नयाँ संविधानमा अर्थव्यवस्था

dhun bdr bcढुनबहादुर बुढाथोकी

संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन मानिन्छ । आर्थिक कोणबाट, मुलुक अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक चरित्र कस्तो हुने ? मुलुकले कुन मोडलको अर्थनीति अङ्गीकार गर्ने ? स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन र सम्बद्र्धन के कसरी गर्ने गर्ने ? निक्र्योल गर्नु, खाका कोर्नु तत् अनुरूपका ऐन, नियम, कानुन निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गर्नु संविधानको मूल कर्तव्य हो । तथापि राजनीतिक तरलताका कारण नेपालमा संविधान पटकपटक परिर्वतन हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा पस्किएको संविधान अन्य संविधानभन्दा पृथक रहेको छ । ६५ वर्षको प्रतीक्षा र पछिल्लो आठ वर्षको रस्साकस्सी पश्चात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ असोज जारी भइसकेको छ । तत्पश्चात् २०७४ वैशाख ३१ र आसार १४ मा २ नं. प्रदेशबाहेकमा स्थानीय चुनवा सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश नं. २ मा चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति आगामी मङ्सिर १० र २१ गतेका लागि तय भइसकेको छ । त्यसमाथि प्रदेश नं. २ मा तराईवादी दल सहभागी हुन राजी भएका छन् । भलै संविधानको स्वीकार्यताको सन्दर्भमा तराईवादी दलको विमति रहेको छ । यसैका खातिर तराईमा हालसम्म करिब ४० जनाको ज्यान गइसकेको छ । यहाँसम्म की हालसालै संविधान संशोधन विधेयक असफल भएको अवस्था छ । मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो मोटामोटी खाका संविधानमा किटान भएको हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्ध रहँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । नागरिकले देशको कुनै पनि कुनामा पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता रहने, कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचविखन, व्यवसायिक लाभ, सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्न पाउने, सार्वजनिक हितको लागिबाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकरण नगर्ने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चिय भएको छ ।
सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्ने, नेपाली श्रम, सीप, कच्चापदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने, नीति रहेको छ ।
भूमिमा रहेको दोहारो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्व निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्थासहित कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधकरण गर्ने कृषि एवम् भूमिसूधार नीति रहेको छ ।
जनसहभागितमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई उपयोग गर्दै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, कम्तीमा ४० प्रतिशत भूभागमा वनक्षेत्र कायम राख्ने प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग गर्ने वन नीति रहेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने श्रम र रोजगार नीति रहेको छ । नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पूराताìिवक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, सरक्षण, प्रबर्धन गरी अर्थतन्त्रको महìवपूर्ण आधारको रूपमा विकास गर्ने पर्यटन नीति रहेको छ ।
सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले कानुनबमोजिम बाहेक मात्र कर लगाउन पाउने, सङ्घ तथा प्रदेशको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान, पेश्की खर्च, उधारो खर्च, सङ्घीय आकस्मिक कोष, राजस्व तथा व्ययको गर्न सक्ने सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणलीको प्रावधान छ । सबैभन्दा सुन्दर पक्षचाहिँ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सो अनुरूप आ.व. ०७३।७४ र ०७४।७५ को बजेट जेठ १५ गते नै प्रस्तुत भइसकेको छ ।
सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष भनेको अधिकारको निक्षेपण हो । सङ्घीयतामा अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उत्पादन, विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वनय गर्न सक्ने सक्छन् । संविधानतः आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन कुनै रोक तोक हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्यायिक वितरण गर्न सक्छन् । प्रभावित क्षेत्रलाई लाभको निश्चित हिस्सा कानुनबमोजिम रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा प्रदान गर्न सक्छन् । केन्द्रलाई स्वाभाविकै रूपमा अधिक अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तथापि प्रदेश र स्थानीय तहउपर केन्द्र उत्तरदायी हुुनपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायलाई केन्द्रले खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रयासको आधारमा सङ्घीय सञ्चित कोषमार्फत सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ । स्मरण रहोस् आ.व. ०७४।७५ मा सङ्घका लागि १० खर्ब ४६ अर्ब, प्रदेशका लागि ७ अर्ब १४ करोड बिनियोजन हुँदा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच स्रोत साधन वा राजस्वको बाँडफाँट निकै महìवपूर्ण, जटिल, संवेदनशील र विवादास्पद विषय हो । यसो त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको राजस्व बाँडफाट पारदर्शी हुने, राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहका जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, असमानता, वञ्चितीकरणलाई समेत हृदयङ्गम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय नीति, मुद्रा तथा बैङ्किङ मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, दुरसञ्चार नियमन तथा नियन्त्रण, भन्सार, अन्र्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, दण्ड, जरिवाना, ठूला जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, राष्ट्रिय रेल तथा लोकमार्गको व्यवस्थापन, बौद्धिक सम्पत्ति, खानी उत्खनन्सम्बन्धी अधिकार सङ्घको पोल्टामा पारिएको छ ।
केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक सहयोग, रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन, पारिश्रमिक कर, घरजग्गा कर, रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयका कर, प्रदेशस्तरका विद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना, प्रादेशिक व्यापार, प्रादेशिक हवाई सेवा, प्रदेशभित्रका खानी, वन, कलकारखाना, पर्यावरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको पोल्टामा परेको छ ।
स्थानीय कर, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, स्थानीय सडक, सिँचाइ, साना जलविद्युत्, जैविक विविधता, बजार, सेवा, कृषि, पर्यटन, पशुपालन, जलाधार, सिमसार, वन्यजन्जु, खनिज, भाषा संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको पोल्टामा छ । प्राकृतिक स्रोत साधन, कर, राजस्व बाँडफाँटलाई न्यायोचित बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना