दलको संस्कारमा परिवर्तन

Purushottam marhatthaडा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 


अनेकौँ विविधताले बसोबास गरेको यस मुलुकमा कुनै पनि जाति पचास प्रतिशत भन्दा बढिरहेका छैनन् । तसर्थ यो मुलुक सबै अल्पसंख्यक जात र जातिहरूको मुलुक हो  । हिन्दू धर्मको बाहुल्य भए पनि धर्मनिरपेक्ष भएकै कारण सबैले राज्यबाट उत्तिकै संरक्षण पाएका छन् । सत्ता र शक्ति केन्द्रमा  थुप्रिएको राज्यसत्तालाई हालैको स्थानीय तह निर्वाचनले जरोमा नै पु¥याउन खोजेको छ । विगत सात दशकदेखि चल्दै आएको केन्द्रीय संरचनाकोे विकासले मुलुकको विकास सम्भव नहुने देखेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह गरिएको हो । यसै अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको अपार सहभागिता रह्यो । हिजोसम्म निर्वाचनमा सहभागी नभएर बसेको  मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा सहभागिता जनाउने खबरले मुलुकको वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।  यो सँगै अब  प्रादेशिक र सङ्घीय गरी अहिले ४९५ निर्वाचन क्षेत्र भएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २४० सदस्य संख्या कायम भएकोमा वर्तमान संविधान अनुसार १६५ भएको छ । केही समयअघि नेपाल सरकारबाट बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तहको अवधारणा सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो । पछि सरकारले सुधारेर ७४४ बनाएको थियो हालै प्रदेश नं २ को ८ जिल्लामा सुरुमा १२७ कायम थियो पछि ९ स्थान थप गरेर १३६ बनाएको हो ।
नेपालको लागि २०७४ साल एक किसिमले निर्वाचनमय वर्ष नै भने पनि हुन्छ । यो वर्ष हाम्रा लागि आशाको वर्ष अर्थात् “इयर अफ द होप” भनेमा केही फरक पर्ने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८० राजनीतिक दलले सहभागिता जनाउन खोजेका थिए तर दुई चरणमा हेर्दा ६३ दलले सहभागिता जनाए तेस्रो चरणमा कतिले भाग लिनेछन् त्यो आगामी दिनले बताउने नै छ । १४ राजनीतिक दलहरूले मात्र दुई चरणको निर्वाचनमा विजय पाउन सफल भएको अवस्थामा धेरै दल दर्ता पनि मुलुकको लागि त्यति उपयोगी देखिँदैन । सत्ता साझेदार दलहरूले राजपा नेपालको मागलाई संसद्भित्र प्रक्रियामा लगेर निकास दिलाएपछि मात्र ऊ निर्वाचनमा भाग लिन सहमति जनाएको हो । यसले के देखाउँछ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले विग्रह भन्दा सहमतिमा जोड दिन थालेको पाइन्छ । यहीँबाट  उनीहरूलाई निर्वाचनमा जान बाटो खुलेको थियो ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा यो पटक खेलको नियम स्वीकार्ने वातावरण बन्नपुग्यो । खेलमा प्रवेश गरेपछि कुनै पनि खेलाडीले नियम मान्दिन भन्न पाउँदैन । रेफ्रीको निर्णय स्वीकार्नै पर्दछ । बीपीले पनि जनमत संग्रहलाई अस्वीकार गर्न सक्दथे  तर उनलाई पनि त्यस समय जनमतसंग्रहको परिणामलाई मान्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
हालका दिनमा संविधान निर्माणपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा आफ्नो कुनै प्रभाव छोड्न सकेको देखिँदैन । दलहरू पनि निर्वाचनको एजेण्डामा लाग्नुभन्दा भागबण्डामा लाग्नाले यस्तो स्थिति आएको हो ।  चुनाव सम्पन्न हुँदैमा जनताको आर्थिक समृद्धि बढ्न सकेको छैन । जनताले दलहरूप्रति गर्व गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएको माओवादी र तराईमा अग्निदहनपछि शान्तिको मार्गमा आएको राजपा नेपालले समेत मुलुकमा कुनै प्रभाव छोड्न सकेनन् ।
अबका दिनमा मिति तोक्ने कानुनी अधिकार सरकारले लिनुभन्दा निर्वाचन आयोगलाई कानुनमै व्यवस्था गरिदिएमा यो धेरै विवादको विषय बन्ने थिएन ।
दलहरूको काम जनतालाई उत्साह दिनु हो उत्तेजनामा ल्याउनु हैन । नबोल्ने न्यायाधीश बनेको नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई कति सुख दिन सक्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन  । यो संविधानले जनतालाई सुखीभन्दा खुसी राख्न सक्यो कि सकेन ? सबैले  यसलाई जादूको छडीजस्तो ठानेका छन् । वास्तवमा संविधानले जनताको मागलाई  खुला गर्नुपर्ने हो धेरै भयो झ्याल ढोका बन्द मात्र भएको छ ।  यसलाई जनताको मागअनुसार तलमाथि देब्रे र दाहिने गर्दै घटाउन बढाउन सकिन्छ तर अघिल्ला छवटा संविधानलाई हटाएझैँ अबका दिनमा संविधानसभाबाट बनेको यो सातौँ संविधानलाई हटाउन भने सकिन्न ।
मानिस बौद्धिक र सद्गुणी हो । संविधानले  व्यक्तिलाई पद्धतिमा बसाल्ने काम गर्दछ । भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा संविधानले आफ्नो शक्ति सिधै जनताबाट प्राप्त गर्ने तथ्य औँल्याइएको छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाकै सुरुमा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भन्नुको आशय राज्य शून्यमा बस्न सक्दैन भन्ने हो । यसको अर्थ राज्यभित्र भ्रम तथा झगडा उत्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने पनि होइन । केहीले भारतीय संविधानलाई  “वकीलको स्वर्ग” लयर्स पाराडाइज भन्न पुगेका छन् । कतै नेपालको संविधान लागू भएपछि मुद्दाको मात्रा बढेको छ कि घटेको छ भन्दा पनि संविधानपछि केन्द्रमा जाने ‘सेन्ट्रीपीटल’ र केन्द्रबाट निस्कने ‘सेन्ट्रीफ्युगल’ ले देशको अखण्डताका लागि संकट थपेको छ वा छैन ? संविधानलाई प्रयोग गर्दै जाँदा अनुभव गर्दै जाने विषय हुन् । सामथ्र्यवानलाई मात्र बाँच्न पाउने अधिकार हैन संविधानले सबैलाई जीउने अधिकार दिएको छ । असमर्थमाथि समर्थको विजय संविधानको उद्देश्य होइन । यो संविधानले कसैलाई महापुरुष बनाउने हैन न त अतिमानव बनाउने हो । कुनै दलको यश र गानलाई संविधानले महìव दिएको छैन । न त यसले आफ्ना कुनै नागरिकलाई मधुकरी कर्म गर्न  प्रोत्साहन नै दिन्छ । त्यसैले यो संविधानको आडमा कसैले ठूलो राष्ट्रवादी र कसैले आफूलाई लघुताभासमा ढल्कनुपर्ने देखिन्न ।  
मधेश केन्द्रित दलको माग संविधान नै उल्टाउनुपर्ने गरी आएको थिएन । धारा ६,७,११, ८६, र २८७ मा भाषा, नागरिकता र प्रदेशको फेरबदल जस्ता विषयमा संशोधन खोजिएको थियो । संशोधन प्रस्तावले दुईतिहाई मत प्राप्त हुन सकेन । मधेश केन्द्रित दलहरूले आफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत गर्न भने सफल भए । सरकारले मधेश आन्दोलनमा घाइते भएका र सहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई सम्बोधन गर्नुका साथै घाइतेहरूको क्षतिपूर्ति दिइसकेको अवस्थामा पटक पटक असन्तोषको आवाज किन उठिरह्यो ? आश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ । ब्रह्माण्डका सबैले विचारको स्वतन्त्रता पाएको अवस्थामा शक्तिशाली दलहरू एकातिर भएर अर्को विपरीत विचारको दललाई दबाउन खोजियो भने आस्थाका आधारमा गोलबद्ध भएका जनताले सही र तथ्य कुराबाट वञ्चित हुन सक्दछन् । दलहरूमा ब्रह्मले देखेका कुरा बोल्ने र विचारप्रवाह हुन नपाउने हो भने भुक्ने दल के का लागि ? त्यसैले अबका दिनमा दलहरूको संस्कार र संस्कृतिमा उग्र राजनीतिक विचार हैन लोकतान्त्रिक विचारको मूल्य र मान्यता देखिन सक्यो भने पद्धतीय व्यवहार र अन्तरविरोधका कारण देशले हासिल गरेको प्रजातन्त्रले अबका निर्वाचनपछि  स्थायित्व लिने निश्चित छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना