प्रधानमन्त्री विदेशमा हुँदै आलोचना गर्ने कस्तो संस्कार ?

Hari binod Adhikariहरिविनोद अधिकारी

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत राजकीय भ्रमण (भाद्र ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म) सम्पन्न भएको छ र उहाँले नेपाल फर्केपछि संसद्लाई समेत आफ्नो भारत भ्रमणको बारेमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ । देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको यो भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई एकआपसमा सहयोग र समझदारी बढाउन सहमत भएको देखिनु नै महìवपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । पुराना थाती सहमतिहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा यो भ्रमणको बढी जोड थियो भन्दा उचित हुनेछ ।
राजनीतिको एउटा चक्र कस्तो हुँदो रहेछ भने जसजसले जे जे गरे पनि पछिल्लो सरकारले त्यसलाई आधार बनाएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ । यसभन्दा पहिलेका पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका निर्णय र सहमतिको जगमा उभिएर काम गर्दा अपजस चाहिँ वर्तमानको भागमा पर्दोरहेछ भन्ने कुरा अहिले मुख्य विपक्षी दल एमालेको आलोचनाबाट बुझ्न सकिन्छ जबकि इतिहासमा एमालेको सरकारले गरेका कामको जगमा उभिएर यसपटक पनि सहमति र कार्यान्वयनका लागि वचन दिइएको छ । सायद एमालेले पनि पूर्ववर्ती अझ पञ्चायतका सरकारका पालादेखिका कामलाई निरन्तरता दिएको थियो होला ।
प्रधानमन्त्री भएकै दिन तत्कालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाइसँगै भारत भ्रमणको निम्तो दिनु भएको थियो जुन परम्परा जस्तै भएको छ । यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री पनि यसैगरी निम्तो पाएर गएका थिए र सम्बन्ध खासै सुमधुर बनाउन नसकेको कुरा दस्तबेजले भन्दा पनि व्यवहारले देखाएको स्पष्ट छ । वास्तवमा जुन समयमा निम्तो प्राप्त भयो, त्यो समय जेठको अन्तिम हप्ता थियो भने भारत भ्रमणको समय भदौको दोस्रो हप्ता निर्धारण गरियो । अरु कारणले भन्दा पनि भुटानको सीमामा चीनले सडक बनाउने विषयमा भारत र चीनका सैनिक आमने सामने भएको ठूलै विवाद बढेको समयमा परेकोले नेपाल त्यसमा तानिने शङ्काले हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा नगए हुन्थ्यो भन्ने बहस भएको थियो तर नेपालले पहिले नै स्पष्ट गरेको थियो कि यो विषयमा नेपाल तटस्थ रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवा चाहनुहुन्थ्यो, तीनवटै छिमेकी आपसमा विवादलाई लडाइँकै रूपमा नलैजाऊन् र वार्ताबाट समाधान निकालून् । नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल आउने बित्तिकैजस्तो भारत र चीनले विवादास्पद सीमाबाट सेना हटाएर स्थितिलाई सहजीकरण गरेका छन् । त्यसको कारण जेसुकै भए पनि हाललाई हाम्रा छिमेकीहरूको युद्ध टरेको छ र शान्तिपूर्ण वार्तामा आएका छन् । अनि अर्को पनि नियमित आकस्मिकता देखियो– भारत भ्रमण जानुभन्दा पहिले पनि चीनका उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको थियो भने देउवा नेपाल फर्किंदा चिनियाँ आधारभूत संरचना मन्त्रीको नेपाल भ्रमण चलिरहेको थियो तर नेपाललाई आफ्ना छिमेकीहरूप्रतिको दायित्व पनि थाहा छ र गर्नैपर्ने व्यवहार पनि थाहा छ भन्ने स्पष्ट गरिसकेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपालका हितमा विभिन्न आठ विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो र संयुक्त प्रेस भेटघाट पनि भएको थियो । औसत रूपमा धेरै वर्षपछि नेपाल र भारतले एकअर्कालाई विश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका छन् जुन यो क्षेत्रका लागि पनि खुसीको विषय हो । हाल नेपाल दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष पनि हो र बंगालको खाडी सम्बन्धित बिम्स्टेकको पनि अध्यक्ष हो जुन दुवै संगठनमा भारत र नेपाल समतामूलक सदस्य रहँदै आएका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको समीक्षा सुरु भएको छ जुन स्वाभाविकै पनि हो । स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट आफ्नो देशलाई, देशबासीलाई कति फाइदा भयो भनेर लेखाजोखा राख्नु देशप्रेम पनि हो र आगामी दिनका लागि के गर्नुपर्ने, के गर्न नहुने भन्ने आत्मसमीक्षा पनि हो । देउवाले भारतसँग भएका समझदारीका विषयमा संसद्लाई पनि जानकारी दिनुभयो र त्यहाँ उठेका विषयमा पनि आफ्नो धारणा दिइसक्नु भएको छ । तर उहाँ नेपाल नफर्किंदै कूटनीतिक मर्यादा विपरीत केही भारत विरोधी धारणा मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले सहितले सार्वजनिक ग¥यो, त्यसलाई कुन खालको कूटनीतिक तथा राष्ट्रवादी अभियान मान्ने हो, परिभाषित गर्न र अथ्र्याउन गाह्रो भएको छ ।
खासगरी प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका बारेमा फेरि पनि प्रयास जारी रहने गरी अर्थ लाग्ने जे बोल्नुभयो, त्यही बोलेको कुरालाई आधार बनाएर एमालेले र उसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सत्ता सहयोगी मुख्य व्यक्ति प्रचण्डको समेत धारणा बाहिर आएको छ जुन कुराको चित्तबुझ्दो जबाफ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पनि दिनुभएको पाइयो । प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा छ– नेपालको संविधानको निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयन नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । एक प्रकारले हेर्दा नेपालको संविधान संशोधनका बारेमा, जुन नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिला हो, त्यसमा नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ तर कूटनीति भनेको सधैँ जिब्रो चपाउने र विरोध मात्रै गर्ने काम होइन भन्ने कुरा देउवाले संसद्मा नै खुलस्त कुरा गरेकोले स्पष्ट हुन्छ ।
जगजाहेर छ, भारत हाम्रो संविधान घोषणाका बेलादेखि नै रुष्ट छ । हामीसँग कतिपय कुरामा मतभिन्नता छ । समस्या के हो भने भारतवेष्टित नेपालको छिमेकी फेर्ने सम्भावना पनि छैन र हामीले दैनिक आवश्यकताका लागि हिमालयको कठोर बाटोबाट वारपार गर्ने गरी चीनसँगको सम्बन्ध तत्काल सुधार गर्न पनि सक्दैनौँ । यदि भरपर्ने नै हुन थाल्यौँ भने पनि र सधैँ भर पर्न थालेपछि भारतसँगको जस्तो घृणा र प्रेमको सम्बन्ध छ, त्यो चीनसँग पनि सुरु नहोला भन्न सकिँदैन । तर हाम्रो चाहना समतामूलक र समान भावको नै हो र हुनुपर्छ । समदूरीको सम्बन्धलाई कायम गर्नु नै उचित हुन्छ ।
कूटनीति भनेको भएको कुरालाई थन्क्याएर नयाँ कुरा ल्याउने संयन्त्र होइन । बरु, भएको समस्याको जगमा पुगेर फेरि फेरि समस्या नबल्झने गरी समाधान गर्ने प्रक्रिया वा औजार हो । भारतीय विदेश सचिव यस जयशङ्करको भनाइलाई अथ्र्याउने हो भने भारतको अडान यथावत छ भन्ने पाइयो । अर्थात् २०७२ साल आश्विन ३ गते जे अडान थियो, त्यही अहिले पनि छ । जगजाहेर छ, मधेशवादी भनिने दलहरूको आग्रहमा त्यस्तो भएको थियो । आखिर मधेशवादी भनिने दलहरू यदि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतमा आड चाहन्छन् भने र संविधान संशोधन नै भारतको अन्तिम इच्छा हो भने प्रधानमन्त्रीले उजागर गरे त्यही कुरा भने हामीले त्यसलाई कति आन्तरिक मामिला मान्ने, कति बाह्य हस्तक्षेप मान्ने ? अहिले भुटान, भारत र चीन मामिलामा यो क्षेत्र रुमलिएको छ । हाललाई युद्ध हुनबाट जोगिएको छ तर नेपाल मात्र यस्तो देश छ, जसको सम्बन्ध चीनसँग प्रगाढ छ, त्यस्तै भारतसँग पनि । भुटानको चीनसँग पहुँच हुन भारतले दिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ एकातिर भने भारत प्रवासमा बस्नु भएका बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामाको विषय पनि यसमा जोडिएको छ । भारत र चीन सीमा समस्याका बारेमा विगतमा लडाइँ नै भैसकेको छ र कुनै पनि बेला लडाइँ हुनसक्ने सम्भावना हाललाई टरेको भए पनि समाधान भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा तटस्थता भन्दा पनि क्षेत्रीय विवाद हल गर्ने कुरामा नेपालको अग्रणी भूमिका आवश्यक छ, सार्क र बिम्स्टेकको पनि अध्यक्षता गरेको कारणले । साना र गरिब देशको पक्षमा सदैव आवाज उठाउने नेपालले चीन, भुटान र भारतको बीचमा देखिएको असझदारीलाई समाधान गर्ने पहल आवश्यक छ जुन एक्लाएक्लै भेटमा भएको हुुनुपर्दछ । सायद त्यसैको प्रतिध्वनि र भारतको विश्वास आर्जन गरेर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गराउने प्रयासमा नेपाल लागेको देखिन्छ भारत र भुटानको ।
भारतको हस्तक्षेपलाई सबैभन्दा पहिले नेपालका दलहरूले स्वीकार गर्न छोड्नु पर्छ । भारतको कुनै पक्षलाई लिने र कुनै पक्षलाई गाली गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट चरित्रलाई भारतले बुझेको छ । जे गरे पनि बाह्य रूपमा भारत विरोधीको स्वरूप बनाउने नेपाली कम्युनिस्ट परम्पराको भित्री पाटो पनि भारतले नबुझेको छैन । अहिले त प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया अनवरत जारी छ । अहिले पनि हामी कतिपय विषयमा संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ । संसद्को विषयमा, संघीयतको विषयमा, कार्यकारीको अधिकार र पदको विषयमा अनि राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा । प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरालाई बङ्ग्याउनु भन्दा नेपालको विदेश नीति एकै प्रकारले सञ्चालन गरिनु जरुरी छ भन्ने कुरा महìवपूर्ण हुनजान्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना