सकारात्मक दिशातर्फ मुलुकको राजनीति

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

 

सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता–बमोजिम प्रथम प्राथमिकताका कार्यलाई इमानदारीपूर्वक जोड दिएकै कारण मुलुक यतिखेर सकारात्मक मोडतर्फ उन्मुख भई निर्वाचनका गतिविधि तीव्र पारिँदै छ । त्यसै कारण निर्वाचन आयोग पनि यतिखेर जोडतोडका साथ निर्वाचनसम्बन्धी आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ । यो सबै जस वर्तमान सरकारलाई जान्छ किनकि सरकार इमानदारीपूर्वक त्यसका लागि अगाडि नबढेको भए यो सबै हुने थिएन । यसो भन्दैमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका यसमा कम छ भन्ने पनि होइन । यदि यिनीहरूको साथ सहयोग नहुँदो हो त यस किसिमले निर्वाचनको वातावरण बन्ने थिएन र हामीले यो वातावरणको सुखद अनुभूति पनि गर्न पाउने थिएनौँ । यो मुलुकका लागि निकै सुखद एवम् सकारात्मक पक्ष हो तर पनि सरकार इमानदारपूर्वक प्रस्तुत नभई अनेक बहाना बनाई झिनामसिना कुरामा अल्झेको भए त्यो अभीष्ट पूरा हुन निकै कठिन हुन्थ्यो । विगतका वर्षमा त्यस्तो परिस्थिति नदेखिएको पनि होइन । यदि सत्ता मात्रै लम्ब्याउने खेलमा अल्झिनेर जिम्मेवारीपूर्वक सरकार अगाडि नबढ्ने हो भने यो प्रारम्भिक सुखद सङ्केत मिल्ने थिएन । यो सबै सरकारको नेतृत्व र सरकारमा रहनेको सुझबुझपूर्ण कार्यकै प्रतिफल वा नतिजाको परिणाम हो भन्न हिच्किच्याउनु पर्दैन ।
मुलुक एवम् अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्य भनेको सबै तहका निर्वाचन नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्र सम्पन्न गराई संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु हो । यस उद्देश्यमा वर्तमान सरकार आजसम्म आइपुग्दा छोटै समयमा पनि के कति सफल छ भन्ने सम्बन्धमा यी गतिविधिले प्रस्ट पार्छ । सरकारले स्थानीय तहको प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुने गरी काम गरिसकेको र असन्तुष्ट मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याउने मात्र होइन, सहकार्यमा समेत ल्याइसकेको छ । त्यस प्रदेशमा यतिखेर यसअघि असन्तुष्ट रहेका मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दलसहित सबै दल चुनावमा उत्साहका साथ लागिरहेको अवस्था छ ।
यस सँगसँगै सर्वस्वीकार्य हुने गरी प्रभावकारी रूपको संविधान कार्यान्वयनको खट्किएको पक्ष केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हो, जुन अब सफल भइछाड्ने करिब–करिब पक्कापक्की भएको छ । यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगको सल्लाह एवम् परामर्शअनुसार दुवै प्रकारका निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरी आगामी मङ्सिर १० र २१ गते निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको छ । सरकारको यो घोषणालगत्तै निर्वाचन आयोगले पनि आफ्ना कामकारबाहीलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । आयोगको पछिल्लो कामकारबाहीको टुङ्गो लगाएको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने उसले केन्द्र र प्रदेशको मतपत्र पार्टीगत रूपले एउटै हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । यो सरकारको प्राथमिकताको कार्यमध्येको एक उपलब्धिमूलक सकारात्मक पाटो हो ।
सरकारको प्रथम प्राथमिकताको कार्य नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्यता बढाउने जुन हो त्यो उद्देश्य अनुरूप नै पूरा हुँदैछ भने दोस्रो प्राथमिकताको कार्य आर्थिक विकास र सुशासन नै हो । सुशासनका लागि सरकारको ध्यान बिस्तारै जान थालेको यताका केही दिनमा देख्न वा सुन्न सकिन्छ । सरकारमा रहेका मन्त्री आ–आफ्नो मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकाय, कार्यालयमा जाने, अनुगमन गरी निर्देशन दिने, कामको प्रगति माग्ने, सुन्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न लगाउने लगायतका काम तदारुकताका साथ गराइएको पाइएको छ । सरकार प्रथम प्राथमिकताको कार्य निर्वाचन केन्द्रित भई सो सम्पन्न गराउनेतर्फ बढी क्रियाशील भएकाले पनि यी गरिएका काम कामकारबाही तथा सुशासनको कार्य केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको मात्र हो । सरकारका मन्त्री मात्र होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत यस्ता अनुगमनमा निस्केर सुशासनका लागि जोड दिइरहनुभएको प्रस्ट हुन्छ ।
मुलुकी आर्थिक विकासका लागि सुशासन मात्र नभएर राजनीतिक स्थायित्व त्यत्तिकै रूपमा आवश्यक हुन्छ । यसका निम्ति नेतृत्वमा त्यसखालको राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । अहिलेसम्म मुलुकको ध्यान पटक–पटक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका लागि भन्दाभन्दै विभिन्न आन्दोलन गर्दा नै लामो समय बित्यो । राणा शासनपछि पनि २००७ साल, २०३६ साल, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ को सफल जनआन्दोलन हुँदै २०६२÷६३ को लोकतन्त्रका लागि लडेको आन्दोलन गर्नुपर्नाका कारण धेरै समय मुलुकी राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा गुज्रियो । पटक–पटक राजनीतिक आन्दोन गर्नुपरेका कारण वा हुन गएका कारण मुलुकको आर्थिक विकास आजपर्यन्त ओझेलमा पर्दै आएको कुरा सबैले जाने, बुझेकै कुरा हो ।
राजनीतिक स्थायित्वविना आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छौँ । यसर्थ, पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि अब आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न नगाराएसम्म धरै छैन । किनकि केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको कार्यदिशा पूरा नगरेसम्म नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र त्यो चरण पूरा नगरेसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने हुँदा वर्तमान सरकार यस कार्यमा सचेतताका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक थियो, छ । सोहीअनुसार नै वर्तमान सरकार लागिपरेको छनक पनि यी कामकारबाहीले दिइरहेका छन् ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/५/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना