प्रश्नै प्रश्नको खातमा उत्तर शून्य

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी


संसद्मा अति जरुरी विधेयकहरू अलमलिएका छन् । अति जरुरी विधेयकहरू सरकारले बेलैमा सदनमा ल्याउँदैन । आठ दश महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने चलन नेपालमा विगत केही वर्ष देखि तीव्र रूपमा बढेको छ । प्रधानमन्त्री फेरिए पछि मन्त्रीपरिषद्का सदस्य फेरिने त स्वाभाविक हो तर मन्त्री नेतामुखी भए तर जनमुखी भएनन् । हरेक प्रधानमन्त्री चयन हुनासाथ भारत मात्रै पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य किन हुने, काम नभए पनि जानै पर्ने चलन किन कसरी आयो ? अनि नेपालका सञ्चार माध्यम, नेता, दल, नागरिक अगुवाको काम नेपालको प्रथमिकताका कामहरू भन्दा पनि प्रधानमन्त्री भारत जानु भन्दा एक महिना अगाडिदेखि गएर आएको एक महिनापछिसम्म पनि भारतमा यसो गरे, उसो गरे, यसो भने, उसो भने, आदि जस्ता अनावश्यक कुरामा अल्झिने संस्कारको विकास हुनथालेको छ ।  नेपालमा गर्नुपर्ने कामप्रति सरकारी बेवास्ता बढ्दो छ । असमान सन्धिबारे देशमा निकै कुरा गर्ने, देशको तराई भाग डुबानमा परेको त्यो सन्धि र बाँध निर्माणले हो भन्ने तर भारतमा गएर त्यो प्रस्ताव राखी कुरा किनारा हुन सकेका छैनन् । कोशी बाँधलाई अझ अग्लो पार्ने र नदी थुन्ने  कार्यले कस्को भलो हुने हो ? भारतको भूभागमा नेपालको सिमाना नजिकै अग्लो पर्खालको रूपमा सडक बनाएर बाढी रोक्ने काम गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएकोसम्म पनि हामी हिच्किचाइरहेका छौँ । यस्तो कामले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको गरिमामा चोट लागेको होला कि नहोला ?
भारतद्वारा तराईका नेपालीलाई दुःख थोपर्ने गरी सीमा क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा बाँध बाँधेर नदीको भेल थुनेर डुबाउने काम वर्षौंदेखि भैरहेको छ । अनि मधेशका नेताहरूले राजनीति लगायतका क्षेत्रमा भारतकै सहयोगको अपेक्षा गर्नु पनि उपयुक्त होला ?   भारतको प्रधानमन्त्री नेपालमा सपथ हुनासाथ आउन नपनर्,े चीनको प्रधानमन्त्री पनि सपथ पछि भारत जान नपर्ने तर नेपालको प्रधानमन्त्री हरेक पटक चुक्नै नहुने अवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ । जतिपल्ट नेपाली प्रधानमन्त्री जान्छन् कुनै राष्ट्रहित विपरीत सन्धि सम्झौता हुन्छ कि भन्ने त्रास देशवासीमा व्याप्त हुन्छ । यो खातका खात प्रश्न नेपाली जनताले सधैँ गरिरहेका छन् ।    यस्ता सामूहिक तथा सबै नेपालीलाई प्रभाव पार्ने यस्ता प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र नभइ सम्पूर्ण नेपालीको हो ।
संसद्मा जति पनि विधेयक आउँछन् अनि दुईथरि खेमा देखापर्छ । सङ्घीयता लागू गर्ने वा नगर्ने तर यो कुरा प्रस्ट आउँदैन घुमाएर आउँछ । सङ्घीयता लागू नगर्नेहरू भन्दछन् जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाऔँ । सङ्घीयता पक्षधर भन्दछन् गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशलाई बढी अधिकार दिऔँ । जिल्ला अब समन्वय मात्र गर्ने निकाय हो भन्दछन्, लडाइँ यसैमा छ । सङ्घीयतामा संविधानले तीन तह मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ । जिल्ला अब निष्कृय निकाय हो । यसलाई संविधानले प्रस्ट पारेको छ तर कानुन बनाएर सक्रिय बनाउने प्रयास हँुदैछ । यो सङ्घीयता विरोधी काम हो । चितुवालाई बाख्रा गोठालो लगाए जस्तै सम्पन्न निर्वाचनले सङ्घीयताको गोठालो सङ्घीयता विरोधीलाई लगाएको छ । अब परिणाम उल्टो हुन सक्छ । अनि गोठालो लगाउनेलाई होस् खुल्छ ।
अर्को कुरामा पनि लडाइँ छ । नेपालमा न्यायपालिका तीन तहको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला । अनि स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय रहने व्यवस्था संविधानमा छ भनेकोे अर्थ स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक निकाय हुनेछ जसले विवादको किनारा लगाउँछ । अर्को विवादहरूको समाधान गर्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने निकाय जसले मध्यस्थता, मेलमिलाप आदि गरेर विवाद समाधान गर्दछ । न्यायिक निकाय भनेको विवादको निरुपण गर्ने पूर्ण न्यायिक निकाय हो । यो अर्ध न्यायिक निकाय होइन । यो न्यायिक निकाय हो । यस्ता न्यायिक निकाय मुलुकमा धेरै छन् । जस्तो ऋण अशुली सम्बन्धी, कर सम्बन्धी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी, श्रम सम्बन्धी, प्रशासन सम्बन्धी न्यायिक निकायहरू कार्यरत छन् । अर्ध न्यायिक निकाय भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन अधिकारी, भूमिसुधार अधिकारी, राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारी, आदि छन् । तसर्थ स्थानीय निकायमा न्यायिक निकाय हुने हो । यसले गरेको फैसला उच्च अदालतमा पुनरावेदन वा जिल्लामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था हो तर सङ्घीयता विरोधीका कुरा के छन् भने गाउँपालिका वा नगर पालिकालाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नै नदिने । मेलमिलाप  गर्न पनि ससाना विवाद मात्र दिने जुन गाउँ पञ्चायतमा र गाउँ विकास समितिमा पनि त्यो अधिकार थियो । तर न्यायिक निकायलाई सक्रिय बनाउन भने नदिने अडान लिएका छन् । यसैगरी एकात्मक प्रणालीमा हुने सङ्घीयतामा नहुने कुरा स्थानीय सरकारको पनि महासङ्घ बनाउने कुरा गर्दछन् । यो नबनाई नहुने कुरा के रहेछ भने विदेशीले त्यसमा पैसा पठाउँछन् । त्यसमा मोज सरकार बाहिर बसेर गर्ने रे । हिजो एकात्मक व्यवस्थामा सामान्यतः केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई दबाब दिन त्यो आवश्यक थियो । मेहनत पनि गरे होलान् यो बनाउन तर अहिले त सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छ । संवैधानिक हैसियत छ । यसको सङ्घ भनेको प्रदेश हो । सङ्घीय सरकार हो । यसका विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद् छ । सबै मिलेर केन्द्र बनाउने अनि उहीबाट चलाउने सङ्घीयता विरोधी काम हो ।
 यसैगरी शिक्षा ऐन पनि मन्त्रीपिच्छे संशोधन आउँछ । परीक्षा दिएर पास भए स्थायी र फेल भए घर बस्ने वा अर्को रोजगारी खोज्ने ।   यही सिद्धान्त पो लोकतान्त्रिक हुन्छ । समानताको हक बमोजिम खाली पदमा सबै नागरिकले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट रोजगारी पाउने गर्न रोक लगाउने गर्दैछन् ।
निर्वाचन कानुनमा भ्रष्टाचारमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पनि चुनाव लड्न पाउनु पर्छ भन्ने र भ्रष्टाचारमा दोषी भएकालाई कैयौँ मुलुकमा मृत्युदण्ड छ भने कयौँ मुलुकमा आजीवन काराबास छ । हाम्रो जस्तो भ्रष्टाचार उद्योगकै रूपमा रहेको सरकार व्यवस्थामा भने चुुनावसम्म लड्न नपाउने गर्नखोज्दासम्म लोकतन्त्रका भन्नेहरू मान्दैनन् । भ्रष्टाचारी चुनाव लड्न पाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार देशको ठूलो अपराध हो । अपराधी ठहर भएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क हो यो । यस्तो हुँदैन अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि जनप्रतिनिधि हुन मिल्दैन । यही कुरा संविधानको धारा ८७ (१)  (ग) मा प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधान विरुद्धमा कानुन बनाउन मिल्दैन । यही कारण कानुन बन्न ढिलाइ भैरहेको छ । जसले गर्दा निर्वाचनको ग्यारेन्टी हुने कुरा शंकामा परिणत गराइदिएको छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना