कानुन ल्याउन सर्वाेच्चको आदेश

supremकाठमाडौँ, भदौ २० गते । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अविलम्ब ल्याउन परमादेश जारी गरेको छ । आउँदो माघ ७ को समय सीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कानुन जारी गर्न सर्वाेच्चले नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद् तथा निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आउँदो माघ ७ को समयसीमाभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता भएको छैन । यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएका छैनन् ।
निवेदकको माग बमोजिमका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक भने संसद्मा सोमबार नै पारित भएको छ ।
निर्वाचन सुनिश्चितता अन्योल भएपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको मागसहित २०७३ भदौ २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक तत्काल जारी गर्न माग गरिएको थियो । यस्तै राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक तत्काल ल्याउन पनि माग गरिएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छ ।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भई प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा आयोग गठनबारे केही बोल्न नपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक पनि पारितको प्रक्रियामा रहेकाले कुनै पनि आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरिएको छ ।
आवश्यक कानुन र निर्वाचन सुनिश्चितताको माग गर्दै अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्की सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना