निरङ्कुशताबाट उन्मुक्ति प्रजातान्त्रिक समाजवाद

Purushottam basnetपुरुषोत्तम बस्नेत

 

जननायक बीपी कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक यात्राको पहिलो पाइला समाजवादको सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि सार्नुभएको थियो । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो स्थापनाको प्रारम्भदेखि नै समाजवादको नीतिमा सन्निकट रह्यो । समाजवाद आर्थिक परिवेश मात्र होइन राजनीतिक नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि हरेक क्षेत्रको असमानता र अन्यायको उन्मुक्ति हो । समाजलाई हेर्ने विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणहरू छन् र यसका अनेक आयाम छन् । नेपाल आजसम्म पनि छुवाछुतको थिचोमिचोबाट मुक्त भैसकेको छैन । तर आजभन्दा झण्डै सात दशक पहिले, आफ्नो स्थापनासँगै नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता अनेक विकार र विकृतिलाई चुनौती दिएर आफ्नो कदम अघि बढाएको हो ।
बीपी कोइरालाले २००७ को फागुनदेखि २००८ को कात्तिकसम्म केवल नौ महिना राणा–काङ्ग्रेस संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही अवधिमा न्यायपूर्ण र शोषण रहित समाजको निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धता देखायो र प्रजातान्त्रिक समाजवादको आधारभूत कार्यहरूलाई अघि बढायो ।
संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री बीपी कोइरालाकै विशेष सक्रियतामा २००७ को चैत १७ देखि ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’ लागू गरियो । यसले सबै प्रकारका भेदभावलाई अन्त्य ग¥यो । मौलिक हकको संरक्षण, सम्पतिको सुरक्षा, स्त्री तथा बालकहरूको हकको संवद्र्धन, पुरुष तथा स्त्री दुवैलाई समान हक र समान कामको लागि समान तलबको व्यवस्था ग¥यो । उमेर वा बललाई नसुहाउने काम गर्न बाध्य गर्न नपाइने, १४ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई कारखाना खानी वा अरू यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने ग¥यो । त्यसले बेरोजगार, वृद्ध, बिरामी, अङ्गहीन एवं प्रसूति अवस्थामा रहेकालाई सहायता गर्ने, सबै नागरिकका लागि विना भेदभाव एकै प्रकारको ऐन जारी गर्ने, राज्यले निर्बललाई सामाजिक अन्याय र सबै किसिमको शोषणबाट रक्षा गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उनीहरूको आर्थिक हित आदि अनेक विषयमा संवैधानिक हकको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको उग्र जाति विभेदको तत्कालीन सामाजिक अवस्थामा देशको संविधानमा गरिएको यी व्यवस्था समाजवादतिरको प्रथम प्रस्थान बिन्दु थिए ।
त्यही बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सेनामा जातिगत बन्देजको अन्त्य गरायो । बेठ–बेगारी, झारा प्रथा आदि समाप्त पा¥यो । विर्ता प्रथालाई उन्मूलन गर्ने र भूमिसुधार लागू गर्ने कार्य प्रारम्भ ग¥यो । जमीन जोतेर उत्पादनको आधाभन्दा बढी भाग जमीन धनीलाई दिनुपर्ने कतिपय स्थानको परम्परालाई हटायो । मोहियानी हकको प्रबन्ध ग¥यो । दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग एवं किसान र मजदुरको हक र हितका कार्यहरू अघि ल्यायो । स्वतन्त्र न्यायालय र लोकसेवा आयोगको स्थापना ग¥यो ।
२००८ मा अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट सुवर्ण शमशेरले नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो बजेटले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोलाई पूर्ण रूपमा अनुसरण गरेको थियो । यी सबै समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतामा नेपाली काङ्ग्रेसले अति छोटो अवधिमा गरेका केही कार्य थिए ।
वि.सं. २०१२ मा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसले विधिवत् प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अङ्गीकार ग¥यो । त्यो बेला बीपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा भनिएको थियो–
... प्रजातन्त्र विना समाजवादको स्थापना गर्न सकिँदैन । वास्तवमा साँचो समाजवादी समाजको निर्माण समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट मात्र हुन सक्छ ।
नेपाल अत्यन्त पछाडि परेको राष्ट्र हो । यहाँ केही यस्ता जातिहरू पनि छन्, जो अपेक्षाकृत धरै पिछडिएका छन् । उनीहरूको कल्याणको निमित्त आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ, उनीहरूको शिक्षा र सांस्कृतिक स्तरलाई माथि उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
यहाँका पिछडिएका जाति र शोषित वर्गको उत्थानलाई समेत समुचित तवरले ध्यानमा राखेर, स्पष्ट उद्देश्यका साथ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिलाई आफ्नो मूल राजनीतिक नीतिको रूपमा अपनाउने घोषणा ग¥यो । केहीपछि नेपाली काङ्ग्रेसले एसिएन सोसलिस्ट कन्फरेन्सको र सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको पनि सदस्यता प्राप्त ग¥यो र यसले आफ्नो आयतनलाई तन्काएर देश बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पु¥यायो ।
२०१६ को जेठमा बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो । त्यसको केही दिनपछि असार ६ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बीपी ले दश वर्षभित्र देशभरि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बुथ (मतदान केन्द्र) मा एक–एकवटा विद्यालय खोल्ने । उच्च माध्यामिक तहको शिक्षालयमा प्राविधिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने, उच्चस्तरीय शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न विषयमा विशेषज्ञ तयार पारिने, खानेपानी र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । ती कार्य छिटोछिटो कार्यान्वयन हुँदै गए । २०१६ को असार २७ गते आवश्यक नियम–कानुनको तर्जुमा गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो ।
अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले २०१६ को साउन २५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा निर्वाचित सरकारको पहिलो २०१६÷०१७ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । यो बजेट पूर्ण रूपमा समाजवादको अवधारणामा आधारित थियो । यसले पाँचवटा मूलभूत विषयमा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । १. मुलुकको राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने, २. कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने, ३. जनताको भलाइको निमित्त सामाजिक हितका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, ४. बेरोजगारी समस्याको निराकरण गर्ने, ५. आर्थिक असमानता हटाउने ।
त्यही बजेटले नेपालको द्वैध मुद्रा प्रणालीलाई समाप्त पारेर, देशभरि नेपाली मुद्राको मात्र प्रचलन गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो बजेटले आफ्नै आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्न विशेष ध्यान दिएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमा सर्वप्रथम यही बजेटले सम्पतिमाथि कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । राजा, रानी, युवराजबाहेक अन्य सबैको सम्पतिमा कर लगाएको थियो । विर्ता माल र तहसिललाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो । वनलाई राष्ट्रियकरण मात्र गरिएको थिएन, वनलाई अनुत्पादक अवस्थामा नराखेर राष्ट्रिय आय स्रोत, रोजगारी र प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा उपयोग गर्न, वन नीतिको निर्माण गरेको थियो ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले पाउने मासिक तलब दुई हजार पाँच सय थियो । तर तल्लो तहका कतिपय कर्मचारीको तलबप्रति महिना ३० रुपियाँभन्दा पनि तल थियो । माथिल्लो र तल्लो तहमा धेरै विभेद हुनुहुन्न । मुलुकको स्रोत र साधन विकास र निर्माणमा लगाउनु पर्छ । त्यसको निमित्त प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू आफैंले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ, २०१६ को साउन २२ गते बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सहायक मन्त्रीहरूले पाइआएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौती गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले पाउने मासिक दुई हजार पाँच बाट १५०० गरियो । मन्त्रीहरूले पाउने मासिक तलब एक हजार पाँचसयबाट एक हजार तथा सहायक मन्त्रीको एक हजार दुईसयबाट घटाएर आठसय गरियो । त्यसको केहीपछि कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरियो ।
जन–निर्वाचित सरकारले सुरु गरेका कुनै पनि कार्यलाई सफल हुन नदिन राजा महेन्द्रले अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । अनेक बाधा र व्यवधानहरू खडा गरिरहेका थिए । तर पनि १८ महिनाको छोटो अवधिमा जन–निर्वाचित सरकारले जति कार्यहरू ग¥यो, ती अत्यन्त महìवपूर्ण र अविष्मरणीय भएर रहेका छन् । अरू विकसित मुलुकहरूले एक शताब्दी लगाएर गरेका कार्यलाई नेपालले एक दशाब्दीमा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने दृढ संकल्प लिएर सरकारले दु्रततर रूपमा अनेक कार्यहरू ग¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सिंचाइ, खानेपानी, कृषि, यातायात, उद्योग, विद्युत् आदि अनेक क्षेत्रमा सरकारले कार्यहरू अघि बढायो । विर्ताको पूर्णतः उन्मूलन, राजा–रजौटा खारेजी, मोहीको हक, सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था, भूमिसुधार, औलो उन्मूलन प्रभृत्ति अनेक जनपक्षीय कार्य सरकारले प्रारम्भ ग¥यो ।
न्यायिक सुधार र प्रशासनिक सुधार ग¥यो । विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न ग्राम पञ्चायतहरूको गठन गर्ने, उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गरेर, गाउँ विकासको जिम्मेवारी उनीहरूलाई नै दिने नीति अपनायो र नियम–कानुनको तर्जुमा ग¥यो । २०१६ को फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा विकास र निर्माणका अनेकौं कार्यको शिलान्यास गरिएको थियो । तिनीहरूको छिटो कार्यान्वयनको निमित्त सम्बन्धित मन्त्रीहरूले स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०१७ को कात्तिक २६ गते क्रान्ति दिवसको अवसरमा, अझ धेरै महìवपूर्ण कार्यको शुभारम्भ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री आफैँ गएर कतिपय कार्यहरूको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । बी.डी.ओ र सबै जिल्लामा डी.डी.ओहरूको व्यवस्था गरिएको थियो । उनीहरूको एकमात्र कार्य जिल्ला विकास कार्यलाई उचित तवरले अघि बढाउने थियो ।
समाजवादको सिद्धान्तलाई अपनाएर जननायक बीपी कोइरालाले यसलाई केवल कागजमा मात्र राख्नु भएन, तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्षमा उहाँ अनवरत रूपमा क्रियाशील रहनुभयो । यो यथार्थलाई नौ महिना उहाँले गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा र अठार महिना जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कार्यले प्रमाणित गरिरहेका छन् ।
जननायक बीपीको इरालाको स्पष्ट धारणा थियो– समाजवाद गरीबीबाट उन्मुक्ति हो र सम्पूर्ण जनताको समग्र अधिकारको संवद्र्धन हो । समाजवादको नीतिलाई अपनाउन सकिएन भने या त सैनिक तानाशाही व्यवस्थाको कडा घेराबन्दीमा या उग्र दक्षिणपन्थी धार्मिक अतिवादको थिचोमिचोमा या वामपन्थी निरंकुशताको कठोर नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हुन्छ । यी सबै दमन र शोषणको सन्तुलन र उन्मुक्ति प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/२४

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना