संविधान कार्यान्वयनमा समन्वयकारी संयन्त्र

khim lalखिमलाल देवकोटा

 

 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको अब दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचनको सङ्घारमा मुलुक छ । प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन यही असोज २ गते सम्पन्न हुँदै छ । यस्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको मिति पनि मङ्सिर १० गतेका लागि तोकिएको छ । यत्तिका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानको आधारभूत कार्यान्वयनले गति लिएको मान्दै विधिवत् सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएको सम्झनुपर्छ । संविधानले तोकेका काम सम्पन्न गर्नैपर्ने सीमा र बाध्यता त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । त्यति काम सम्पन्न गरेर पनि संविधानले सिर्जना गरेका संयन्त्रहरूका बीचको आपसी समन्वय अत्यन्त नौलो र जटिल प्रक्रियाका रूपमा बाँकी रहनेछ ।
खाँचो समन्वयको :
एकात्मक व्यवस्था भएको हामो मुलुक सङ्घीयतामा गएर तदनुकूलका संयन्त्रहरूको निर्माण भइसकेका छन् । सङ्घीय संरचनामा खडा भएका संरचनाहरू एकातिर, अर्कोतिर स्वायत्त शासन र शासनमा साझेदारी सङ्घीयताको मर्मका बीचमा उचित तालमेल हुन सकेन भने सङ्घीयताको कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल र दुरुह कार्य ठहरिनेछ । संविधानले स्थानीय प्रदेश र सङ्घ गरी तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । तीनै तहका लागि अधिकारको सूची संविधानमा तोकिदिएको छ । देशैभरिका गाउँ नगरलगायतका स्थानीय तहहरू र प्रदेश र सङ्घ सञ्चालनको सूत्र पनि संविधानमा नै तोकिएको छ । तर, सो सूत्रलाई आफ्नो कोणबाट मात्रै हेर्ने र अर्को कोणबाट नहेर्ने बानीले तीनै तहका बीचको समन्वय कठिन हुनेछ । बेलाबेलामा आइपर्ने खासखास समस्याहरूको समाधान वा तिनै घटनाविशेषका कारणले एकापसमा भेटघाट भइरहोस् भन्नेसम्म हेतुले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को परिकल्पना त गरिएको छ तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध शीर्षकमा रहेको संविधानको छुट्टै भाग लेखिएर पनि मूर्त समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था राखिएको छैन । खालि संविधानको धारा १३५ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । र, यो व्यवस्थाबमोजिम पनि कुनै कानुन बनेको अवस्था छैन । तसर्थ, समन्वय संयन्त्रको खाँचो टड्कारो छ ।
विद्यमान व्यवस्था :
संविधानको भाग २० मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध शीर्षकमा धारा २३१ देखि २३७ सम्म विविध व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राज्यका तहका बीचको सम्बन्धको परिभाषित गर्न खोजिएको छ । सामान्य सीमाका बारेमा आँकलन गर्न पनि खोजिएको छ । सङ्घीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने गरी अधिकारसम्पन्न पनि बनाइएको छ । यसैगरी, राष्ट्रपतिले सचेत गराउन सक्ने व्यवस्थाका साथै अन्तरप्रदेश परिषद् नामक एक संयन्त्रको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।
खासगरी धारा २३१ मा व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, धारा २३२ मा तीनवटा तहकैबीचको सम्बन्ध र सोको सैद्धान्तिक आधारसम्बन्धमा र धारा २३३ र २३४ प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यो बन्दोबस्तले केही सैद्धान्तिक र केही नीतिगत मान्यताको सङ्केतसम्म गरेको छ । कार्यकारी अधिकारका बारेमा आइपर्ने समस्या र तिनको समाधानका बारेमा संविधान मौन छ । संविधानको विद्यमान यो परिकल्पनाले सबै तहका काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा समन्वय गर्ने अख्तियारी समेट्न सकेको छैन । आपसी समन्वय कायम गर्नकै लागि भनेर कुनै संयन्त्रको व्यवस्था छैन ।
आपसी समन्वयका अभ्यास :
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने देशहरूले संविधानको कार्यान्वयनको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दे संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयनको खाका र सोका लागि संविधान कार्यान्वयन कमिसनका रूपमा छुट्टै संवैधानिक अङ्गको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । अर्को अभ्यास भनेको संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने कुराको हेक्का राख्दै सरकारी वा गैरसरकारी तहमा छुट्टै संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता रहेको पाइन्छ । खासगरी एक÷आधा दशकयता संविधान बनेका देशहरूमा संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयन कमिसनको बन्दोबस्त भई आपसी समस्या समाधान र आपसी समन्वय दुवै कामका लागि त्यस्ता संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको पाइयो भने पुराना संविधान भएका अमेरिकालगायतका देशका अनुभव भने गैरसरकारी तहमा राज्यका सबै तह र निकायहरूका बीचमा आपसी समन्वय कायम गर्न र विभिन्न निकायहरूका बीचमा काममा एकरूपता हासिल गर्न निजीस्तरमा भए पनि प्रयासहरू भएको पाइन्छन् । निजीस्तरमा थालिएका प्रयत्नहरूलाई पनि राज्यले विशेषज्ञ सेवाका रूपमा मान्यता दिँदै तिनकै भरमा राज्यले लाभ लिँदै आएका सुखद अनुभवहरू पनि छन् ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था भने माथिका दुईमध्ये कुनैसँग पनि मेल खाँदैन । राज्यका तह र निकायहरूका बीचमा आपसी सहमति र समन्वय कायम गर्नुपर्छ भन्ने सदीक्षाबाहेक संविधानमा अरू भेटिँदैन । एउटै कुरा सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यो भने सकारात्मक छ र यसै व्यवस्थामा टेकेर आपसी समन्वय तथा एकरूपता कायम गर्न तदनुकूलको संयन्त्रको सिर्जना गर्न भने मार्गप्रशस्त गरेको छ । खालि खाँचो तदनुकूलको कानुन सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्न प¥यो । सो कानुनमा आपसी समन्वय र एकरूपता कायम गर्ने सूत्र, सिद्धान्त र संयन्त्रसमेतको परिकल्पना गर्न जरुरी छ ।
अबको बाटो :
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यो अवस्थामा पहिलो विकल्प भनेको राज्यका तहरूको काममा दाहोरोपन वा एक–अर्काका बीचको विरोधाभास दुवै रहन हँुदैन । यस्तो हुन नदिन राज्यकै तर्फबाट निगरानी गर्ने सक्षम निकायको खाँचो छ । उक्त संयन्त्रले सो उपाय सुझाएपछि सोको कार्यान्वयन गर्ने तत्परता सिर्जना गर्न र कार्यान्वयन गराउने सशक्तीकरणको समेत खाँचो छ ।
यसका लागि सर्वप्रथम राज्य आफैँ तत्पर हुन जरुरी छ । राज्यको तत्परता देखियो भने राज्यले संयन्त्र खडा गर्नबारे कानुन निर्माण गर्न र सोको कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलता देखापर्ने छैन । राज्यले यसो गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले यो काम गर्ने मौका पाउनेछ । निजी क्षेत्रमा आएको यो जिम्मेवारीलाई अवसर र चुनौती दुवै रूपमा स्वीकार गर्दै राज्यको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिदिने विशेषज्ञ सेवाका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्दा राज्य पनि लाभान्वित हुने र निजी क्षेत्रको विशेषज्ञताको पनि भरपुर उपयोग हँुदै दुवैतर्फबाट देश र जनताले लाभ लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।
निष्कर्ष र सुझाव :
संविधान बन्यो यसको सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्न उठेका कारण राज्यले संविधानको साक्षारताको अभियान चलाउन सकेन । यसकारण संविधानका प्रावधानहरूका बारेमा उचित जानकारीको अभाव त छँदै छ, एकै रूपको समझदारी पनि कायम भएको छैन । स्थानीय तहहरूको अधिकांशको निर्वाचन भई निर्वाचित पदाधिकारीले काम थालिसकेका छन् तर राज्यको तर्फबाट कानुन बनेकै छैन । निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्नै तालमा र प्रतिस्पर्धामा वा सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरिरहेका छन्, तिनको एकापसमा समन्वय पनि छैन एकरूपता पनि छैन करु विरोधाभासमात्रै देखापरेको छ । यसका साथै राज्यको तर्फबाट ती सबै कार्यलाई एकरूपतामा लैजान सुझाउने उपयुक्त निकायको अभाव छ । यही अभावका बीचबाट नयाँ संयन्त्रको खाँचो र औचित्यसमेत एकसाथ पुष्टि हुँदै छ । आपसी समन्वय र एकरूपताका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरौँ र सोही संयन्त्रका आधारमा संविधानको सफल कार्यान्वयनको आधार सुनिश्चित गरौँ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/५/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना