जननिर्वाचित निकाय कामचलाउ बन्ने आशंका

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

स्थानीय तहको निर्वाचन नसकिँदै सरकारले प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव घोषणा गरेको छ यद्यपि यी चुनाव पनि दुई चरणमा हुने भएका छन् । एकैपटक सङ्घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा केही सातामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र, यो पनि आशा गरौँ– फेरि अर्को चरणको घोषणा गर्ने अवस्था आउने छैन । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पुग्दा स्वाभाविक र शान्तिपूर्ण ढङ्गमा निर्वाचन हुने वातावरण बनेको छ र यसले पछिल्ला दुई चुनावलाई पनि सहज बनाएको छ । तसर्थ, निर्वाचन आयोगले भौतिक समस्या नदेखाएका वा प्राकृतिक विपद्को अवस्था नआएका खण्डमा राजनीतिक रूपमा चुनाव अर्को चरणमा लैजानु पर्ने खण्डखातिर देखिँदैन ।
मधेशी दललाई चुनावमा सहभागी गराउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पटकपटकको प्रयत्न असफल भयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा नयाँ वातावरण बन्यो । लामो समय विवादको विषय बनेको संविधान संशोधनको विषय केही समयका लागि टुङ्गो लागेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गराउनुपर्ने बाध्यता यसैले सिर्जना गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले यसका लागि बाधक नबनेको हुँदो हो त, सरकार निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने थिएन । केही रचनात्मक काम पनि सरकारबाट अपेक्षा गर्ने अवस्था रहन्थ्यो ।
अर्कातिर, संविधान संशोधनको मुद्दालाई मधेशी दलको गठवन्धन चुनावको एजेण्डा बनाउन तयार भएको हुन्थ्यो भने पनि यो समस्या हुने थिएन तर अहिले मधेशी नेता अन्ततः यही विन्दुमा आइपुगेका छन् । राजनीतिक रूपमा जनमतविरुद्ध जिद्दी गर्नु उचित थिएन । जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पारेर आ–आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्नु नै लोकतान्त्रिक चरित्र हुने थियो तर लोकतन्त्रमा विरोधको अधिकारका नाममा जे भयो, त्यसले केही निहत्था र निर्दोष नागरिकको अनाहकमा जीवन समाप्त ग¥यो । अब यो अध्यायलाई कोट्याई राख्नुको खासै अर्थ छैन । मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको एउटा बाटो समातेको छ र संविधानले परिकल्पना गरेका निकायलाई विधिसम्मत खडा गरेर मात्रै संविधानका उपलब्धि संस्थागत भएको मान्न सकिन्छ ।
स्थानीय तह अब खडा भएको छ र हुँदैछ यद्यपि, यसका अधिकार क्षेत्रका बारेमा स्पष्ट कानुन बन्न सकेका छैनन् । यी निर्वाचित निकायलाई कामचलाउ रूपमा चलाउने कोसिस गरियो भने यो गलत प्रारम्भ हुनेछ । जसरी दलका नेताहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउने गरेका छन्, संसद्ले यही  भावनालाई आत्मसात गरेर कानुन बनाउनुपर्छ ।  स्थानीय निकायलाई यथार्थमा स्थानीय सरकार भएको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । जिल्ला तहका कार्यालयको भूमिका र त्यहाँ रहने कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने फेरि पनि नागरिकले सिंहदरबारको अधिकार पाएको अनुभूति गर्ने छैनन् । यसले गलत पद्धतिको विकास गर्नेछ र संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य संरचना बन्ने सम्भावना रहँदैन ।
प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनावको सुनिश्चितताले आम नागरिकलाई अब मुलुकले एक दशकपछि बाटो पहिल्याएको अनुभूति गराएको छ । स्थानीय सरकारको गठनले राजधानी र शहर केन्द्रित विकासलाई गाउँमा पु¥याउने र नागरिकले जीवनयापनका लागि सदरमुकाम र राजधानी आउनुपर्ने बाध्यतालाई पनि सम्भवतः कम गर्नेछ । यो अवस्था आउनका लागि फेरि पनि स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश सरकार पनि स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ । यसका संरचनाका पूर्वाधार पनि त्यसरी नै सुविधा सम्पन्न हुनै पर्छ ।
सङ्घीय संसद्को समेत आफ्नो संसद् भवन नभएको अवस्थामा प्रदेशमा बन्ने सरकार र संसद कसरी सञ्चालन होलान् ? यो सामान्यजस्तो लाग्ने तर व्यवहारमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो । हामीले आवश्यकताको सिद्धान्तभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रदेश बनायौँ । अहिले हामीसँग सात वटा प्रदेश छन् । प्रदेशको राजधानी नै निश्चित भएको छैन । त्यो राजधानीमा मूलभूत रूपमा केही संरचना तयार हुनैपर्छ । प्रदेश संसद् भवन पहिलो शर्त हो । हरेक प्रदेशमा लगभग एक सय जना क्षमताको प्रदेश संसद् चाहिन्छ । यसबाहेक मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि मन्त्रालय र आवासको व्यवस्था गरिनु प¥यो । प्रदेशको राजधानीमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्या न्यूनतम दश रहँदा पनि दशवटा मन्त्रालय भवन र दश वटा मन्त्री आवास चाहिने नै भयो । मन्त्रालय राख्ने भनेको अहिले सरकारी कार्यालय राखे जस्तो छरेर राख्ने कुरा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि त्यति व्यावहारिक हुँदैन । एकै ठाउँमा मन्त्रालय राख्ने गरी बनिबनाउ संरचना फेला पार्न जुनकुनै प्रदेशमा सम्भव देखिँदैन ।
संविधान जारी भएको दुई वर्ष व्यतीत हुँदैछ र राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारलाई यो प्रष्ट थाहा थियो – संविधानले परिकल्पना गरेका तह खडा हुने छन् र यसका लागि पूर्वाधार बनाउन जरुरी छ तर यो पक्षमा सम्बन्धित कसैले ध्यान दिएन । त्यसको परिणाम अहिले स्थानीय तह– नगर र गाउँपालिकाका कार्यालय व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् र यही दुर्गति प्रदेश सरकारले बेहोर्नु पर्ने छैन भन्ने कुनै आधार छैन । यसको कारण यो संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी शुरुमा एमालेले लियो । प्रदेश आवश्यक नै छैन भन्ने निष्कर्ष बोकेका एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली स्वयम् प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । सम्भवतः प्रदेशका संरचनाको आवश्यकता बोध उहाँलाई भएन । स्वाभाविक रूपमा उहाँको पनि पहिलो दायित्व निर्वाचन गराउनु नै थियो ।  उहाँको सरकार संविधान संशोधनका लागि भएका आन्दोलन र त्यसको प्रत्युत्पादनका रूपमा सिर्जना भएको नाकाबन्दी झेल्दैमा बित्यो । प्रदेश ओलीको चाहना थिएन भने पनि स्थानीय तहका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो  तर समस्या फेरि पनि कहाँ कतिवटा तह बनाउने भन्ने विषयको निक्र्योल गर्न पनि ओली सरकार असफल रह्यो । समस्या जहाँको तहीं रह्यो ।
त्यसपछि बनेका सरकारको ध्यान पनि संविधान संशोधन र निर्वाचनबाहेक अन्यत्र जान पाएन । यद्यपि दुवै सरकार चुनाव गराएको जश लिने अवस्थामा उभिएका छन् । तर ती निकाय भौतिक पूर्वाधारका रूपमा पनि गरिब र अधिकारमा पनि कमजोर बनाइए भने संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको ठहरिने छैन । यो केवल परम्पराको निर्वाह भएको मानिनेछ । संविधानलाई अग्रगमनको दस्तावेज मान्ने हो भने दलका नेता र सरकारले पनि उदार हृदय देखाउने समय आएको छ । स्थानीय निकायमा निर्वाचित सरकारका प्रतिनिधि यतिबेला कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेको अनुभव गरिरहेका छन् । सरकार आफैँ पनि ती निकायमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन सकिरहेको छैन । यो अवस्था भोलि प्रदेश सरकारका हकमा पनि लागू हुन सक्छ ।
मूल कुरा राजनीतिक इच्छा शक्ति हो । दलहरूले चाहने हो भने कर्मचारी उनीहरूकै गुलाम हुन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा उनीहरूका सङ्गठन अझै पनि अस्तित्वमा छन् । सरकारमा रहने दललाई सहयोग र असहयोग गर्ने भाव आउन दिनु नै गलत हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा काखा र पाखा गर्ने सरकारको प्रवृत्ति पनि गलत हो । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको स्थायित्व आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा कुनै दलले बहुमत नल्याउने निर्वाचन पद्धति हामीले रोजेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको विकास निर्माण दुवै हिसाबले यो गलत भएको छ । कमजोर सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले अटेर गर्ने हो । बलियो सरकार बनेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र समस्या बन्न सक्दैन । असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने मात्र होइन, सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सक्नुपर्छ तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारले प्रतिशोध लिने खतराबाट पनि कर्मचारीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/१९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना