सङ्घीय शासन प्रणालीमा लेखापरीक्षण

ramesh ghimireरमेश घिमिरे

 

नेपालको संविधान, २०७२ ले देशमा सदियौँदेखि विद्यमान केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको सट्टा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन अधिकार बाँडफाँट गर्ने नयाँ तहगत शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संरचना अन्तर्गत सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको आर्थिक कारोबारको अभिलेख वा लेखाको कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण गर्नका लागि संविधानको भाग २२ मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय शासन प्रणाली आफैँमा खर्चिलो शासन प्रणाली हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी संस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण र त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने एकीन गरी समग्र देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ ।
सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा आम्दानी र खर्चको हिसाब ठीक छ कि छैन भनी जाँच वा परीक्षण गर्ने कार्यलाई नै लेखापरीक्षण हो । सरकारी लेखापरीक्षण आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी दुई प्रकारको हुन्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थापनको आन्तरिक पक्षबाटै मासिक वा चौमासिक रूपमा हुने लेखाको नियमितताको परीक्षण हो भने अन्तिम लेखापरीक्षण भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि व्यवस्थापनको बाह्य पक्षबाट नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा आर्थिक कारोबारको जाँच, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने कार्य हो । नेपालमा सबै सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । अब हरेक क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत र एकात्मक आँखाले होइन सङ्घीय आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो महालेखा परीक्षकको कार्यालय केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत थियो भने अब सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत एउटा दरिलो र गर्विलो संवैधानिक अङ्गका रूपमा पुनस्र्थापित भएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४१ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कार्यालयभन्दा बाहेक अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने समेत उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार आफूलाई जिम्मेवार र ‘अपडेटेड’ राख्नुपर्ने चुनौती र अवसर दुवै छ । भनिन्छ, जँघार तर्नु छ भने लौरो दह्रो बोक्नुपर्छ ।
त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने, साथै त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा समेत महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकारसमेत सो धारामा उल्लेख छ । सोही धाराले महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षण कार्यका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार दिएको छ । महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने कुरासमेत उक्त धारामा छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षण गरिने जुनसुकै लेखा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने व्यवस्था किटान गरिएको छ संविधानमा ।
नेपालमा लेखापरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संविधानका अलावा लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ र आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ लागू भएका छन् तर, लेखापरीक्षण कार्य अझै राम्रोसँग व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन । बेरुजु बर्सेनि बढिरहेको अवस्था विद्यमान छ । मुलुकमा प्रत्यक वर्ष करिब ३६ अर्ब ६० करोड बेरुजु थप हुने गरेको पाइन्छ । नयाँ प्रणालीमा जाँदा थप अस्पष्टता र अन्योल सुरुमा हुने नै भयो । यही अन्योलका बीच सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विविध आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुनको सीमा बाहिर जाने पो हुन् कि ? भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता अझ बढ्ने पो हो कि ? भन्ने शङ्का स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ ।
कुनै पनि कार्यालयले जुन कुनै आर्थिक कारोबार गर्दा पारदर्शिताको कमी हुनु, खरिद बिक्री कार्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुनु, प्रचलित विधि र मापदण्डको पर्वाह नगरी ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ शैलीमा सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने परिपाटी विद्यमान रहनु, तोकिएको कार्यमा खर्च नगरी अन्यत्र मनपरी र स्वेच्छाचारी शैलीमा खर्च गर्नु, राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लुटेर व्यक्तिगत र राजनीतिक लाभका लागि अनधिकृत रकम खर्च गर्नु आदि विविध कारणले गर्दा बर्सेनि दिन दुगुणा, रात चौगुणाका दरमा बेरुजु बढिरहेको छ जुन कुरा महालेखा परीक्षकको बर्सेनि सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ ।
नेपालमा धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा वित्तीय जवाफदेहिताको पक्ष निकै नै कमजोर छ । ऐनकानुनअनुसार टेन्डर नहुनु, टेन्डर छल्न कामलाई टुक्रा पार्नु, टेन्डरमार्फत् खरिद गर्नुपर्नेमा सोझै खरिद गर्नु, टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितताजस्ता विकृति विद्यमान छन् । आर्थिक सुशासनका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षणको ठूलो महìव भए पनि आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणका बीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको पाइँदैन । कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुखका बीच आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमअनुसार प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध विकसित हुन सकेको छैन । साथै, बेरुजु फस्र्यौट कार्यसमेत अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन ।
मुलुकमा नयाँ संविधान तथा यसको कार्यान्वयनसँगै अबको देशको एजेण्डा भनेको आर्थिक समृद्धि र समुन्नति हो । त्यसका लागि मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यविना देशको समृद्धि र विकासले यथोचित गति लिन सक्दैन । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले आर्थिक कारोबारमा अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भए सो कुरा औँल्याइदिने कार्यमा महालेखा परीक्षकको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
लेखापरीक्षण कार्यलाई अझ सशक्त र जिम्मेवार बनाउन महालेखा परीक्षकले निभाउने भूमिकाले समग्र देशमा आर्थिक स्वच्छता कायम गर्न टेवा पु¥याउँछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, कर्मचारीलाई तालिम र थप सुविधामार्फत उच्च मनोवलयुक्त बनाउँनुका साथसाथै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव पालना गराउने, बेरुजु फस्र्याैट कार्यलाई तीव्रता दिने तथा सूचकमा आधारित अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई सशक्त बनाई आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अन्तिम लेखापरीक्षणको सहयोगीको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक कारोबार वा लेखा र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित कानुन, प्रणाली, कार्यविधि र प्रक्रियामा समसामयिक सुधार गरी दिगो, तादात्म्य र भविष्यदर्शी बनाउँनुपर्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयलगायत लेखापरीक्षण कार्यमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा संलग्न कर्मचारीलाई व्यापक प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा दिइनु अर्को महìवपूर्ण खुडकिलो हो । स्वच्छ, सक्षम र समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माणका लागि कानुनको पूर्ण परिपालनामा आधारित जनउत्तरदायी असल शासनको मार्गमा सङ्घीय एकाइलाई परिचालित बनाउन महालेखा परीक्षकको अहम् भूमिका हुने तथ्यमा कुनै शङ्का छैन ।
संविधानले तोकिदिएका विविध काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरी वित्तीय सङ्घीयताको मर्मअनुसार मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न र लेखा परीक्षणमार्फत् आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न महìवपूर्ण अभिभारा महालेखा परीक्षकको काँधमा छ । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सार्थक र सफलीभूत बनाउन महालेखा परीक्षकको अतुलनीय भूमिका रहने कुरामा दुई मत छैन ।

प्रकाशित मिति: २०७४/५/१६

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना