अपराध न्यूनीकरणमा अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण

krishnajibi ghimireकृष्णजीवी घिमिरे

 

अपराध सामाजिक घटना हो । अपराधविहीन समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन तर यसको न्यूनीकरण, रोकथाम गर्न सकिन्छ । अपराध व्यक्तिविरुद्ध मात्र लक्षित छैन । यसको प्रभाव व्यापक र सीमाविहीन रहेको हुन्छ । राज्यले अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकेन भने राज्यप्रति जनताको विश्वसनीयता घट्न जान्छ । समाज र मानवलाई हानि गर्ने वा हित प्रतिकूलका कार्य, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्था विपरीतका कार्यलाई अपराधीकरण गरी उचित सजायको व्यवस्था कानुनले गर्छ । यसलाई कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका अन्तर्गत विभिन्न निकायको स्थापना गरिएको हुन्छ ।
राज्यको उद्देश्य अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु हो । अपराधीविरुद्ध मुद्दा चलाएर सजाय दिलाउने कार्य अपराधको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले चालिने कदममध्येको एक उपाय मात्र हो । अपराधको रोकथाममा कानुन कार्यान्वयन एकाईको प्रभावकारिता, अपराधविरुद्ध जनचेतनाको विकास, सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था, कानुनको उचित कार्यान्वयन, राज्यका संस्थाको कार्यमा एकरूपता र चुस्तता जस्ता कुरा पर्छन् । अपराध घट्ने कारण, प्रवृत्ति र प्रभाव प्रत्येक अपराधअनुसार फरक हुन्छ । यसमा अपराधीको पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, पेसा, शिक्षा तथा हावापानी, मौसम, खानपान, सङ्गत, संस्कार आदिले प्रभाव पारेको हुन्छ । समाजमा भएको विकास सँगसँगै अपराधको पनि विकास र विस्तार हुन्छ । नयाँ प्रविधिको साथसाथै नयाँ–नयाँ अपराधको जन्म हुन्छ । घटित अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्न अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन एवम् न्यायिक कारबाहीका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको हुन्छ । साथै अपराध, अपराधी तथा कानुनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा सम्बन्धी विस्तृत र नियमित अध्ययन हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
अपराध र अपराधीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई अपराधशास्त्र भनिन्छ । अपराधशास्त्र भनेको अपराध र आपराधिक व्यवहारको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने शास्त्र हो । अपराधशास्त्र भनेको फौजदारी कानुनको निर्माण, उल्लङ्घन र त्यसको उपचारको अध्ययन हो र अपराधशास्त्रीय अध्ययन केन्द्रको क्षेत्रभित्र तिनै कुराको अध्ययन पर्छन् । फौजदारी न्याय प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि अपराधको रोकथाम, दण्ड–सजायसम्बन्धी व्यवस्था, त्यसको प्रयोग र समाजमा परेको प्रभाव, अपराध पीडितको न्यायमा पहुँच तथा अपराधबाट समाजमा परेको प्रभाव, अपराध गर्ने व्यक्तिको आचरण, प्रवृत्तिजस्ता विविध पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने तथा अनुसन्धानले देखाएको तथ्य र निष्कर्षका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराध घटेको सङ्ख्यात्मक विवरण, फौजदारी मुद्दाको अदालतमा दायर सङ्ख्या र ती मुद्दामा प्राप्त हुने सफलता एवम् असफलताको स्थितिलाई प्रत्येक मुलुकको समग्र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक मापदण्डको आधारमा अध्ययन एवम् समीक्षा गरी अपराधको प्रवृत्ति निर्धारण गर्न सकिन्छ । अपराधको दरमा किन वृद्धि भएको हो ? कारागार किन भरिएको हो ? यसको प्रभाव के कस्तो परेको छ ? विभिन्न प्रकारका निगरानी पद्धतिको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने जस्ता कुराको अध्ययन अपराधशास्त्रले गर्छ ।
सबै मुलुकमा अपराध र अपराधीका बारेमा अध्ययन गर्ने विभिन्न संयन्त्र, संरचना र विधि अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । जापानमा न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तालिम संस्था रहेको छ । यसको मुख्य कार्य अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न उपयोगी उपाय स्थापना गर्ने तथा न्याय मन्त्रालयलाई कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन अनुसन्धान गर्नु हो । यसमा अपराधको प्रवृत्ति र अभियुक्तको सुधारात्मक उपचारसम्बन्धी सवालमा विस्तृत र ठोस विश्लेषण गरिन्छ । अस्ट्रेलियामा अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान ऐन, १९७३ मा अनुसार अस्ट्रेलीयन अपराधशास्त्रीय संस्था स्थापित भएको छ । यो अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा ज्ञान केन्द्र हो । यसको मुख्य कार्य अनुसन्धान गर्नु रहेको छ । प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरी न्याय प्रवद्र्धन गर्ने र अपराध घटाउने विषयमा यसले कार्य गर्छ ।
बेलायतमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय रहेको छ । यसको मुख्य काम तथ्याङ्क उत्पादन गर्नु हो । बेलायत, जापान र अस्ट्रेलियामा जस्तो अपराधको प्रवृत्ति र अन्य पक्षको बारेमा अनुसन्धान गर्ने छुट्टै संस्था नभई अपराधसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रकाशन गर्ने कार्य यसले गर्छ । भारतमा सन् १९७२ मा भारत सरकारद्वारा प्रहरी ब्युरोअन्तर्गत अपराधशास्त्र र विधिविज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापना गरिएको छ । सन् १९७६ मा स्वतन्त्र निकायको रूपमा बृहत् कार्यादेशसहित गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यसलाई राखिएको छ । सन् १९९१ देखि यो राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानका रूपमा रहेको छ । मूलतः फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित अधिकारीलाई तालिम प्रदान गर्ने लगायत विषयमा यसले अनुसन्धान कार्य गर्छ ।
नेपालमा अपराध र अपराधीसम्बन्धी अपराधशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन भएको देखिँदैन । साथै कानुनमा गरिएको कसुर र दण्ड–सजाय तथा यसको प्रभाव एवम् कानुनको प्रभावकारिता समेतका समग्र पक्षमा राज्यको आधिकारिक निकायबाट निरन्तर अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने गराउने निकायको स्थापना भएको थिएन । नेपालको संविधानको धारा १५९ मा महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ९ को उपनियम (छ) मा महान्यायाधिवक्ताले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा वर्षभरि घटेका अपराधको सङ्ख्या, प्रकृति, अपराध र जनसङ्ख्याको तुलनात्मक स्थिति उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर त्यस्ता अपराधका कारण, प्रवृत्ति, अपराध गर्ने व्यक्तिको सीप, सङ्गठन, प्रविधि, पेसा, उमेरलगायतका विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने सशक्त र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा हुन सकेको छैन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २०७३÷२÷२३ मा स्पष्ट कार्य विवरणसहित अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको छ तर अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार कार्य गर्न सो बमोजिमको योग्य जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, सो हुन सकेको छैन । लगानीविना प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ । अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा रहने गरी स्थापना हुन ढिला भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको स्थापना हुनु आफैँमा सुखद भए पनि यस केन्द्रमा हाल रहेको विद्यमान जनशक्तिबाट मात्र प्रभावकारी कार्य सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रले गर्ने कार्य नयाँ र अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको रहेको हुँदा सो अनुरूपको जनशक्ति र बजेटको आवश्यकता रहन्छ । यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थासहितको कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक पर्छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि सरकारी वकिल र प्रहरीका अलावा तथ्याङ्कशास्त्री, समाजशास्त्री, अपराधशास्त्री, मनोविज्ञानवेत्ता जस्ता विज्ञ समूहको समेत आवश्यकता पर्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई काज वा करार सेवामा लिई कार्य गर्न सकिने देखिने भए पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्धताको पक्ष सहज छैन । दीर्घकालीन रूपमा केन्द्रलाई संविधान, कानुन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्य निर्देशिकाले दिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्य गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सो बमोजिमको दरबन्दी संरचना प्राप्त गरी महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा तर स्वतन्त्र र स्वायत्त केन्द्रका रूपमा स्थापित गरी काम कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
समाजमा अपराध हुनै नदिनका लागि अपराधका कारण पत्ता लगाई यसको समाधानको उपाय, यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति तथा कार्ययोजना अत्यावश्यक पर्छ । अपराध नियन्त्रणको विषय आवधिक विषय नभई निरन्तर समीक्षा र यसको आधारमा प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । अपराधको प्रवृत्ति अध्ययनका लागि अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता, तथ्याङ्कशास्त्री, मनोविज्ञानवेत्ता र समाजशास्त्री लगायतका सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र अङ्गको रूपमा अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना आज अपरिहार्य देखिन्छ । अपराध भएपछि यसलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनको व्यवस्थापन तथा दण्डात्मक उपायको खोजीका लागि दौड्नु हो । यसले अपराधीलाई सजाय गर्न सक्ला तर अपराधको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न सक्दैन । दण्डात्मक पद्धतिबाट अपराध न्यूनीकरण गर्न खोज्नु म्याद सकिएको औषधिद्वारा रोग निको पार्न खोज्नु जस्तै हो । समाज, प्रविधि र विज्ञानको विकाससँगै नयाँ–नयाँ अपराधको जन्म हुने, अपराधको कारण, संलग्नता, शैली, उद्देश्यसमेत नयाँ तरिकाले हुने हुँदा यी समग्र अवस्थालाई वैज्ञानिक र निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सोका आधारमा अपराधको रोकथाम तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना