कार्यान्वयनको बाटोमा सङ्घीयता

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई

 


अब भने मुलुकले सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्दैछ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देश पूर्ण रूपले सङ्घीय ढाँचामा प्रवेश गर्ने छ । लामो समय राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको बहस पनि यो प्रक्रियाले एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने छ । सङ्घीय शासन पद्धतिका स्थापनाका लागि मुलुकमा ठूलै सङ्घर्ष भएको हो । माओवादी आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको मुख्य मुद्दा नै यही थियो । त्यसैका बलमा मुलुकमा यो परिवर्तन भएको हो ।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । दुई–दुई पटक निर्वाचन भएपछि मात्रै संविधान बन्यो । असोज ३, २०७२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बेग्लै पहिचानका साथ आयो । नेपाली जनताले आफ्ना लागि पहिलोपटक संविधान बनाएको कीर्तिमान रच्दै संविधान जारी भएको हो । त्यही संविधानले आगामी माघ ७ सम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको लागि पहिलो चरणको चुनाव गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियालाई आरम्भ गरेको हो । त्यसलगत्तै वर्तमान शेरबहादुर सरकारले पनि दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसकेको छ । अब आगामी असोज २ मा स्थानीय तहका लागि तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । लगत्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुने भएको छ ।
यसै प्रसङ्गमा सरकारले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने पूर्व निर्णय उल्टाएको छ । अब आगामी मङ्सिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको तयारी पूरा नभएको भन्दै दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो र उसैको मागबमोजिम दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिएको हो । दुई चरणमा नगर्दा आयोगलाई धेरै कठिनाइ हुने भन्दै पदाधिकारीले पटक–पटक गुनासो गरिसकेका थिए । सरकारले पनि त्यहीबमोजिम निर्णय गरेर आयोगलाई सजिलो बनाइदिएको देखिन्छ । साथै प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै प्रशासनिक संरचना तयार गर्न सरकार अग्रसर भएको छ । प्रदेशमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ । निर्वाचनपछि गठन हुने प्रान्तीय सरकार र प्रशासनिक संरचना तत्कालै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उता, नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न भएको छ । सरकारद्वारा गठित आयोगले भर्खरै प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसअनुसार प्रदेशका लागि ३३० र सङ्घका लागि १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सङ्घका लागि न्यूनतम एउटा र अधिकतम १० वटा क्षेत्र निर्धारण भएको छ । अब सङ्घमा पहिलाको २४० को ठाउँमा १६५ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । साथै प्रान्तमा भने सङ्घको ठीक दोब्बर सङ्ख्यामा प्रतिनिधि छानिने छन् । यसबाट अधिकार माथिबाट तल विकेन्द्रित हुनेछ । जनताका काम अब तलबाटै सम्पन्न हुने छन् । यसले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई जगैदेखि मजबुत बनाउने छ ।
स्थानीय तहका लागि प्रदेश नं. २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते हुनेछ । निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा दलहरू जुटेका छन् । ठूला सना दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन यो निर्वाचनमा एकदमै सक्रिय देखिएका छन् । नेपाली काँग्रेस विगतमा खस्किएको स्थिति यही प्रदेशबाट उकास्न प्रयत्नशील छ । यस्तै एमाले विगतमा देखिएको विजय यात्रालाई निरन्तरता दिने रणनीति बनाउन कस्सिएको छ ।
यो प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर ठानिएको एमाले जसरी भए पनि जित्नका लागि नवप्रवेशीलाई उम्मेदवार बनाउन तयार भएको छ । जुनसुकै हालतमा जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट एमाले अघि बढेको प्रतीत हुन्छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रका लागि पनि यो प्रदेश आशा गर्ने थलो भएको छ । यहाँ एक नम्बर स्थितिमा आउन सके विगतको अवस्थामा सुधार हुने उसको ठम्याइ छ ।
अब सबैभन्दा महŒवपूर्ण र निर्णायक अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को भूमिका यहाँ कम आँक्न मिल्दैन । मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको राजपा अब हुन बाँकी तीनवटै निर्वाचनमा लड्ने तयारीमा छ । सरकारले राजपाकै आग्रहमा प्रदेश नं. २ को निर्वाचन मिति पछि धकेलेको होे । लामो प्रयासपछि मात्रै राजपाले चुनावमा भाग लिने वातावरण तयार भएको छ । संविधानमा संशोधन गर्न सत्ता पक्षले गरेको प्रस्ताव संसद्मा फेल नै भए पनि आफ्नो मुद्दाले वैधानिकता भने पाएको राजपाको तर्क छ । दुईतिहाइ नपाएर प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि बहुमत सांसद राजपाको मुद्दा सही छ भनेर सहमत भएको सन्देश पनि सँगसँगै दिएको अवस्था छ । यसले राजपालाई चुनावमा जाने गतिलो हतियार बनाउने छ ।
राजपा चुनावमा जाने भएपछि प्रदेश नं. २ को रौनक नै फेरिएको छ । स्वतन्त्र वा अरू नै दलमा प्रवेश गरी चुनाव लड्न लालायित कतिपय राजपा कार्यकर्तालाई यसले ठूलो राहत दिएको छ । अब अरू दलमा प्रवेश नगरी चुनाव लड्ने अवस्था बनेको छ तर ६ दल मिलेर बनेको राजपाको छनोटमा आ–आफ्नै पक्षका उम्मेदवार छन् । यसले द्वन्द्व र विवाद बढाउन सक्छ । बागी नउठ्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्यो भने यो प्रदेशमा राजपा पनि बलियो अवस्थामा देखिने सम्भावना छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारी निर्णयले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उसको माग रहेको देखिन्छ । यद्यपि, यसअघि सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवै दलले एकै चरणमा प्रदेश र सङ्घको चुनाव गर्न सहमति जनाएका थिए । सोहीबमोजिम सरकारले आगामी मङ्सिर १० मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न मिति सिफारिस गरेको पनि हो तर आयोगकै आग्रहमा दुई चरणमा गर्न पछि सिफारिस भएको देखिन्छ । यसले आयोगलाई काम गर्न सहज हुने तर्क गरिएको छ । आयोगले भने भन्दा विपरीत रूपमा सरकारले एक पक्षीय रूपमा आफूखुसी निर्वाचन गराउने कुरा भएन । आखिर चुनाव गराउने दायित्व भनेको आयोग कै हो । त्यसैले उसको सहमतिविना चुनाव हुने कुरा पनि भएन ।
प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै अहिलेको सङ्क्रमण काल टुङ्गिने हो । ०६२–०६३ को आन्दोलनको कार्यादेश भनेको मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत गर्नु हो । यसका लागि स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय संरचनालाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि निर्वाचन नै मुख्य कडी हो । तीनवटै तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यतालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । समय छोटो छ तर काम नगरी हुने अवस्था पनि छैन । जसरी भए पनि दलहरूले तोकिएको अवधिमा चुनाव गर्नैपर्छ । त्यसो नगरे संविधान कार्यान्वयन नै अवरुद्ध हुने छ । यसका लागि राजनीतिक तहबाट इमानदार प्रयत्न हुनु आवश्यक छ । अझै पनि निर्वाचनसम्बन्धी कतिपय कानुन पारित भइसकेको छैन । संसदीय समितिमै विधेयक छलफलको क्रममा रहेका छन् । यसले काम गर्न आयोगलाई बाधा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले दलहरूले यसमा लामो विवाद गरेर अड्काउने भन्दा सहज रूपमा सहमति बनाएर पास गर्ने तिर लाग्नु राम्रो हुनेछ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/१६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना