प्रदेश २ निर्वाचन : बाजी कसले मार्ला ?

Luckyलक्की चौधरी

     

प्रदेश नं. २ को आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ  जहाँ १३६ स्थानीय तहका लागि पुगनपुग सयजति राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरी चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
(राजपा) ले यसपटक चुनावी सहभागिता जनाउँदैछ । संविधान संशोधनको विषयलाई निर्वाचनको मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको राजपाले प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को मत काट्ने अड्कल गरिएको छ । यता नेपाली काँग्रेसले भने १३६ मध्ये एक्लै १०० सिट जित्ने दाबी गर्दैआएको छ । एमाले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको सफलताले हौसिएको छ । त्यसैको आधारमा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दाबी उसको छ । यो निर्वाचनमा सहभागी सबै पार्टीले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई प्रदेश नं. २ मा केन्द्रित गरेको छ ।
प्रदेश नं. २ मा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका र १२७१ वडा छन् । असोज २ गतेको निर्वाचनका लागि ३५७८ मतदान केन्द्र, २१६६ मतदान स्थल र २६ लाख ६४ हजार ९५० मतदाताले मतदानमा भाग लिँदैछन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर दलका नेताहरूले आफ्नो आगामी परिणामको अड्कल गरिरहेका छन् । तर त्यतिले मात्र चुनावी परिणामको ठोस अड्कल गर्ने ठाउँ अहिले देखिँदैन । ती अवधिपछि मधेशमा निकै उतारचढाव आएको  छ । नयाँ संविधान जारी, संविधान संशोधनको मुद्दादेखि लिएर भारतीय नाकाबन्दी, मधेश आन्दोलन र त्यहाँ दलीय र सरकारी उपस्थितिको विषयले तेस्रो चरणको निर्वाचनको परिणामलाई तलामाथि पार्नसक्ने देखिन्छ । यस विषयमा दलका नेताहरू जानकार नभएका होइनन्, तर परम्परागतरूपमा चुनावी परिणामको अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था भने छैन ।  
प्रदेश नं २ मा प्रमुख तीन दलबाहेक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र राजपाको उपस्थिति प्रमुखरूपमा छ । यी दलले सो प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पार्न सफल हुन्छन् त्यसकै आधारमा प्रमुख तीन दलको प्रभाव र हैसियत कायम हुने देखिन्छ । यी मधेशवादी शक्ति पनि मिहिन ढङ्गले चुनावी दौडमा होमिएका छन् । मधेशी जनतालाई अनेक एजेण्डा र प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने अभ्यास जारी राखेका छन् । एकातिर दलीय चुनावी चटारो प्रदेश नं. २ मा बढेको छ, अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले भदौ १ गतेदेखि लागू निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नहोस् भन्नेतर्फ कान ठाडो गरेर बसेको छ । त्यसका लागि आयोगले निर्वाचन आयुक्तकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली आठै जिल्लामा खटाइसकेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्मा प्रमुख दल रहेको तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल काँग्रेसले मधेशमा आफ्नो दलको पकड बलियो रहेकाले एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गर्दैछ । संविधान संशोधनको विषयलाई उसले आफ्नो चुनावी रणनीति बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन गर्न नदिएको विषयलाई मधेशी जनतामा स्थापित गरी मधेशी समुदायको मत बटुल्ने कसरत काँग्रेसको छ ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्मा दोस्रो ठूलो दल र दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको हैसियत बनाएको एमालेले आफूविरुद्ध फैलाइएको भ्रम चिरेर नै चुनाव जित्ने अनुमान गरेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दा छिमेकी मुलुकको ईसारामा आएको, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिए मधेशमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधीजस्ता भाषाको औचित्य समाप्त हुने विषयलाई सो दलले चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । अर्को, नागरिकताको विषय मधेशी जनताको हितमा नरहेको र भारतीय नागरिकलाई पोस्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको विषयलाई मधेशी जनतालाई बुझाउने एमालेले नीति बनाएको छ । हुलाकी सडक निर्माणको बजेट विनियोजन, पूर्वपश्चिम राजमार्गको चौडाइ बढाउने बजेट विनियोजन, मधेशमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग कलकारखाना ब्यूँताउने, स्मार्ट सिटीको निर्माण तथा मधेशको सडक, बाटो, पुलपुलेसा निर्माणका लागि एमाले सरकारको पालामा गरिएको बजेट विनयोजनको विषय पनि सो दलका चुनावी एजेण्डा बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले पहिचानको मुद्दालाई लिएर चुनावी अभियानमा छ । मधेशमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न विभिन्न दल परित्याग गरेका मधेशमूलका नेतालाई पार्टीमा भित्र्याएर बलियो हुने अड्कल गरेको सो दलले नयाँ शक्ति परित्याग गरेका रामचन्द्र झा, देवेन्द्र पौडेल, सङ्घीय समाजावादी फोरम नेपाल परित्याग गरेका रामेश्वर राय यादवलाई पछिल्लो समय पार्टीमा प्रवेश गराएको छ । माओवादीले पनि संशोधनको विपक्षमा उभिएको एमालेलाई कमजोर पारी आफ्नो मत सुरक्षित पार्ने कसरतमै केन्द्रित छ । संविधान संशोधनको मुद्दा जटिल भएको, मधेशका नागरिक सबैले सो मुद्दा नबुझेकाले यसलाई आफ्नो हितमा ल्याउन सकिने अनुमान माओवादीको छ ।
मधेशवादी दल सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, राजपाजस्ता दल मधेशी जनतालाई आफ्नै मूलका नागरिक भएकाले आफ्नो दललाई भोट आउने तथ्यमा बढी विश्वस्त देखिन्छन्  । संविधान संशोधनको मुद्दा उनीहरूको पनि एक प्रमुख चुनावी एजेण्डा हो । पटक–पटक सरकारमा रहँदा मधेशी नेताले आफ्नो ठाउँको विकासका लागि सिन्को नभाँचेको, ‘आफूमात्रै बन्ने जनताको वास्ता नगर्ने’ आरोप खेप्दै आएका छन् । सरकारमा रहँदासम्म मधेशको विषयमा ‘चुँ’ नगर्ने, सरकार बाहिर रहँदा ठूला कुरा गर्ने अर्को आरोप मधेशवादी दललाई छ । मधेशी दललाई एकातिर त्यसको पीडा छ भने अर्कोतिर पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने त्रास छ । स्थानीय तहको निर्वाचन यसपालि मधेशी दलका लागि अग्नि परीक्षाको विषय पनि हो ।
प्रदेश नं २ निर्वाचनमय भइरहँदा चुनावी परिणामबारे धेरैको अड्कल र विश्लेषण शुरुभएको छ । मधेशी मतदातालाई प्रभाव पार्नेखालका अनेक चुनावी एजेण्डा र प्रलोभनका पोका दलका नेताले फुकाउन शुरु गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागूका बीच प्रचार प्रसारका अनेक उपाय दलले अख्तियारी गरिरहेका छन् । भोज–भतेर गर्नेदेखि आर्थिक प्रलोभनको विषय चुनावीताका निकै बहसमा आउने गर्छन् । सर्वसाधारण मतदातालाई अनेक आर्थिक प्रलोभनमा पारी मत आफ्नो पक्षमा पार्ने नीति दलका नेताले लिने गरेको यसअघिको निर्वाचनमा पनि देखिए सुनिएकै हो । भोज–भतेरका लागि दलका नेता पालो कुरेर बसेको समाचार अहिले पत्रपत्रिकाका हेडलाइन बन्न थालेका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारकै सिलसिलामा मतदान हुने अघिल्लो रातलाई विशेषरूपमा लिने गरिएको छ । एकरातमा चुनावी वातावरण परिवर्तन गर्ने सूत्र राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चामा रहने गर्छ । यसपालिको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा कुन दलले कस्तो सूत्रका आधारमा बाजी मार्छन् त्यो हेर्न अझै केही दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना