भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई निषेध

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 


अर्को कुनै बिध्न उत्पन्न नभए, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भएपछि अब प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ । मङ्सिर १० र २१ मा दुई चरणमा सम्पन्न हुने भनी तिथि घोषणा भइसक्दा पनि आवश्यक कानुन पारित हुन नसक्दा यी दुवै निकायको निर्वाचनका सम्बन्धमा अनेकथरि शंका व्यक्त भइरहेका थिए । ती सबै शंका अब निवारण भएका छन् र निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित भएसँगै मौजुदा निर्वाचन व्यवस्थाका अनेक सन्दर्भमा परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्केर बसेको यो कानुन विगतमा निकै चर्चामा रह्यो र हाल पारित भइसकेपछि पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था, समानुपातिकको बन्दसूचीमा विगतको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ अनुसारको व्यवस्था गरिए पनि पिछडिएका क्षेत्रको क्लस्टरलाई भने हटाइएको अवस्था, निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने र नो भोट (सबै उम्मेदवार अस्वीकार्य गर्ने मतको व्यवस्था) सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरिएका कारण यो कानुन अहिले निकै चर्चामा छ ।
यो कानुन पारित हुनु पहिले र पछिका दिनमा सर्वाधिक चर्चामा रहने एक मुख्य कारण थियो, भ्रष्ट र अपराधीले उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थामा संशोधनको प्रयत्न र संशोधनमार्फत भ्रष्ट र अपराधीले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने सुनिश्चितताको प्रयास । हाललाई अब यो बहसले बिराम पाएको छ र भ्रष्ट तथा अपराधीले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा खेपेर सजाय भोगेका केही खास व्यक्तिलाई लाभ हुने मनसायले प्रस्तुत यस्ता संशोधनहरू सोमबार संशोधन प्रस्तुतकर्ता सांसदहरूले फिर्ता लिएपछि राज्यव्यवस्था समितिले यो विधेयक पारित गरी संसद् समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो र संसद्ले सोही दिन अर्थात् सोमबार नै यसलाई कानुनको रूप दिएको थियो । व्यवस्थापिका– संसद्ले गत साउन १५ गते नै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाए पनि अदालतबाट दोषी ठहरिएका भ्रष्टाचारीलाई सजाय भुक्तान गरेको निश्चित अवधिपछि उम्मेदवार बन्न छूट दिइनुपर्ने केही सांसदहरूको मागका कारण दफावार छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई अत्यन्त महìवपूर्ण मानिन्छ । विद्वानहरूले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भनेका छन् । आवधिक निर्वाचन पद्धतिले लोकतन्त्रलाई सदैव जीवन्त राख्दछ ।  निर्वाचन यस्तो विधि हो, जसका माध्यमबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्दछन् र तिनलाई आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछन् । निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफूलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई चयन गर्दछन् र मन नपर्नेलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । पछिल्लो समयमा खास गरी दक्षिण एसियाली लगायतका नयाँ लोकतान्त्रिक देशमा निर्वाचनको पद्धति आरोपित बनिरहेको छ । मौजुदा कानुनहरूका कारण निर्वाचनमा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी, पैसावाल, नातावाद,  ठेकेदार, डन–वाहुबलीजस्ता नैतिक पतन भएकाको प्रभाव बढ्दो छ । यस्तोमा जनताले उपयुक्त उम्मेदवार नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी सबै राजनीतिक विकृति हुन् र यी विकृतिको उपस्थितिमा लोकतन्त्र कमजोर हुने तथ्य अकाट्य हो । राजनीतिको आवरणमा तथाकथित नेताहरू सत्तामा टिकिरहने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहने मनोवृत्तिको विकास हुनु दुखद छ । यस अवस्थामा केही खास सीमित व्यक्ति बलिया हुन्छन् र आमजनता तथा देश कमजोर हुन्छ । नेपाल पनि यी सबै अवस्थाको अपवाद छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीति पनि अनैतिक आचरणमा लपेटिन बाध्य हुनु परिरहेको छ । नेपाली समाजवादका प्रवर्तक स्वप्नद्रष्टा बीपी कोइरालाका अभिव्यक्ति स्मरण गर्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ । उहाँले शासनमा केही सुकिला मुकिलाको नियन्त्रण रहन सक्ने कुराको चर्चा गरेर भावी नेपाली राजनीतिको चरित्रको संकेत गर्नुभएको थियो । बीपीले भन्नुभएको सुकिला मुकिला सम्भवतः आजका भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू हुन् । यस अवस्थामा परिवर्तन नहुँदासम्म लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य– मान्यतालाई अनुसरण गर्न सक्दैन ।
विद्वान कार्ल फ्रेडरिकले अनैतिक आचरण अर्थात् भ्रष्टाचारलाई अथ्र्याउँदै भनेका छन्, जो सार्वजनिक कामको लागि जिम्मेवार छ, उसले सो कार्य गर्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि गर्दछ र सार्वजनिक काममा हानि नोक्सानी गर्दछ भने त्यो भ्रष्टाचार हो । यस्तै विद्वान नाईले भनेका छन्, भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद र कर्तव्यको प्रयोग व्यक्तिगत फाइदामा लगाउनुलाई मानिन्छ । यी दुवै परिभाषालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपाली राजनीतिको चरित्र अहिले कुनै न कुनै रूपमा यहीअनुरूप पाउन सकिन्छ ।
यस अवस्थामा सुधार गर्न नागरिक समाजले निकै समयदेखि दबाब सिर्जना गर्दै आएको विदित नै छ । विशेषतः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नेपाल च्याप्टरले यो सुधार अभियानलाई निकै बल प्रदान ग¥यो । चौतर्फी दबाबपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमार्फत विद्यमान अवस्थामा केही भए पनि सुधार ल्याउने प्रयत्न भयो र विधेयकमा भ्रष्ट र अपराधीले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरियो । तर राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गर्ने मनसाय राख्नेहरूलाई यो प्रावधान मन नपर्नु स्वाभाविक थियो र उनीहरूले आफ्नो प्रभावको दुरुपयोग गर्दै कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनको प्रयत्न गरे जो अन्ततः असफल भयो ।
पछिल्लो दिनमा यस कानुको दफा १३ निकै चर्चामा रह्यो । यस दफामा उम्मेदवारको अयोग्यता तोकिएको छ । यस दफामा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागू औषध बिक्री वितरण, अवैध सम्पति, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणजस्ता कसूरमा कैद सजाय भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस दफामा संशोधनका लागि कुल ३२ प्रस्ताव दर्ता गरिएका थिए । यसमध्ये २१ वटा संशोधन प्रस्ताव उपदफा ङ र च सँग सम्बन्धित थिए । उपदफा ङमा, भ्रष्टाचार,  करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको, कुरा उल्लेख छ भने उपदफा च मा, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, भन्ने उल्लेख छ ।
यी दुई प्रावधानमा अधिकांशले संशोधन चाहनुबाट अवस्था कति गम्भीर थियो भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।  यी संशोधनहरूको उपस्थितिमा विधेयक पारित भएको भए नैतिक पतन भएका व्यक्तिको राजनीतिक मनोकांक्षा बढ्ने र मनोबल उँचो हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । संशोधनका पक्षधरहरूले विधेयकको व्यवस्थामा परिवर्तनको माग गर्दै, ‘..... कैद सजाय भोगिसकेका मितिले तीन वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाइने’ बनाउन संशोधन दर्ता गराएका थिए । यो संशोधन पारित भएको भए संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि विधायिकामा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्ने थियो । यस्तै विधेयकको दफा १३ को उपदफा च मा रहेको प्रावधानलाई कमजोर बनाउन केही सांसदले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पति आर्जन र राहदानी दुरुपयोगलाई अपराधको सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए भने करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी र अपहरणसम्बन्धी कसूरमा सजाय भोगेको तीन वर्षपछि सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
यस अवस्थामा सजाय भोगिसकेका व्यक्ति आम नागरिक सरह हुने र त्यस्ताले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अपव्याख्या गरी संशोधन चाहनेहरूले भविष्यमा आफूहरूलाई सुरक्षित बनाउन र आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई राजनीतिमा टिकाइराख्न संशोधनको सहारा लिने प्रयास गरेका थिए भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । अहिले उनीहरूको प्रयासको अन्त्य भएको छ र केही भए पनि राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन प्रयास गर्नेहरू सफल भएको देखिएको छ । यसबाट अन्य भ्रष्टाचारी र अपराधीले भावी दिनमा सांसद्, विधायक, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावित बाटो बन्द भएको छ । यसले निश्चय पनि लोकतन्त्रलाई ‘लिक’मा हिँडाउन सहयोग गर्नेछ ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/२३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना