कोशी उच्चबाँध र नेपालको हित

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी

 


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै भएको भारत भ्रमणको समयमा प्रकाशित गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर २८ मा सप्तकोशी उच्चबाँध र सुनकोशी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमको बारेमा विस्तृत परियोजना तयार गर्न र गति दिन सहमति भएको छ ।  यो उच्चबाँध संसारको दोस्रो अग्लो बाँधमध्ये पर्छ, संसारको सबैभन्दा अग्लो बाँध रुसको ३१५ मिटर अग्लो रोगुन बाँध हो । अहिले विश्वमै उच्चबाँध नबाउने र भारतको उत्तराखण्डमा बनाइएको तेहरी बाँध विवादमा परेको अवस्थामा सप्तकोशीमा उच्चबाँधको निर्माणका लागि डीपीआर तयार हुन लागेकोले चर्चामा आएको मान्न सकिन्छ ।
यो बाँध निर्माणको सहमतिपछि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका साथै नेकपा विप्लव माओवादीले विरोध गरेका छन् ।  सत्तापक्षकै एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमति नगरी यो बाँध बनाउन सहमति जनाएकोमा घुमाउरो तरिकाले असन्तोष व्यक्त गरेको छ । केही समय अगाडि कोशी उच्चबाँधसम्बन्धी नेपाल भारतबीचको दिल्लीमा बसेको बैठकले भारतीय पक्षले नेपालका स्थानीयले उठाएको माग सम्बोधन गर्न बेवास्था गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो र यस लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भमणमा उच्चबाँध निर्माण गर्ने कुरा अघि बढ्नुलाई चासोका साथ हेरिनु अस्वाभाविक होइन ।  कोशी बाँधको अवधि पूरा भइसकेको छ । यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएपछि यो कोशी उच्चबाँधको पुरानो अवधारणालाई अगाडि सारिएको सहजै अनुमान गर्न
सकिन्छ । यस वर्षको बाढीले बिहारमा समेत ठूलो नोक्सान पु¥याएकोले पनि यसप्रति विशेष जोड दिइएको भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारतले ठूलो बाढी आउँदा पनि कोशी बाँधका ५६ मध्ये २८ वटा मात्र ढोका खोलिदिएकोले नेपाली क्षेत्र ठूलो डुबानमा परी पीडा भोगिरहेको अवस्थामा कोशीमा अझ उच्चबाँधको निर्माण हुँदा नेपालको पूर्वी क्षेत्र डुबानमा पर्न सक्ने अवस्थालाई पनि विशेष रूपमा ध्यान दिइनुपर्छ । कोशी उच्चबाँध निर्माण भएमा यसले नेपालको लगभग १९२ वर्ग किलोमिटर जमिन जलमग्न हुन सक्ने सम्भावना विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । यो बाँध बराह क्षेत्रमा सप्तकोशी नदी पहाडबाट समथरमा बाहिर निस्केको ठाउँमा निर्माण गर्ने परियोजना हो । यो कोशी उच्चबाँधको परियोजना बराह क्षेत्र मन्दिरको उत्तरको उत्तरखोला सप्तकोशी नदीमा मिसिने त्रिवेणी सङ्गमस्थलको ठस्क उत्तर सुनाखम्बीमा बनाउन विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको छ । यो योजना १३ वर्ष अगाडि नै दुई वर्षभित्र पूरा गरिसक्ने सहमति भए पनि स्थानीयको अवरोधले गर्दा जम्मा २६ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । यो कोशी उच्चबाँध चतराबाट आठ किलोमिटर उत्तर, धरानबजारबाट २५ किलोमिटर पश्चिम र सप्तरी भारदहको हालको कोशी बाँधबाट ४७ नटिकल किलोमिटर उत्तरमा पर्छ ।
उच्चबाँध बाध्ने परियोजना अङ्ग्रेज भारतमै रहँदा सन् १८३९ मा नै अघि सारेको पनि इतिहास छ । अङ्ग्रेज भारतबाट गएपछि स्वतन्त्र भारतका सि.एच. भावले कोशी उच्चबाँध बनाउने योजना प्रस्तुत गरेका र १९५३ मा भारतीय जल आयोगले योजना समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।
स्थानीयले यसअघि कोशी बाँध बनाउँदाको ९६ करोड रुपियाँको मुआब्जा अहिलेसम्म भारतबाट पाप्त भएको छैन । त्यहाँबाट विस्थापितलाई अहिलेसम्म पुनःबास गरिएको छैन । यसैले यो कोशी उच्चबाँध बनाउँदा नेपालले आफ्नो अधिकतम हितमा बनाउनुपर्छ । यसबाट नेपाली भूभाग डुबान नहुने तथा नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि मात्र यसतर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ । साथै बाँध बनाउनुपूर्व नै यो क्षेत्रबाट विस्थापित हुने अनुमान गरिएका डेढ लाखभन्दा बढी जनताको पुनःबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई डुबानमा परेको जमिनको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोशीमा उच्चबाँध बनेपछि यसमा प्रशस्त पानी जम्ने र यसबाट कुनै पनि समयमा पानी रसाएर पहाडै विस्थापन हुन सक्ने हुँदा यसतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो बाँधको विस्तृत परियोजनाले कोशी कमला डाइभर्सनमा समेत प्रभावित हुने भएकोले बाँधको क्षेत्रभन्दा बाहिर कोशी कमला डाइभर्सनलाई राख्नुपर्छ । यसैगरी सप्तकोशी नेपाल र भारतको मात्रको नदी होइन, यसको मुहान चीनको तिब्बतमा रहेको छ भने यो अन्त्यमा गएर बङ्गलादेशमा गएर मिसिने भएकोले यसैले यसको निर्माणमा छिमेकी राष्ट्रसँग पनि विचार विमर्श तथा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले नै यो कुराको बेवास्ता गर्दा चीनले तिब्बतमा ब्रह्मपुत्रमा बाँध बनाएर फर्काउँदा भारतलाई प्रभाव परेको छ । निकट भविष्यमा ब्रह्मपुत्र नै भारत नआउन सक्छ । यो उच्चबाँधमा परियोजनामा लगानी गरी एक हजार मेगावाट बिजुली किन्न तयार भएको बङ्गलादेशलाई अलग राखेर नेपाल भारतमात्र संलग्न हुनुभन्दा बङ्गलादेशलाई पनि सहभागी बनाउनु व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट समेत नेपालको हितमा हुनेछ । यसका अतिरिक्त यो बाँध बनाउँदा जल पारवहनको लागि भारतले राखेको प्रस्तावलाई नेपालले सतर्कतापूर्वक विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनु जायज हुनेछ । नेपालको हितअनुसार नै यो बाँध बनाउँदा जलपारवहनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिलेको प्रस्तावित बाँधको मुख्य फाइदा भनेकै नेपाललाई उपलब्ध हुने बिजुली नै हो । सो भागमा सिँचाइका लागि अनेक विकल्प विद्यमान रहेकोले यसबाट नेपाललाई प्राप्त हुने भनेको सिँचाइ दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । भारतले यस बाँधबाट बिजुली, पानी र सबै सुविधा प्राप्त गर्नेछ, यसअर्थमा भारतका साथै नेपालले पनि त्यत्तिकै मात्रामा लाभ लिन सक्ने गरि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । यसैगरी वातावरणीय दृष्टिकोणबाट समेत नेपालले उच्चबाँधका सट्टा कोशीका विभिन्न ठाउँमा मध्यम खालका बाँध बनाउनु जोड दिनुपर्छ । यो उच्चबाँधका लागि  जम्मा गरिएको पानीको मूल्य भारतले कति तिर्ने हो भनी भारतले पहिला नै  निर्धारण गर्नुपर्छ । यो परियोजनाले नेपालको भूभागमा कुनैै दीर्घकालीन असर पर्ने भएमा भारतले के कस्तो रूपमा क्षतिपूर्ति दिने हो कुराको पनि टुङ्गो पहिले नै लगाउनुपर्छ । अर्को कुरा नेपालका जलस्रोत सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यस बाँधबाट भारत तथा नेपालले समान रूपमा फाइदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । अन्यथा भारतले हाम्रो पानीबाट सधैँ फाइदा लिइरहेको तथा हामीलाई बेफाइदा भइरहेको भन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने छैन ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/५/२१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना