निर्वाचन र आर्थिक अनुशासन

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

 

मुलुकमा कुनै ठूलो व्यवधान उत्पन्न नभए आगामी मङ्सिरमा नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुरूप प्रतिनिधिसभा अर्थात् केन्द्रीय सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।  सरकारले मङ्सिर १० र २१ गरी दुई चरणमा दुवै तहको निर्वाचन हुने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्ला र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाको वर्गीकरण समेत गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा पहाडी र तराई क्षेत्रका ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुनेछ । आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप भौगोलिक मौसमको अनुकूलतालाई हेरेर सरकारले मङ्सिरभित्रैमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यसूची अगाडि बढाएको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनप्रति केही दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस विषयले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव नपारे पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो काममा चुस्तता ल्याउन सकेको छैन ।
आयोगले भदौ १४ गतेबाटै लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । यसको पालना सरकार र राजनीतिक दलले कसरी गर्छन् थाहा छैन तर आयोग कडाइँका साथ यसको पालना गराउने पक्षमा देखिएको छ । यसमा कडाइँको जरुरत पनि छ । यो निर्वाचनपछि संविधानबमोजिम प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन हुनेछ भने केन्द्रमा नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभमुखको चयनका साथै नयाँ सरकारको समेत गठन हुनेछ । यो निर्वाचन मतदाताले आफूले  चाहेको दल वा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने अधिकार मात्र नभई संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गराउने महŒवपूर्ण अवसरसमेत हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई संस्थागत गराउनमा सघाउ पुग्छ । लोकतान्त्रिक विधि र मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा मुलुकमा धेरै किसिमका विकृति र विसङ्गतिले जरा गाड्ने मौका पाएको छ । यसलाई रोक्न राजनीतिक दल र समाजका जिम्मेवार तह र निकायमा रहेकाले स्वच्छता, इमानदारिता र निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
वास्तवमा सात वटा प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय बासिन्दाले यतिबेला आफ्नै गाउँ टोलमा दुःखसुख पोख्ने माध्यमका रूपमा जनप्रतिनिधि पाएका छन् । यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भावना पनि बढाएको छ । गाउँ, ठाउँ र जनताका समस्यालाई नजिकबाट नियाल्ने राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण भएको छ । लामो समयदेखि अपूरा र अधुरा अवस्थामा रहेका विकास निर्माणले गति लिन थालेका छन् । जनताको घर आँगनसम्म  सेवा सुविधा पुग्ने राजनीतिक परिपाटीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र मजबुत बनाउने मात्र होइन, यसले लोकतन्त्रको जरालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने काम गर्छ । सबै राजनीतिक दलको विचार र भावनालाई जोड्ने काम पनि निर्वाचनले गर्छ ।   सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले यही भवनालाई जोड्ने काम गरेको छ । हुन त राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतका केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिँदा केही असहज परिस्थिति बनेको थियो । यसका बाबजुद पनि ७२ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुनु स्वयम्मा सफलता मान्नुपर्छ । अब हुने सबै तहको निर्वाचनमा राजपा सहभागी हुने जनाइसकेको छ । उसकै कारण पर सरेको दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते हुँदैछ । राजनीतिक दलबीच बनेको राजनीतिक समझदारीका कारण पनि अब सबै तहको निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुने कुराले सुनिश्चितता पाएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न हुँदा मुलुकले प्राप्त गर्ने उपलब्धि त छँदैछ तर निर्वाचन अनुशासित र मर्यादित भएन भने त्यसले ल्याउने विकृति र विसङ्गति झनै ठूलो हुनेछ । यतिबेला दलहरूले निर्वाचनलाई अनुशासनबद्ध बनाएर सम्पन्न गर्ने दिशामा आफूलाई केन्द्रित गराउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ  । मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन वा डर, धम्की र त्रासले आफू र आफ्नो दलको पक्षमा पार्न खोज्नुभन्दा विचार र दृष्टिकोणाबाट मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा लाग्नु श्रेयष्कर हुनेछ  तर हाम्रो राजनीतिले त्यो बाटो लिन सकिरहेको छैन । अहिले हरेक पार्टीमा गनबहादुर, डनबहादुर र धनबहादुरको प्रभाव बढ्न थालेको छ । इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू पाखा लाग्ने अवस्थाले ठाउँ पाइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गरेको खर्च र
तडकभडकको चर्चा अझै सेलाएको छैन । यस तहमा भएको खर्च र तडकभडकका कारण जीवनभर राजनीतिमा समय बिताएका पार्टीका इमानदार र निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ता यो अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव कसरी लड्ने भन्ने चिन्तामा देखिन थालेका छन् । निर्वाचनमा लाखौँ, करोडौँ खर्च गर्न तयार हुने र गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि त्यसलाई उठाउन कतिसम्म नाजायज र अनियमित कार्य गर्छन् होला भनेर अनुमान लगाउन कुनै कठिनाइ पर्दैन । निर्वाचन खर्चिलो र महँगा हुनथालेपछि पार्टीहरूले पनि इमानदार र निष्ठावानभन्दा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी गरेर टिकटको लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ । यसलाई रोक्नेभन्दा उल्टै यस्ता चरित्र र पात्रहरूको बोलवाला चल्ने गरेको छ । यसमा सुधार गर्न निर्वाचनमा हुने खर्चको पारदर्शितासम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कुन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कुन तहको निर्वाचनमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने मापदण्ड तोकेर यसको कडाइँका साथ अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्वाचन आयोगले बनाउनुपर्छ । त्यसको उल्लङ्घन गर्ने वा सीमा नाघ्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था बनाइनुपर्छ । निर्वाचनमा हुने यस किसिमको असीमित खर्चले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख गराएको छ ।
अहिले संसद्मा भ्रष्टाचारीलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा केही सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो संशोधन प्रस्ताव राख्नुको अभिप्राय भ्रष्टाचारको सजाय पाएकाले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भन्ने हो । यो कुरा संविधानको विरुद्धमा देखिन्छ । संविधानको धारा ८७ मा नैतिक पतन, फौजदारीदेखि आर्थिक अनियमितता गरेका कारण अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएका कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचारको जालोबाट कसरी मुक्त गराउने भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासो बढिरहेका बेला स्वयम् जनप्रतिनिधि नै यसको पक्षमा देखिनु दुःखद विषय हो । मुलुकलाई सदाचार, अनुशासित र नैतिकवान बनाउन लाग्नुपर्ने वर्ग र समुदायले नै यस्ता विषय उठाएर हिँड्न सुहाउँदैन । राजनीतिमा असल चरित्र र संस्कारलाई स्थापित गराउँदै अनैतिक र भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउन समाजका सचेत एकजुट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४/५/२०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना