वि.सं. २०७४ – निर्वाचन वर्ष

Puru risalपुरु रिसाल

 


औपचारिक घोषणासहित विभिन्न वर्ष मनाउने गरिन्छ, त्यसमध्ये केही सफल हुन्छन् केही असफल तर औपचारिक रूपमा वि.सं. २०७४ लाई निर्वाचन वर्ष घोषणा नगरिए पनि सबै तहको निर्वाचन २०७४ मा सम्पन्न हुने सन्दर्भमा यस वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा उल्लेख गर्नु कुनै अत्योक्ति हुँदैन । मुलुकले दुई चरणमा गरेर छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सानातिना घटनालाई छाडेर पूर्ण रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भयो भने असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन अझ राम्रो वातावरणमा हुन सक्छ भन्ने आधार सिर्जना भएको छ । त्यस पछि मङ्सिर १० र २१ गते केन्द्रीय एवं प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने कुरामा नेपाली जनता ढुक्क बस्न सक्छन् ।
आम सर्वसाधारण नेपालीलाई लागेको थियो मुलुकका वर्तमान स्थिति र अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कुनै पनि प्रकारका निर्वाचन सम्भव छैनन् । यो धारणालाई पुट दिन मधेशवादी दलको आफ्नो माग पूरा नभएसम्म निर्वाचन गर्न नदिने र आफू पनि भाग नलिने अडानका साथै विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीको निर्वाचन बिथोल्ने धम्की र अन्य साना तिना पार्टीको चुनाव भाड्ने धम्की पर्याप्त थिए र यस्तो अवस्थ्यमा कसरी निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने धारणा बन्नु अत्यन्तै स्वाभाविक थियो । तर नेपालीमा देखिएको मताधिकार प्रयोग गर्ने र आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्ने उत्सुकताले अन्य तìवलाई परास्त गरिदिएको ज्वलन्त उदाहरण विश्वले नै देखिसकेका छन् । ८५ प्रतिशतसम्म मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्नु, सामान्य झडपबाहेक अन्य अवाञ्छित क्रियाकलापले टाउको उठाउन नपाउनु र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी ( राजपा ) ले समेत सहभागिता गर्ने निर्णयले निर्वाचनको महìव तथा गरिमा सिद्ध प्रमाणित गरेको छ । निर्वाचनको औचित्य के त ? अहिलेको अवस्था सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो । आउने माघ ७ गते सम्मको म्यादी संसद् त्यसपछि अगाडि जान सक्दैन । यस वर्षमा माघ ७ गते अगाडि नै संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । नत्र राजनीतिक रिक्तता आउँछ । यस अर्थमा हाम्रा नेताहरू परिपक्व देखिएका छन् । यस अघि पनि जतिखेर राजनितिक दुर्घटनाको सम्भावना देखापर्दछ, उनीहरू एक साथ उभिन्छन् । निर्वाचन कति चरणमा गर्ने, कुन मितिमा गर्नेजस्ता कुरामा मतभिन्नता देखापरेकै हो तर निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाँहि एकै मत देखिँदै आएको छ । स्थानीय तहको लागि तीन तीन चरणमा गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन, दुई चरणमा सजिलै सकिन्थ्यो तर मधेशवादी दललाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन थप एकचरण राखियो – परिणाम सकारात्मक नै निस्कियो । अघिल्ला दुई चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरेका मधेशवादी दललाई सबै कुरा नपाए पनि आफ्ना माग पूरा हुँदै जाने सम्भावना देखेपछि तेस्रो चरणमा भाग लिदैछन् । यसले बहिष्कारको राजनीतिले बिदा पाएको छ ।
सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण परिवेशमा नै निर्वाचन भएको छ, हालसम्म सम्पन्न निर्वाचनको विशेषतालाई केलाउँदा दुई प्रमुख महìवपूर्ण तथ्य देखिएका छन् । पहिलो चुनावी अन्तरघातले धेरै किसिमका समस्या देखापरे र दोस्रो दलीय चुनावी गठबन्धन धेरै ठाउँमा असफल भयो । पार्टीको टिकट पाउँछु भन्ने आश राखेको हुन्छ उसले टिकट नपाउँदा असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो तर पार्टीप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले भविष्य हेरेर उम्मेदवार जो भएको छ, उसलाई सघाउनु पर्ने हो । त्यो उदारता देखाउन नसक्दा आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवार उठेर आफ्नैलाई हराउने काम भयो । यसको शिकार सबैभन्दा बढी नेपाली काँग्रेस नै भयो । कतै आगामी निर्वाचनमा यस्ता घटना फेरिफेरि नदोहरिएलान् भन्न सकिँदैन । समयसापेक्ष पार्टी प्रतिको निष्ठा कार्यकर्तामा घट्दै गएको छ र व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूमा पनि निष्पक्षताको सट्टा “हाम्रो मान्छे” उठाउने प्रवृत्तिले राम्रा कार्यकर्ता उदासीन हुने, निस्क्रिय रहने, वागी उम्मेदवार बन्ने र अन्तर्घात गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै दलले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्दा आमजनताले त्यति रुचाएको देखिएन ।
२ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा सबैजसो ठूला पार्टीले लामो समय पार्टीमा काम गरेकालाई भन्दा यसले भए जित्छ भनेर नवप्रवेशीलाई टिकट दिएका छन् । त्यसले गर्दा सिद्धान्तनिष्ट वा सक्रिय कार्यकर्ता निरुत्साहित हुनु स्वाभाविक हो ।
निर्वाचन आयोगले समयमा आवश्यक कानुन नआएमा चुनाव गराउन सकिँदैन भनेर सरकारलाई घचघच्याएको परिणामस्वरूप निर्वाचन ऐन पनि आएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागी दण्ड सजाय भोगेकाले निश्चित समयपछि उम्मेदवार बन्न नपाउने गरि यही भदौ १९ गते संसद्बाट संशोधन प्रस्ताव पारित भइसकेको छ र राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यसबाट आम जनता तथा निर्वाचन आयोगले आशङ्का गरेका विभिन्न खाले व्यवधान पनि हटेको छ । यस अर्थमा मङ्सिरमा गर्ने भनिएको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचनले राजनीतिक बाटो समात्ने छ अर्थात् राजनीतिक स्थायित्व आउने छ तर जहाँसम्म सरकारको स्थायित्वको कुरा छ, त्यसमा शङ्काको आधार छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने १६५ सीटमध्ये कुनै दलले बहुमत ल्यायो भने पनि समानुपातिकको आधारमा आउने ११० सदस्यमा कुनै दलको पनि बहुमत हुँदैन । बढी भन्दा बढी ३५ प्रतिशतसम्म भोट ल्याउँदा २७५ माा बहुमत पुग्न सक्दैन र एक्लो पार्टीले सरकार बनाउन सक्दैन । मिलीजुली सरकारको आयु जहिले पनि अनिर्णित हुने सन्दर्भमा स्थायी सरकारको सम्भावना न्यून रहन्छ । समानुपातिकमार्फत् संसद् प्रवेश गर्नेहरूका लागि केन्द्रीय संसद् न भई अन्य निकायमा प्रत्याभूति गर्ने हो भने र प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्र संसद् बन्ने हो भने स्थायी कार्यपालिका बन्न सक्छ । भारतजस्तो बहुभाषिक, बहुराष्ट्रिय र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा पनि लोकसभामा समानुपातिकको व्यवस्था छैन सकारात्मक विभेदअन्तर्गत पिछडिएका जाती, दुर्गमक्षेत्र, लाई अर्कै अङ्गमा मौका दिइएको छ भने सरकारी नियुक्ति बङ्किङ  सुविधा, स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त अवसर दिइएको छ । विभिन्न जात जाती समुदाय लिङ्ग र क्षेत्रका लागि कुनै बेग्लै व्यवस्था गरिएको छ भारतका यस्ता प्रक्रियाले पनि आफूलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिकको दाबी गरेकै अवस्था छ । यसलाई नेपालले पनि अनुकरण गर्न सक्छ । कतिपय राम्रा र उपयोगी कुरा छिमेकीबाट पनि सिक्नु पर्छ । प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेकै राम्रा कुरा अरूबाट पनि लिने हो । नेपालजस्तो मुलुकका लागि राजनीतिका साथै कार्यपालिकाको स्थायित्व पनि निकै महìवपूर्ण आवश्यक्ता हो ।
नेपालमा निकै तामझामबीच कुनै नारासहित विशेष वर्षहरू मनाइन्छन् तर यी सबै परम्परालाई चिर्दै वि.सं. २०७४ कुनै औपचारिक घोषणाविनै सबै तहका निर्वाचनका कार्ययोजनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्षम भएको छ । यसैले पनि यसरी तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा २०७४ लाई निर्वाचनको वर्ष भन्न सकिन्छ, जसबाट जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने, सबै तहका जनताको विश्वास जितेर जनप्रतिनिधिमूलक निकाय सक्रिय रहने र पाइला अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना