‘नेपाली’ पेट्रोलको सम्भावना कति ?  

prakash adhikariप्रकाश अधिकारी

 

हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा बेलाबखत, मौसमी हावाजस्तो नेपालमा ‘तेल खानी’ को सम्भावनाका बारे चर्चा हुने र सेलाउने गर्ने गर्छ । यसो हुनुका पछाडि केही तथ्य पनि छन् र ती हुन्, दैलेख जिल्लाको श्रीस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थानमा ग्यास जमिन बाहिर निस्किएर निरन्तर बलिरहेको छ, तेल निस्किएर पानीमा मिसिएको ‘तेलिया’ नामको खोला पनि छ । मुस्ताङ मुक्तिनाथमा पनि ग्यासको ज्योति निरन्तर रूपमा बलिरहेको छ । यी लक्षणलाई ‘जियोलजिकल’ शब्दावलीमा ‘सिपेज’ भनिन्छ, यसले ‘आसपास’ को क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ (फोसिल फुयल) भएको प्रमाण दिन्छ । ‘आसपास’ को जमिनमुनि कहीँकतै ग्यास र तेलको भण्डार भएका कारण यसरी जमिनमा ‘सिपेज’ भएको हो तर कहाँ छ त त्यो भण्डार ? सिपेजको स्रोत कति गहिराइमा छ ? खोजतलासको विषय हो ।
नेपालमा पेट्रोलियम स्रोतको खोजी शुरु भएको धेरै भएको छैन र निकै नै खर्चिलो हुन्छ । यो कति खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुरालाई सानो उदाहरण दिएर पुष्टि गर्न सकिन्छ । नेपालमा पहिलोपटक पेट्रोलियम कार्य गर्न सम्झौता गरिएका कम्पनी रोयल शेल र अमेरिकी ट्राइटन कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा एउटा इनार खन्न (अन्वेषण) मात्रका लागि १९८९ ताका एक करोड ७० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी (रु. एक अर्ब ७० करोडभन्दा बढी) नै खर्च गरेको आधिकारिक अभिलेख छ । अन्वेषणबाट कदमकदाचित हाइड्रोकार्बनको सङ्केत पाइयो भने, सर्वप्रथम सो भण्डारको विकास गर्न ‘लाभप्रद’ छ छैन भनेर मूल्याङ्कन गरेर सो सकारात्मक भए उत्खनन्को अर्को चरण शुरु हुन्छ । यसरी अर्को चरणमा अन्वेषण गर्दा पहिलो चरणको अन्वेषणमा गरिएको खर्चको तुलनामा १० गुणा बढी खर्च लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम उद्योगको अभ्यास देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम उद्योगको अनुभवमा सामान्यतया १० वटा इनार खन्दा (ड्रिलिङ) एउटा मात्र सफल हुन्छ । अन्य उद्योग, जस्तो, जलविद्युत्, सिमेन्ट, निर्माण आदिमा गरिएको लगानी यति वर्षभित्र यस दरमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चित प्रायः हुन्छ तर पेट्रोलियमको अन्वेषण र विकासमा गरिने लगानीमा यो लागू हुँदैन, त्यसैले यसमा गरिएको लगानी उच्च जोखिमयुक्त भनिएको हो । केही अपवादबाहेक सामान्यता पेट्रोलियमको अन्वेषणको कार्य संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम कम्पनीबाट गराउने गरिन्छ, सरकारको संलग्ता हुँदैन, सरकारले प्रारम्भिक अन्वेषण मात्र गर्ने गर्छ, पत्ता लागेको ‘तेल खनिज’ को विकासमा भने सरकारको संलग्नता हुन सक्छ । यसको एक मात्र कारण अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम कम्पनीसँग लगानीका लागि पुँजी, उच्च जनशक्ति एवम् कार्यदक्षता र अत्याधुनिक प्रविधि हुनु हो । यसरी खोजतलास र विकासमा गरिएको सबै खर्च पेट्रोलियमको व्यापारिक उत्पादन हुन सकेको अवस्थामा पेट्रोलियम खर्च भनी ‘उत्पादित’ पेट्रोलियमबाट शोधभर्ना लिएर बाँकी पेट्रोलियम कम्पनी र सरकार बीच बाँडफाँट गरिन्छ ।
युनाइटेड स्टेट्स जियोलजिकल सर्भेको १९९३ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा पृथ्वीमा करिब २.१ देखि २.८ ट्रिलियन ब्यारेल उत्खनन् गर्न सकिने (रिकभरएबल) पेट्रोलियमको भण्डार छ । यसमध्ये दुईतिहाइ भण्डार मध्यपूर्वमा पर्छ । यस अतिरिक्त रुस, भेनेजुयला र नाइजेरियामा पेट्रोलियममका ठुल्ठूला भण्डार छन्, यस्तै अमेरिकामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको निकै ठूलो भण्डारण छ, जसलाई अमेरिकाले उत्खनन् नगरी राखेको छ ।
हाम्रो देशको तराई र चुरे पेट्रोलियम पाउन सकिने सम्भावित भू–क्षेत्र हो । ५०,००० वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्रलाई बराबर जस्तो हुने गरी उत्तरबाट दक्षिणतिर १० अन्वेषण खण्डमा विभाजन गरिएको छ । अहिलेसम्मका खोजतलासका विधि– साइस्मिक, ग्राभिटी र एरोम्याग्नेटिक जस्ता भू–भौतिक सर्वेक्षणबाट भएको अध्ययन, अन्वेषण, अनुसन्धानबाट हाइड्रोकार्बन बन्नका लागि आवश्यक आधारभूत प्रकृतिक अवस्था, स्रोत चट्टान, भण्डार चट्टान र भण्डारलाई संरक्षण गर्न सक्ने उपयुक्त चट्टान तराई र चुरेको जमिनमुनि रहेको सङ्केतसम्म पाइएको छ तर ‘गङ्गा बेसिन’ भनिने हाम्रो चुरे–तराई–मधेश क्षेत्र र यसको विस्तार भएको भारतमा अहिलेसम्म हाइड्रोकार्बनको भण्डार फेला परिसकेको छैन ।
सन् १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य ‘आकाशिएको’ बेला नेपालमा पेट्रोलियम उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको थियो । नेपालमा पेट्रोलियमसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएको छ, जसलाई पेट्रोलियम कानुन भनेर नेपाल पेट्रोलियम ऐन, नियम र पेट्रोलियम कम्पनीसँग गरिने सम्झौताको ढाँचाको व्यवस्था गरिएका छन् । नेपालमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा भूभौतिक अन्वेषण गरी पेट्रोलियम भण्डार हुन सक्ने क्षेत्र पत्ता लगाई अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीलाई पेट्रोलियम अन्वेषण एवम् उत्पादन गर्न आकर्षण गर्ने जस्ता कार्यका लागि खानी तथा भू–गर्भ विभागमा पेट्रोलियम प्रवद्र्धन परियोजना भनेर स्थापना पनि गपिनि गरिएको छ । पेट्रोलियम कानुनअनुसार परियोजना कार्यालयले १९८५ देखि केही वर्षको अन्तराल पारेर बोलपत्र आह्वान गर्ने गरिरहेको छ र हालसम्म आठपटक बोलपत्र प्रकाशित गरिसकिएको छ ।
पहिलो चरणको बोलपत्रमा रोयल शेलको प्रस्ताव परेको थियो । यो कम्पनी संसारका सात अग्रणी तेल कम्पनीमध्ये पर्छ । यो जस्तो ठूलो र विख्यात कम्पनीले गरेको उत्खनन्बाट हाइड्रोकार्बनको कुनै सङ्केत फेला नपरेपछि नेपालमा पेट्रोलियमको खोजतलास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम कम्पनीले चासो दिन छाडिसकेका छन् । सन् १९९८ मा टेक्साना रिसोर्सेज भन्ने तेल कम्पनीले दुईवटा अन्वेषण खण्डमा पेट्रोलियम कार्य गर्न सम्झौता गरेको थियो । यो कम्पनी आफैँले पेट्रोलियमको अन्वेषणको काम गर्न सक्ने पुँजी र प्रविधियुक्त थिएन तर अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम बजारमा नेपालको ‘प्रवद्र्धन’ गरी अन्य ‘वास्तविक ’ तेल कम्पनी आकर्षित गर्ने ‘प्रवद्र्धक’ कम्पनी थियो । यसैगरी सन् २००४ मा केर्न इनर्जी भन्ने ब्रिटिश कम्पनीले पाँचवटा अन्वेषण खण्डमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य गर्न सम्झौता गरेको थियो । केर्न इनर्जी शेलजस्तो ठूलो तेल कम्पनी नभए पनि पेट्रोलियम खोजतलास र विकास गरिरहेको लन्डन स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भएको स्वतन्त्र मध्यम स्तरको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । त्यसबेला यस कम्पनीले भारतको राजस्थानमा तेल कुवाको र बङ्गलादेशमा प्राकृतिक ग्यास उद्योगको विकास गरिरहेको थियो । यो कम्पनी चितवनदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मकै तराई र चुरे क्षेत्रमा पेट्रोलियमको खोजतलासको कार्य गर्ने योजना लिएर नेपाल आएको थियो । यसका लागि निकै ठूलो मात्रामा विष्फोटक पदार्थ चाहिनुका साथै ठूलो वन क्षेत्र, गाउँ–बस्ती तथा कृषि जग्गामा यसको प्रयोगका लागि दिइनुपर्ने थियो । त्यसबेलाको नेपाल राजनीति अनिश्चितता र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको र करिब छ वर्षसम्म पर्खदा पनि अनकूल परिस्थिति नदेखेपछि कम्पनीले अन्वेषण कार्य नगर्ने निर्णय गरेर नेपाल छाड्यो ।
विष्फोटक पदार्थको आयात तथा प्रयोगको, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा प्रवेशको, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको, समयको महŒव बुझेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सरकारी संयन्त्रको उपलब्धता हाम्रो देशमा कठिन छ । वातावरणको ‘मुद्दा’ ‘उचाल्ने’ सरकारी र गैरसरकारी निकायको हाम्रो देशमा कुनै अभाव छैन । सार्वजनिक व्यक्तित्वले ‘पब्लिक कन्जम्सन’ का लागि जे जो भने पनि हाम्रो सार्वजनिक सेवाको समग्र स्तर भानुभक्तकालीन ‘भोलि’ बाट माथि उक्लिन सकेको छैन । केर्न कम्पनीका मानिसले छ वर्षसम्म ‘कुरेर’ यो कुरा हेरे, अनुभव गरे र ठूलो खर्च हुने पेट्रोलियम खोजतलासको काम अगाडि बढाउनमा भन्दा भइसकेको केही लगानीलाई बिर्सेर छाडेर जानु श्रेयष्कर देखे । त्यसपछि पनि परियोजना कार्यालयले बोलपत्र आह्वान त गर्यो तर हालसम्म कुनै ‘वास्तविक’ तेल कम्पनी आएका छैनन् ।
अहिले युरोपमा हाइड्रोकार्बन माथिको निर्भरता हटाउने विकल्पको खोज र विकासमा ठूलो काम भइरहेको छ तर आजका दिनसम्म कुनै विकल्प निस्किसकेको छैन । पेट्रोलियम खनिज अनविकरणीय ऊर्जा हो, यसको खानी सीमित छ, यो कुनै दिन रित्तिन्छ । त्यसैले कुनै पनि खनिजको महŒव समयसापेक्ष हुन्छ । अहिले यस खनिजको आर्थिक महŒव छ र यो महŒव कायम रहँदैमा यसको विकास गरिसक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । खासमा यसको खोजतलास र विकासमा आवश्यक पर्ने उच्च प्रविधि, जनशक्ति, पुँजी तथा जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीसँग मात्र हुन्छ, कुनै बहुराष्ट्रिय बैङ्क वा कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग सहयोग वा ऋण लिएर वा विदेशी राष्ट्रको पूर्ण सहयोगमा सरकारी संयन्त्रबाट हुने कार्य यो होइन, यसमा कोही भ्रममा नपर्दा हुन्छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा ‘खानी उत्खनन्’, ‘खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन’, र ‘खानी तथा खनिज’ भनेर क्रमशः सङ्घ, प्रदेश र साझा अधिकारको सूचीमा पारिएको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक निकाय खानी तथा भू–गर्भ विभाग क्रियाशील रहँदासम्म पेट्रोलियम खोजतलास र विकासमा केन्द्र नै अग्रणी हुने कुरामा कुनै द्विविधा भएन । विदेशी लगानीका लागि अन्य देशको तुलनामा हाम्रो आर्थिक व्यवस्था आकर्षक हुनपर्ने पहिलो शर्त रहन्छ । त्यो भनेको यससम्बन्धी करका दरहरू प्रतिस्पर्धी, पूर्व निश्चित र करको दायित्व अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ, ठूलो परिणाममा सामान–मेसिनरीको आवतजावत हुने भएकोले आयात–निर्यात सजिलो हुनुपर्छ र सरकारी सेवालाई लगानीमैत्री तुल्याउन आवश्यक छ । लगानीमैत्री भनेको कर्मचारीले दिने सेवा पारदर्शी, ‘टाइम बाउन्ड’ र एकद्वार हुनपर्छ । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै देशले आउँदा दिनमा राजनीतिमा गुणात्मक फड्को मार्न गइरहेकोले पेट्रोलियमसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा समसामयिक संशोधन गरी विभागले नयाँ चरणको बोलपत्र आह्वान गर्ने अब बेला भएको छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१७

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना