लोकतन्त्रको मूल आधार सुशासन  

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 


राजनीतिक हिसाबमा मुलुक छोटो अवधिमै फड्को मार्दै अघि बढेको छ । विगत सात दशक यता मात्रै अनेक खालका परिवर्तन भएका छन् । राणाकाल, अन्तरिमकाल, प्रजातन्त्रकाल, निर्दलीय पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाकाल, शाहीकाल हुँदै अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल रहेको छ । यसबीच थरी, थरीका व्यवस्था फेरिएका छन् भने सरकार हेरफेरको त हरहिसाबै सम्झन नै गाह्रो भएको छ ।
वि.सं.२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुुअघि र पछिको मात्रै लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि आकाश, पातालका परिवर्तन भएका छन् । राज्य रूपान्तरण प्रक्रियामा छ तैपनि जनसाधारणले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्वरूपमा अनेकखाले परिवर्तन भएता पनि व्यावहारिक धरातलमा खासै अन्तर अनुभूत हुन नसक्नुको कारण सुशासनमा जोड नपुग्नु नै हो ।
भ्रष्टाचाररहित शासन प्रणालीकै अर्को नाम सुशासन हो । यतातिर चाहिँदो ध्यान, सक्रियता र इमानदारी नरहेका खण्डमा तिनै तह स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय (सङ्घीय) सरकार गठन भएपछि पनि जनतुष्टि आकाशपारिको विषय हुनेमा दुईमत रहोइन ।
घूस दिने र लिने दुवैलाई देशको महाशत्रु ठान्नुपर्ने सन्देश राजा पृथ्वीनारायण शाहले उतिबेलै दिएको भए पनि यतातिर कसैले चाहिँदो चासो नलिएका कारण राणाकाल हुँदै अहिलेसम्म भ्रष्टाचारले केवल मौलाउने अवसर पाएको छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विकराल रूपमा बढ्दै गएको अनुभूति जनताले मात्रै होइन, देशी, विदेशी सङ्घ, संस्थाले समेत गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा कहलिएका भ्रष्ट देशको लाममा नेपाल पनि अगपंक्तिमा पर्दै आएको छ । आम नेपालीका लागि मरेतुल्य पार्ने यस्तो बेहोराप्रति अगुवा वर्गले चाहिँ कमै ध्यान दिएका छन् । तब त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सवालमा ठोस कार्य बढ्न नसकेको हो ।
भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरले मुलुकलाई भित्रभित्रै खोक्रो पार्दै लगिरहेको उदाहरण अनेक क्षेत्रमा सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार कहाँ, कहाँ छ भन्ने प्रश्नको सट्टामा अचेल भ्रष्टाचार कहाँ छैन जस्ता प्रतिप्रश्न चल्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको मुहान तल कि माथि ? जस्ता प्रश्न पनि असामयिक बनेका छन् । भ्रष्टाचार लहलहाउनुको कारण राजनीतिक पदाधिकारी हुन् अथवा कर्मचारी हुन् ? प्रश्नको पनि औचित्य हराउँदै गएको छ । ‘ए बाबा, मैले नै पैसा नखुवाई काम गराउन सकिन’ यस्ता अभिव्यक्ति सचिव वा कुनै नेताबाट सुन्नुपर्ने अवस्थामा यत्र, तत्र, सर्वत्र भ्रष्टाचार गाथा मौलाउनु कुन आश्चर्य ! पदाकाङ्क्षी नेता वा महŒवाकाङ्क्षी कर्मचारीका भाकामा राम्रा मन्त्रालय, मालदार मन्त्रालय जस्ता पदावली प्रचलित रहनुले पनि दुखद अर्थगाम्भीर्य ओगटेको पाइन्छ । यस्ता अनेक कारणले हुनसक्छ, मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्नेहरू भेटिन्छन्, दुनियाभरि रहेको भ्रष्टाचार नेपालमा कसरी कम हुनसक्छ ? जिरह गर्नेको समेत कमी छैन ।
‘सौ में निन्यानब्बे बेइमान, फिर भी मेरा भारत महान्’ छिमेकी भारतमा भ्रष्टाचारबाट वाक्किएकाको व्यङ्ग्यात्मक भनाइ हो यो । हिन्दी चलचित्र जगत्का प्रख्यात शेखर कपूर यतिखेर स्मरणीय बनेका छन् । उनको कथन छ– ‘भारतमा भ्रष्ट नै भ्रष्टमाथि भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँछन् र भ्रष्टले नै भ्रष्टाचारको जाँच गर्छन् र भ्रष्टले नै भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त गर्छन् । ’ यसो त भारतमा अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवाल आदिले भ्रष्टाचारविरुद्ध आशलाग्दा कदम नबढाएका होइनन् । भ्रष्टाचारको छानबिन लगायतका काम गर्न छुट्टै निकाय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुका साथै शक्तिसम्पन्न लोकपालको कुरो पनि अघि बढेकै हो । यसबीच सत्ताधारी भई केजरीवाल अनेक विवादमा मुछिन पुगे भने हजारेको पूर्ववत् अडान कायमै छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकपाल होस् अन्य कुनै निकाय भारतमा बलियो संयन्त्र बन्नसके त्यसको प्रभावले यता पनि केही काम हुन्थ्यो कि भन्ने आशा पनि धेरैले नराखेका होइनन् । मुलुकभित्रै पनि यदाकदा भ्रष्टाचारविरोधी नारा, भाषण उर्लने नगरेका होइनन् तर क्षणिक अथवा अस्थायी किसिमका रहने गरेकाले प्रतिफल नगण्य बनेका छन् । सम्बद्ध निकाय ठ्याम्मै निष्क्रिय होइनन् तर साना माछामा केन्द्रित रहेको जनगुनासो उस्तै छ ।
हाम्रो जस्तो अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार समाप्त हुन नसक्ने तर्कलाई गलत साबित गराउनु वर्तमान चुनौती बनेको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भएका खण्डमा जस्तासुकै भ्रष्टाचार पनि काबुमा आउनसक्ने प्रष्ट छ । आकार, प्रकार तथा जनसंख्याकै हिसाबमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक दृढसंकल्प केवल ओठेनाराको विषय नहुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारलाई मल, जल गर्ने काम राजनीतिक तहबाट बढी हुनेगरेको कलंक मोचनका लागि पनि हरेक दल यसविरुद्ध प्रतिबद्ध हुन ढिलाइ भइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध दलैपिच्छे समान धारणा बनेमा सामूहिक संकल्प लिन समेत कठिनाइ पर्ने छैन ।
निश्चय नै भ्रष्टाचारका फणा धेरै छन् । आर्थिक अपचलन मात्रै भ्रष्टाचार होइन, राजनीतिक विचलन पनि भ्रष्ट आचारकै नमुना हुन् । आर्थिक भ्रष्टाचारमा पनि विभिन्न रूप, रङ्ग छन् । सामाजिक, धार्मिक, नैतिक भ्रष्टाचारका नमुना त छँदै छन् । घुसखोरी, कालोबजारी, कमिसनतन्त्र, मिलावट, मुनाफाखोरी, नातावाद, कृपावाद, आसेपासेवाद लगायत कैयन् यस्ता पाटा छन्, जसलाई मिहिन ढंगबाट पर्गेलेर दह्रो तबरले निमिट्यान्न पारिनुपर्छ ।
मूल कुरो, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानकै हो । आर्थिक भ्रष्टाचारबाट थालनी गर्ने हो भने अभियानको सार्थकता अन्य क्षेत्रमा पनि परिलक्षित हुँदै जानेछ । रातारात लखपति, करोडपति, अर्बपति र खर्बपति बन्ने लालसा नै आर्थिक भ्रष्टाचारको जरो हो । कुनै पनि भ्रष्टाचारको जरो उन्मूलन गर्ने सोच, सक्रियता अपेक्षित छ । सर्वप्रथमतः कहाँ, कहाँ, के, कस्ता भ्रष्टाचार भइरहेका छन्, तिनको विवरण तयार गर्ने र कठोर कानुन बनाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउने आँट अबका दिनमा हुनैपर्छ ।
राजनीतिक आड, भरोसामा भ्रष्टाचार मौलाउने भएकाले अवाञ्छनीय रूपमा बढ्दो राजनीतीकरणको प्रवृत्तिलाई जतिसक्दो छिटो समाप्त गर्नुपर्छ । भएका भ्रष्टाचारीलाई कानुनी घेरामा लिने र भविष्यमा भ्रष्टाचार बढ्न नदिन सानै कक्षादेखि नैतिक शिक्षामा जोड दिने कार्य अविलम्ब थालिनुपर्छ । नैतिक शिक्षाको अभावमा अनैतिकता, अराजकता र स्वार्थपरकता बढ्दै आएको यथार्थलाई नीतिनिर्माताले नदेखे जस्तो गर्नुहुँदैन ।
जनताको जनताद्वारा जनतैका लागि लोकतन्त्र स्थापना हुनु मात्र पर्याप्त छैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय परिपाटी पनि अत्यावश्यक छन् । सुशासनका लागि विधिको शासन, समानता, समावेशिता, जनसहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, मानवाधिकार, रोजगारीको प्रत्याभूति, स्वास्थ्य–शिक्षा–आवास आदि मूलभूत पक्षमा जनसाधारणको सुलभ पहुँच, जनमुखी प्रशासनयन्त्र जस्ता पद्धतिमा जोड पुग्नैपर्छ ।
सर्वप्रथमतः भ्रष्टाचारको दोहोलो काढिनु अनिवार्य छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा नैतिक क्रान्ति अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि चरित्र निर्माण जस्तो बलवती उपाय अर्को छैन । कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो भ्रष्टाचार रोक्न कर्मचारीलाई नैतिक शिक्षाका साथै परिवार पाल्न पुग्ने तलब, भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ, भ्रष्ट कर्मचारीलाई तेरो, मेरो नभनी कडा कारबाही हुनुपर्छ । नेताका हकमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउनासाथ निलम्बन गर्ने र निष्पक्ष समितिको छानबिनपश्चात् तत्काल उदाहरणीय कारबाही गर्ने प्रक्रिया अँगाल्नु मुलुकी सुशासनका लागि अत्यावश्यक छ ।
राजनीतिमा नैतिकताको ह्रास हुँदै आएकाले नै दलप्रति श्रद्धा, निष्ठाभाव बढ्न नसकेको वास्तविकतालाई हरेक नेतृत्वले आत्मसात् गर्नुपर्छ । सादा जीवन, उच्च विचारको भावनालाई सर्वोपरि राख्ने दलीय परिपाटी कायम गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । उम्मेदवार चयनदेखि निर्वाचन तथा पद वितरण गरिँदा समेत पैसाको खेल नहुने राजनीतिक परिपाटी कसरी बनाउन सकिन्छ ? आजका नेताले नसोचे भविष्यका कार्यकर्ताले धिक्कार्ने छन् । निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा ननाघ्ने उम्मेदवार बिरलै हुनुलाई गौरवको होइन, रौरवको पक्ष मान्नुपर्छ ।
निर्वाचनमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेकाले प्रारम्भमै झूठको खेती गर्नु आफैमा सच्चरित्रताको छाला काढ्नु हो । तसर्थ, प्रत्येक दलले हरेक नेता, कार्यकर्तालाई आचारवान् बनाउन नैतिक शिक्षाको विशेष प्रशिक्षण दिनुपर्छ । नैतिकता विनाका नेता धेरै लामो समयसम्म नटिक्ने र टिके तापनि जनश्रद्धेय हुनै नसक्ने कटुसत्यलाई जति छिटो हुनसक्यो, आत्मसात् गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/५/१६

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना