सुशासनका अवरोध 

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालको मौजुदा संविधानको धारा ५१ (ख) उपधारा ४ मा “सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने” प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । देशमा सुशासन स्थापित गर्न नेपाल सरकारले वि.सं. २०६४ मा नै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेछ । यसै सन्दर्भमा चालु चौधौँ योजना (२०७३/०७४–२०७५/०७६)ले समेत नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप प्रशासनिक पुनःसंरचनाका कार्यहरूलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । पछिल्लो समयमा आएर दुई चरणमा गरी छवटै प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने यही आउँदो असोज २ गते प्रदेश नं.दुईमा पनि निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचनले ती संस्थालाई अधिकार सम्पन्न मात्र तुल्याएको छैन कि, केन्द्रबाट सञ्चालित दैनिकी प्रशासन समेत जनताको घर आँगन नजिक पु¥याउने आधारशिला खडा गरेको छ ।
यी विविध कार्य हुँदाहुँदै पनि देशमा वाञ्छित ढङ्गले सुशासन स्थापित हुन नसकेका स्वरहरू सुनिँदै आएका छन् । हुनत अहिले देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको अभिव्यक्ति प्रकट भए पनि यसैलाई देखाएर जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा बहानाबाजी प्रस्तुत गर्नु पनि उपयुक्त देखिन्न । प्रत्येक राष्ट्रले देशमा सुशासन स्थापित गर्न यसका विशेषतामा ध्यान पु¥याउनै पर्दछ । विश्व बैंकले सन् १९९७ मा प्रतिपादन गरेका सुशासनका पाँच विशेषताको आफ्नै महìव छ । ती विशेषताका सीमा विस्तार गरी प्रशासनका विभिन्न लेखकहरूले यसमा केही बुँदा समेत थप गरेका छन् । पछिल्लो समयमा आएर सुशासनका चार खम्बाका रूपमा राजनीतिक स्थिरता,  स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य र पारदर्शितालाई आत्मसात् गरिएको छ । यी चार खम्बाका अतिरिक्त विश्व बैंकले सुझाएको बुँदा “निर्मल खेल”लाई छुटाउँदा विषयवस्तुको अध्ययन अपुरो हुन जान्छ ।
यी पृष्ठभूमिमा नेपाली प्रशासन भित्र जनताले अपेक्षा गरेजस्तो सुशासन किन स्थापित हुन सकिरहेको छैन । हामी कता चुक्यौँ, सुधारको लागि भविष्यमा के गर्नु उपयुक्त होला भन्ने विषयमा चर्चा हुनु आवश्यक छ । विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न सुशासनले सुझाएका चार पाँच बुँदाकै पृष्ठभूमिमा विद्यमान प्रशासनको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता ः  देशमा राजनीतिक स्थिरता नभई सुशासन कायम गर्न सकिन्न तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा वि.सं. २०६३ यताका एघार वर्षमा १० वटा सरकार फेरिइसके । सरकारको फेरबदलसँगै नीति कार्यक्रममा पनि परिवर्तन गरिनाले सुशासन स्थापित गर्न कठिनाइ भएको यथार्थ जगजाहेर छ । यही अस्थिर सरकारका कारण विकास निर्माणका कार्य समेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । सरकारको स्थायित्वका लागि सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्रीहरूले जम्बो मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दै लगे । वि.सं. २०६८ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्माण गरेका थिए भने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलको संख्या ५० पुगेको छ र निकट भविष्यमा यो संख्या अझै बढ्ने लगभग निश्चित प्रायः छ । सरकारले नै गठन गरेको प्रशासन सुधार समितिले १८, २० को संख्यामा मन्त्रीहरूको संख्या सीमित गर्न सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
मन्त्रीहरूको बढ्दो संख्याका कारण राजस्वमा अतिरिक्त आर्थिक भार बढेको समस्या एकातर्फ देखिएको छ भने अर्काेतर्फ विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीबीच समन्वय स्थापित गर्न पनि सहज  देखिँदैन । मन्त्रीहरूको फेरबदलसँगै सचिव एवं कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा प्रकरणले समेत दैनिक प्रशासन प्रभावित भइरहेको छ । अर्काे शब्दमा लेख्दा बोझिलो मन्त्रीमण्डल (टप हेभी) का कारण देशमा सुशासन सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेछ । हालै नयाँ थपिएका झण्डै दुई दर्जन मन्त्रीहरूको कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भैरहेको सार्वजनिक भएका समाचारले समस्याको गहराई नाप्न सकिन्छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप २०७४ माघ ७ भित्रै प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई देशले स्थायी सरकार प्राप्त गर्नेछ र संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूपकै संख्याको मन्त्रीमण्डल समेत निर्माण गरिनेछ । यसो भएमा मात्र भोलिका दिनमा देशमा सुशासन कार्यान्वयन गर्न केही सहज हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका ः फ्रेञ्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पारित गर्दा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका प्रस्ट पारेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा न्यायपालिका पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिँदै आएको पाइन्छ । अदालतबाट भए गरिएका कतिपय फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, अदालतले पनि परिस्थिति हेरी आफ्नो फैसला फेरबदल गर्नुका (जस्तो चुनावको बीचमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय लिनु) साथै न्याय प्राप्त गर्न सर्वसाधारणको लागि अति खर्चिलो मात्र भएको छैन कि पट्यारिलो (फैसलाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताका कारण) समेत भएको छ । विगतमा न्याय नपाए गोरखा जानु भन्थे, अब न्यायका लागि ढकढक्याउने ठाउँ भनेकै अदालत हो तर सर्वसाधारण सबैले अदालतको ढोका ढकढक्याउने सहज अवस्था देखिन्न । यस्तो अवस्थामा सुशासन प्रभावित हुनु स्वभाविकै हो ।
कानुनी राज्य ः कानुनी राज्यको गैरउपस्थितिमा वर्तमान समयमा देशमा संस्थागत एवं साङ्गठनिक रूपमा भ्रष्टाचार मौलाइ रहेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै दर्जनौँ संस्थागत संरचना स्थापना गरिए पनि यस कार्यमा कमी आएको पाइन्न । यसको उल्टो भ्रष्टाचारमा हुने गरेको रकम कलमको अंक अपत्यारिलो ढङ्गले आकाशिँदै गएको पाइन्छ । समाचारमा आए अनुसार विगत दशौँ वर्षसम्म जनतालाई अन्धकारमा राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको चलखेल, कर छुट आयोगले लिएका निर्णय, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएका घोटला आदि प्रकरणको विवरण सुन्दा यसमा अमूक व्यक्तिले त्यति ठूलो निर्णय लिन सक्छन् जस्तो लाग्दैन । यस्ता प्रकरणले सुशासनको सिद्धान्तलाई ठाडै चुनौती   दिइरहेछ । कानुन पारित गरिए पछि त्यसको पालना सबैले गर्नु पर्दछ । ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन हुनु हुँदैन । कानुनले निर्णय गर्दा त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुने र त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरिनु पर्दछ ।
 पारदर्शिता ः राज्यले पारित गर्ने सबै किसिमका नीति नियम र कार्यक्रमको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । अन्य राष्ट्रसँग गरिएका सन्धि सम्झौताका साथै आन्तरिक विकास निर्माण कार्यमा भए गरिएका खर्चको लेखाजोखा सार्वजनिक गरिएमा सर्वसाधारणले आफूले तिरेको राजस्वको सदुपयोग के कसरी भएको छ, विकास निर्माण र आधुनिकीकरण कुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ आदिबारे बोध गर्न सक्दछन् । पारदर्शिताकै माध्यमबाट देशमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न समेत मद्दत पुग्दछ । कुनियतले कुनै काम गरिएको छैन भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न असहज मान्नु पनि पर्दैन । तर नेपालको प्रशासनमा नागरिक बडापत्र आदिको समेत व्यवस्था गरी कार्यालयका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने नीति अवलम्बन गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा सुशासन स्थापित हुन सकिरहेको देखिन्न ।
निर्मल खेल ः एकातर्फ विगत एक दशकदेखि देश संक्रमणकालबाटै गुज्रिरहेको र यसले कहिलेसम्म निरन्तरता प्राप्त गर्ने हो भन्ने अन्योल कायमै रहेको, अर्काेतर्फ राजनीतिक पार्टीबीच तीव्र धु्रवीकरणका कारण समेत जनतामा नैराश्य छाएको देखिन्छ । यही कारण प्रतिदिन हजारौँको संख्यामा युवा कामको खोजी र अन्य सन्दर्भमा विदेशिँदै गएका छन् । यस पक्षलाई समेत मनन गरी सबै राजनीतिक दलले एक आपसमा समन्वय कायम गर्दै सुशासनको माध्यमबाट राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जुट्नुको विकल्प देखिन्न ।
समस्या समाजका अभिन्न अंग हुन् । समस्यालाई सहज ढङ्गले समाधान गर्न नसकिने पनि होइन । यसका लागि प्रत्येक राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वले निजी र पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठ्नै  पर्दछ । यति मात्र गर्न सके सुशासनले आफ्नो बाटो आफैँ पहिचान गर्दछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२१

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना