बालविवाह अन्त्य कसरी ?

bisnu lamichhaneविष्णुकुमारी लामिछाने

 

 

मुलुकी ऐनको पछिल्लो संशोधनमा विवाह गर्न २० वर्ष पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि हाम्रो समाजमा बालविवाहजस्तो सामाजिक कुप्रथा कायमै छ । बाल विवाह परम्परागत सामाजिक अभ्यास भए पनि अहिले यसलाई कुसंस्कारको रुपमा लिइन्छ । समाज सुधार गर्न र विभिन्न प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी प्रयास गरेको छ तर एकातर्फ परिवारले सानै उमेरमा विवाह गरिदिने र अर्कोतर्फ उमेर नपुग्दै विद्यालय शिक्षामा रहेका केही बालबालिकाले आफँै विवाह गर्ने परिपाटीले गर्दा बालविवाहमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन ।
उच्च बालविवाह हुने दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल तेस्रोमा पर्छ । युनिसेफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन द स्टेट अफ द वल्र्डस चिल्ड्रेन, २०१६ अनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै र १० प्रतिशतले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । विश्वमा बालविवाहको दर घटिरहेको अवस्थामा भने नेपालमा उच्च नै देखिन्छ । पारिवारिक समन्वयको अभाव, कानुनी अनभिज्ञता, घरायसी कामको स्वार्थ, सामाजिक सञ्जालको पहँुच, आधुनिकता र बढ्दो खुलापनको कारण बालबालिका वैवाहिक उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि नेपालमा वार्षिक १३ हजार बालविवाह हुँदै आएका छन् । बाल विवाहका कारण सामाजिक बनावट, विविधता एवं परिवेश र व्यक्ति विशेषमा पनि फरक छन् । अभिभावकले गरिबीको कारण आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन छोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन छ भने कहीं छोरीलाई जति पढायो उती दाइजो बढायो भन्ने सोंचले सानैमा विवाह गरिदिँदा कम दाइजो भए पुग्छ भन्ने मान्यतासँगै पढाइमा रहेको कलिलो उमेरको छोरीको विवाह गरिदिन्छन् । अर्कोतर्फ आफ्ना अग्रजको देखासिकी, परिणाममा ध्यान नदिई परीक्षण गर्ने रहर, सामाजिक सञ्जालले ल्याएको निकटताको कारण बालबालिका स्वयं बैवाहिक बन्धनमा आबद्ध हुन पुग्छन् । यस्तो हानिकारक अभ्यासले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित गराइरहेको छ ।
नेपालले सन् २०१४ जुलाइ २२ मा बेलायतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् २०२० भित्र बालविवाह अन्त्यका लागि सार्थक प्रयास गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको सन् २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेअनुरुप ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । बाल विवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम केन्द्रित गर्न, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न साथै किशोर किशोरीलाई सक्षम बनाई देश विकासमा समाहित गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय रणनीति तय गरी लागू गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को लैङ्गिक समानता अन्तर्गत बालविवाह, कलिलो उमेरमा गरिने विवाह, जबर्जस्ती विवाह तथा अन्य घातक प्रचलनको उन्मूलन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । संविधानको धारा ३९, बालबालिकाको हकअन्तर्गत उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन भनि बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यस्तो कार्य भएमा कानुनबमोजिम सजाय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत हुने प्रत्याभूत गरेको छ ।
हिंसासँग जोडिएको एक सामाजिक समस्याको रुपमा बालविवाहलाई लिइन्छ । शारीरिक र मानसिक अपरिपक्वताको कारण अधिकांश किशोरी विवाहपश्चात् धेरै किसिमका हिंसाको शिकार बनिरहेका हुन्छन् । सानो उमेरमा नै आमा बनी केहीले अस्वस्थ, शारीरिक रुपमा भिन्न भएका बालबालिलाई जन्म दिन पुगिरहेका छन्, जसले गर्दा जीवनपर्यन्त कठिनाइ र शारीरिक समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । परिवार र समाजले पनि बालविवाहको कारण निम्तिएको समस्या हो भन्ने नबुझी यी कलिला निर्दोष आमालाई नै अपव्याख्या गरी विभिन्न लाञ्छना लगाउने गरेको पाइन्छ ।
भविष्य निर्माणको आधार तय गर्ने समयमा नै विवाह गरिदिनु भनेको सम्पूर्ण जीवन नै अँध्यारो तर्फ धकेलिदिनु हो । हाम्रा धेरै अभिभावकले बालविवाहको कारक तìवमा इज्जत र दाइजोलाई लिएको पाइन्छ । छोरा र छोरीलाई विभेदको साङ्लोले बाँध्न सघाउने दाइजो प्रथाले नराम्रो रूप लिँदै गएको छ । जबसम्म समाजमा दाइजो प्रथाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हाम्रा छोरीलाई दायित्व र भारको रूपमा लिने बाबुआमाबाट बालविवाहको अन्त्य गर्नका लागि सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
अपरिपक्व अवस्थामा गरिएको विवाहले एकातर्फ महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न जान्छ भने अर्कोतर्फ घरेलु हिंसा तथा दुव्र्यवहार र बेचविखनजस्ता थप हिंसाका शृङ्खला सिर्जना हुन सक्ने भएको हुँदा सबै मिलि बालविवाहको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुुने, शारीरिक अपरिपक्वताको कारण स्वयं आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुने, बालश्रम, बेचविखन, वैवाहिक बलात्कार र यौनदुव्र्यवहारमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्ने भएको हुँदा यसको निरन्तरता व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यकै लागि घातक छ ।
बाल विवाह अन्त्य गर्नको लागि थुप्रै कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान बनेका छन् । यिनीहरूकोे कमजोर कार्यान्वयनकोे कारण बाल विवाहले निराकरण भन्दा पनि प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । अझै भन्नुपर्दा हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेको दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि विद्यमान नीति तथा कानुनको स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै समाज सुधारका थुप्रै सम्भावना देखिएका छन् । स्थानीय स्तरमा नै हानिकारक प्रथाको पहिचान गरी सचेतनाका लागि विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र योजना तर्जुमा गर्दा तिनीहरूको सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने बाल विवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताले पूर्णता पाउन सक्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना