैन ।
कोशी नदीका कारण पूर्वी तराईमा बाढीको समस्याले बर्सेनि विभीषिका मचाइरहेको हुन्छ । यसको सामना गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग देखिँदैन । कोशीको बाढीले नेपाल र भारतको (उत्तरी बिहार) क्षेत्र जलाप्लावित हुन्छ । कोशीबाहेक अन्य सहायक नदी नेपाललाई जलमग्न गर्छन् । बाढीले नेपाली बस्ती तथा खेतीपातिलाई बर्सेनि नोक्सानी पु¥याएको छ । बाढीबाट मुक्ति पाउनका लागि जनस्तरबाट नदी मुक्ति आन्दोलन चलाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारमा जान सक्ने हैसियत भएका राजनेता र निर्माण व्यवसायमा संलग्न ठेकेदारका कारण देशको दुरावस्था भइसकेको छ । ठेकेदारी प्रथामा जनताले हस्तक्षेप नगरुन्जेल बाढको समस्याले समाधान पाउन सक्दैन । नदी मुक्ति आन्दोलन चलाएर बाँधिएका तटबन्ध तथा बाँध हटाएर नदीलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनु जरुरी छ । आन्दोलनको बलमा बारम्बार आइरहने विपद्का विषयमा देशका शोधकर्ता, नीति निर्माता तथा सरकारलाई सचेत गराउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ । आमजनतालाई शिक्षित गरेर तटबन्ध वा बाँध भनेको बाढीको समस्या समाधान होइन भनेर बरु असली समाधान नदीलाई तटबन्ध वा बाँधबाट मुक्त दिनु हो भन्ने चेतना फैलाउनु जरुरी छ । बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि, नदी–नाला मासेर अव्यवस्थित बसोबासप्रति कसैको ध्यान गएको छैन र हामी राहत, उद्धार र आर्थिक सहयोगमा ध्यान दिइरहेका छौँ ।
नेपालमा लगातार वर्षा हुन्छ, त्यसको असर बिहारमा पनि पर्छ । अत्यधिक वर्षात्का कारण आएको बाढी नेपाल हुँदै भारतका विभिन्न सीमाक्षेत्र डुबानमा पर्दै आइरहेको तथ्यबाट पाठ सिकेर एकीकृत रूपमा दीर्घकालीन समाधान दुवै देशले गर्नु जरुरी छ । पानीको निकास नहुँदा शहरी तथा ग्रामिण सडक निर्माण जलमग्न भएर यातायातका साधनसमेत चल्न सक्दैनन् । जसको प्रत्यक्ष असर तत्कालीन पीडितलाई उद्धार र राहत कार्यमा परेको छ । बर्खाको समयमा बागमती, कोशी, गण्डकी, कर्णाली आदि नदी तथा तिनका सहायक नदी जब समथल भागमा पुग्छन्, तब तिनले ताण्डव नृत्य देखाउन थाल्छन् । हिमालय पर्वतदेखि बग्ने धेरै नदीको जलधाराले जीव र जन्तु प्रवाहित हुन्छन्, बाढसँगै भारतको गङ्गा नदीमा गएर बिसर्जित हुन्छन् । उद्धार र राहतमै भ्याई नभ्याई भएकै समयमा (बाढी आएको समयमा) हुने सर्पदंशका घटनाले झन् पीडा दिन्छ । बाढको महान् चपेटाले बचाएका प्राण बचाउनै हम्मे–हम्मे पर्छ । त्यसकारण बस्ती र टोलमा सर्पले काटेका बिरामीको उपचार गर्न सर्पदंश केन्द्रको अस्थायी स्थापना हुनुपर्छ । बाढीले घरबार बगाएका मानिसका लागि सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता स्थायी आवास हुन्छ । त्यसैले नष्ट भएका घरको यथाशक्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जमिनबाट बाढको पानी हट्ने बित्तिकै अनाज पानीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । बाढीको उग्र रूपले सप्तरीमा मृत बालकलाई गाड्ने समेत जमिनको अभावले बाढकै गर्भमा लासलाई बगाउँदाको मार्मिक दृश्यले मानवीय संवेदनशीलतालाई कारुणिक बनाएको छ ।
दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी बाँध र तटबन्धले मात्र पानी रोक्ने भारतको रणनीति पनि फेल भएको छ । सीमामा बाँधिएको बाँधले दुवै देशका जनतालाई गलपासो भएको तर्फ दुवै देशले सोच्नु जरुरी छ । काबु बाहिरको परिस्थितिको आँकलन दुवै पक्षले गरेनन् । बाढीलाई नियन्त्रण गर्न अनेकन विकल्प हुन सक्छन्, त्यसमाथि विचारै नगरी नेपाली पक्षलाई हेपेर भारतले एकतर्फी रूपमा यस्ता बाँध निर्माण गरेर नेपालमा जल उत्पन्न प्रकोपको अवस्था सिर्जना गरिरहेको भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।
बाढी, पहिरो लगायतका विपद्को समस्यालाई समाधान गर्ने खालका खोज, अनुसन्धानमा विश्व विद्यालयका प्राध्यापकले समेत निरन्तर लागि रहनुपर्ने देखिन्छ । प्रभावित व्यक्ति, शोधकर्ता, चिन्तक, नीति निर्माता, सामाजिक कार्यकर्ता र पत्रकार सरकारभन्दा एक कदम अगाडि सरेर समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी भएको छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना