बहस कार्यकारी प्रमुख चयनको

gorakh bdr bogatiगोरखबहादुर बोगटी

 


सर्वप्रथम कुनै पनि देशको राजनीतिक स्थायित्व नै मुख्य सवाल हो । यो सवाल त्यो देशले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूपमा आधारित हुने गर्छ । राजनीतिक स्थायित्वको जगमा नै देशको समग्र क्षेत्रको दिगो विकास, सुशासन र स्थायी शान्तिको आशा गर्न सकिन्छ । देशमा कानुनीराज्य स्थापना गर्न, विकाससँग जोडिएका हरेक निकाय तथा व्यक्ति जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्वको जरुरी पर्छ । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिज्ञलाई पूर्ण सहयोग गर्ने अवस्था बन्छ । देशको नेतृत्वमा रहेका दलले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म आफ्नो लक्ष्यअनुरूप आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण बन्छ । राजनीतिक स्थायित्वबाट देशमा दिगो शान्ति कायम हुन्छ भने दिगो शान्ति भएको अवस्थामा भौतिक तथा मानवीय क्षेत्रको विकासको लहर सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको विकास, सुशासन तथा स्थायी शान्तिको बाधक नै राजनीतिक अस्थिरता हो भनेर सबैतिरबाट भन्ने गरेको पाइन्छ तर यसका मुख्य पात्र राजनीतिक दलले राजनीतिक स्थायित्वको जगमा देशको समृद्धि र विकासको अभियानलाई तीव्रता दिने विषयमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । राजनीतिक स्थायित्वको दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि देशका प्रमुख दलबीच सहकार्य एवम् कार्यगत एकता हुन जरुरी छ ।
विश्वमा प्रचलित शासकीय स्वरूपको तीनवटा मोडेल रहेको पाइन्छ । तिनमा एउटा राष्ट्रपतीय मोडेल हो, जहाँ राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरिन्छ र राष्ट्रपति नै अधिकार सम्पन्न हुन्छ । यो अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, भेनेजुयला, सुडान आदि देशमा अपनाइएको छ । अर्को संसदीय मोडेल हो, जहाँ प्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिन्छ र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको हुन्छ । जस्तै ः भारत, क्यानडा, जर्मनी, स्पेन, इथियोपिया, अस्टे«लिया आदि देशमा अपनाइएको पाइन्छ र अर्को मिश्रित मोडेल हो, यो मोडेल भएका देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । जस्तैः रुस, कङ्गो, फ्रान्स, पाकिस्तान आदि देशमा यो मोडेल अपनाइएको पाइन्छ । देशको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा सामान्यतया यस्तो शासन प्रणालीको प्रमुख शक्तिकेन्द्र राष्ट्रपति नै हो भनेर बुझ्ने गरेको पाइन्छ किनकि विश्वमा यस्तो शासकीय स्वरूप भएका धेरैजसो देशमा राष्ट्रपतिलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाएको पाइन्छ । यो प्रणालीले देशको विविधताको पक्षलाई समावेशी ढङ्गले राज्यको संरचनामा यथोचित सम्बोधन त्यति गर्न सकेको देखिँदैन तर प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणालीमा देशको भाषिक, क्षेत्रगत, जातिगत तथा लैङ्गिकलगायतका सवालमा ध्यान दिँदै समानुपातिक समावेशिताको अवधारणाको आधारमा राज्यको सर्वोच्च निकायमा जनताको सन्तानलाई आसिन गराउन सकिनेछ । यो प्रणालीमा राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो निकायमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा आसिन रहने राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट निर्वाचित गरिन्छ । राष्ट्रपति अधिकारका हिसाबले मानार्थ भए पनि देशको मूल संरक्षक तथा अभिभावकको भूमिकामा रहन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा यो खालकोे शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्न उचित हुने देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र संसद्बाट संवैधानिक राष्ट्रपति भएको मिश्रित शासन प्रणाली नेपाल र नेपालीको विविध पक्षलाई समेट्ने राम्रो प्रणाली हुने देखिन्छ । देशका आमनागरिकप्रति कार्यकारी प्रमुखलाई उत्तरदायी गराउनका लागि र आमनागरिकमा कार्यकारी प्रमुखप्रति अपनत्व कायम गराउनका लागि पनि कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनु धेरै राम्रो विषय हो । यसबाट बलियो सरकार प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो प्रणालीबाट एकातर्फ लोकप्रिय राजनीतिक दल र दलभित्रको पनि अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्ति निर्वाचित हुने र संविधानले तोकेको समयावधिसम्म सितिमिति नहट्ने गरी देशको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्छन् । यो प्रणालीमा राष्ट्रका लागि लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान गर्दै आएका र ख्याति कमाएका व्यक्तिमध्येबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा छनोट गर्न पाइन्छ । यो प्रणालीमा बहुसङ्ख्यक जनताको मन जितेर मात्र प्रत्यक्ष मत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा राजनीतिक दल एवम् दलका उम्मेदवार स्वयम् पनि पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यावहारिकर जनहितका काममा सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्न लागि परेका हुन्छन् । त्यतिमात्र नभएर व्यक्ति स्वयम् पनि आफ्नो बानी, व्यवहार, आचरण, शैलीलगायतका विषयमा विशेष सतर्कता अपाउने वातावरणको विकास भएर जान्छ ।
विश्वका अरू मुलुकतर्फ हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएका देश बिरलै देखिन्छन् । सम्पूर्ण शासनाधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको शासन प्रणाली भएको देश बेल्जियम मात्र हो । त्यसैले अन्यत्र त्यति प्रयोगमा नआएको शासकीय स्वरूप नेपालमा पनि सफल हुन गाह्रो हुन सक्ने आशङ्का गरिएको पाइन्छ तर अरू मुलुकमा नभएका महान् कार्य पनि नेपालमा सम्पन्न भइसकेका विषयमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ । जस्तैः कम्युनिस्ट बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दैनन् भन्ने विश्व मान्यतालाई खण्डित गर्दै कम्युनिस्ट शासन प्रणाली पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट खरो साबित भई समाजवादको बाटोमा लम्किन सक्छ भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्ने काम मदन भण्डारीको अगुवाइमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादबाट भइसकेको छ । यो नवीन विचारको प्रतिपादनसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने अभियानको थालनी भएको छ । यसरी नै हाम्रो मुलुकमा सम्पन्न २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको स्वरूप पनि धेरैजसो देशमा सञ्चालित आन्दोलनभन्दा भिन्न चरित्रको भएको विषय पनि स्पष्टै छ, जसमा कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिष्टको संयुक्त सहभागिताको परिणामबाट हाम्रो देशमा नयाँ खाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हो । क्रान्तिको यस्तो स्वरूप विश्वमा बिरलै पाइन्छ । त्यस्तै विश्वका सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा अत्यन्त कमैले मात्र तीन तहको सङ्घीय संरचना अपनाएको पाइन्छ, जसमध्ये नेपाल पनि पर्छ । यस कारण कुनै पनि महान् कार्यको थालनी गर्दा विश्वका अन्य मुलुकको नै अनुशरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालले खण्डित गरिसकेको छ । अतः जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको शासकीय ढाँचामा जानु नेपालको मौलिकताको उपलब्धि हुन सक्ने स्पष्ट छ । यसको सफल उदाहरण नेपाल बन्न सक्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको शासन प्रणालीले नेपालको विविधतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने नभई यो राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नमा बलियो आधार बन्नेछ । यो प्रणालीबाट देशमा बहुसङ्ख्यक जनताले रुचाएका राजनीतिक पार्टी अझ फस्टाएर जाने र सत्ताको फोहोरी खेलमा रमाउँदै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रवृत्ति पनि निराकरण हुनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने भन्दै गर्दा शक्ति प्रयोगका नाउँमा तानाशाही पनि बन्न नसक्ने र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको नाउँमा अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने निरिह अवस्थाको पनि बन्न हुँदैन । यसबारेमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये नेपाली काँगे्रसले पुरानै संसदीय प्रणालीमा आधारित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको शासकीय स्वरूपका बारेमा वकालत गर्दै आएको छ । नेकपा एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएको शासकीय स्वरूपका बारेमा अडान लिँदै आएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूपका बारेमा आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । यी तीनवटै दलले विगतका दुईवटै संविधानसभाका निर्वाचनका बखत घोषणापत्रमार्फत शासकीय स्वरूपका बारेमा आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ती फरक–फरक अडानले गर्दा संविधान निर्माणका बखत सहमति कायम हुन नसकेर आफ्ना अडानलाई थाँती राखेर संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी सुधारसहितको संसदीय प्रणालीमा सहमति गरेर अघि बढेका थिए । यस सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै संसद्बाट चयन गर्ने विषय त्यति उपयुक्त होइन । तैपनि प्रमुख दलबीचको सहमतिका नाउँमा हालसम्म यही प्रणाली कायम छ, जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । देशको वर्तमान शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा पनि यी तीनै दल आफ्नै अडानमा रहिरहेसम्म संविधानमा नयाँ शासकीय स्वरूपको व्यवस्था कायम गर्न सम्भव देखिँदैन । यी प्रमुख दलले आफ्नो दलीय मान्यताअनुसारको शासकीय स्वरूप कार्य गर्नका लागि अब हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नपर्ने छ कि अरू दललाई सहमतिमा लिएर संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्ने छ ।
दलहरूले अबका दिनमा आ–आफ्ना दलीय अडानमा पुनर्विचार गरी मुलुकलाई सुहाउँदो शासकीय स्वरूप कायम गर्ने सवालमा एकताबद्ध हुनसकेमा भविष्यमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आवधिक निर्वाचनमा आधारित जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति दुवैको व्यवस्था भएको आफ्नै मौलिक स्वरूपको मिश्रित शासन प्रणालीको विकास गर्ने बाटोमा लाग्दा मुलुकका लागि उपयुक्त नै हुनेछ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना