ठूला दल ‘नो भोट’को विपक्षमा

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, भदौ १७ गते । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाई कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
समितिको शुक्रबार पहिलो बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथि धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सहमतिका लागि भन्दै अपराह्न ३ बजे पुनः बैठक बोलाइएको थियो । तर, दोस्रो बैठकमा काँग्रेस सांसदहरूले थप दुई दिन समय माग गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो । सभापति दिलबहादुर घर्तीले केही विषयमा सहमति नभएको भन्दै बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले भने काँग्रेस सांसदहरूले अध्ययनका लागि समय माग गर्नुभएको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । No-vote-1000x0
बैठकमा मुख्य विवाद रहेको फौजदारी कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा विवाद छ । मूल विधेयकले सजाय भुक्तान गरेको छ वर्षपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, काँग्रेस सांसदहरूले छ वर्षलाई तीन वर्ष बनाउन भन्दै संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
यस्तै, महिला मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने वा नछुट्याउने, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था कति गर्ने भन्नेमा पनि समितिमा एकमत छैन । यस्तै, निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग वा सरकार कसलाई भन्नेमा पनि विवाद छ ।
समितिमा मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प के गर्ने भन्नेमा दलहरूबीचमा एकमत छैन । ठूला दलहरू नो भोटको विपक्षमा देखिएका छन् । यस्तै, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने पाउने नागरिकको अधिकार (राइट टु रिकल) का विषयमा पनि विवाद छ । यो व्यवस्था संशोधनमार्फत माग गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मतदातालाई पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएको ‘नो भोट’को विपक्षमा अधिकांश ठूला दल उभिएका छन् । तर, साना दलहरू भने नो भोट र प्रतिनिधि फिर्ताको विकल्प (राइट टु रिकल) सम्मका व्यवस्थाको पक्षमा देखिएका छन् । सैद्धान्तिक छलफलमा पनि ठूला दलका सांसदहरू नो भोटको विपक्षमा देखिएका थिए । शुक्रबारको दफावार छलफलमा पनि सोही धारणा राखेका हुन् ।
एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागतका क्रममा रहेकाले नो भोटको व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । तुलाधरले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरका दोषीलाई उम्मेदवार बन्न दिन नहुने बताउनुभयो ।
तमलोपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि नैतिक पतन देखिन फौजदारी कसुरका कसुरदारलाई उम्मेदवार बन्न दिन नहुने बताउनुभयो । गुप्ताले जनताले चाहेमा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले जनप्रतिनिधि फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । केसीले भ्रष्टाचार गरी दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनमा निर्वाचन आयोग निरीह भएको बताउनुभयो । सुनुवारले समानुपातिक व्यवस्था आफन्तको पक्षपोषण गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको भन्दै वैज्ञानिक बनाउनपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
एमालेकै सांसद मानप्रसद खत्रीले नो भोटको व्यवस्था काही नभएको जात्रा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । खत्रीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नो भोट व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले राइ टु रिकलको व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।  माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले चक्रीय रूपमा महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताउनुभयो । शर्माले उम्मेदवारका योग्यता र अयोग्यताका विषयमा थप छलफल आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
समितिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रिय दलको मान्यताका विषयमा लचकता अपनाउन सुझाव दिनुभयो । समानुपातिकमा तीन प्रतिशत कटाउने दलले प्रत्यक्षमा सिट नजिते पनि मान्यता दिन उपयुक्त हुने धारणा यादवले राख्नुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल मतदानमा सहभागी गराउन कठिन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना