संविधान कार्यान्वयनमा निजामती कर्मचारी

hari bdr thapaहरिवहादुर थापा

 

 

नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित एउटा पुरानो स्वतन्त्र मुलुक हो । एकात्मक शासन व्यवस्थाको लामो अभ्यासबाट मुलुकमा रहेको भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक विविधता तथा विशिष्टताको सही सम्बोधन हुन नसकेको निष्कर्ष २०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट अभिव्यक्त भएको मान्यताअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मार्फत नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्रको दिशामा उन्मुख गराइएको हो । सोही दिशानिर्देशअनुरूप दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा घोषणा भएको नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक राज्यको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधान घोषणा भएको दुईवर्ष पूरा हुन लाग्दा संविधान कार्यान्वयनको क्रममा मुलुकका सातमध्ये ६ वटा प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बाँकी २ नं. प्रदेश अन्र्तगतका स्थानीय तह तथा प्रदेश व्यवस्थापिका र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ ।
कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई मुलुक र आम नागरिकको समुन्नतिको लागि सदुपयोग गर्न जारी भएको संविधानको सही र शीघ्र कार्यान्वयन नै आज राज्यको पहिलो र महìवपूर्ण कार्यसूची हुन पुगेको छ । इतिहासको यो निर्णायक घडीमा राज्य तथा सरकारको पहिलो र महìवपूर्ण कार्यसूची नै यसको सहयोगी भूमिकामा रहेको तथा स्थायी सरकार भनेर चिनिने मुलुकको निजामती सेवाको पनि पहिलो र महìवपूर्ण कार्यसूची भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजामती कर्मचारीको कार्यसूची भनेकै मुलुकको सरकारको कार्यसूची हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व अनि सङ्घीयता यी मुख्य चारवटा विशेषता नेपालको संविधानका चार खम्बा सरह हुन् । यी चार खम्बारूपी विशेषतामध्ये सङ्घीयताबाहेक अन्य विशेषता मुलुकमा संस्थागत भइसकेका हुन् भनेर मान्दा हुन्छ । पछिल्लो समयमा सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानको परिकल्पनाअनुसार तीन तहका व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका निर्माणतर्फ मुलुक केन्द्रित रहेको छ । आगामी माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गराई संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने साझा संवैधानिक दायित्व बीच मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । नियमित रूपमा सम्पादन गर्दै आएका जिम्मेवारी बोध, निर्वाचन सम्पन्न गराउने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सघाउने तथा मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी संक्रमणकालबाट मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गराउने गहन जिम्मेवारी नेपालको निजामती सेवाको काँधमा आइपरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनले मुलुकको समग्र शासकीय, प्रशासनिक तथा सांगठनिक स्वरूप एवं अधिकारक्षेत्रको पुनःसंरचना तथा पुनर्गठनको परिकल्पना गरेको छ । पुरानै एकात्मक ढङ्गको संरचनाको विकल्पमा मुलुकले सङ्घीय संरचना स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा निजामती सेवाले समेत त्यो मर्मलाई आत्मसात् गरी पुनःसंरचनालाई आत्मसात् गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सघाउनुको विकल्प छैन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अहिले सबैको ध्यान निजामती सेवाको पुनःसंरचना तथा निजामती कर्मचारीको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा गएर केन्द्रित भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न मौजुदा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन कार्यमा केही जटिलता अवश्य देखापरेका छन् । तथापि, संविधानबाट निर्देशित सङ्घीयता कार्यान्वयन जस्तो मुलुकको प्राथमिक कार्यसूचीमा रहेको विषयमा कानुनद्वारा संरक्षित राज्यको सहयोगी अंग निजामती सेवा र यसका सदस्य कर्मचारीहरूको कारणबाट ढिलाइ वा कुनै पनि प्रकारको बाधा होला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । परम्परागत अभ्यास एवं सिकाइ, बहुल धारणा तथा स्पष्ट संचारको अभावका कारण तत्कालमा केही जटिलता देखिए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको पूर्ण साथ, समर्थन र सारभूत सहभागिता रहने विषयमा सबैलाई विश्वास छ । सरकारका हरेक कदममा जस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि निजामती सेवाको बहुआयामिक, दूरगामी तथा महìवपूर्ण भूमिका रहने कुरामा कुनै शंका छैन ।
१९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आएर सार्वजनिक व्यवस्थापनका विद्वान उड्रो विल्सनले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिका फरक फरक आयामलाई व्याख्या गरी यी दुईको बीचको अलग धार र प्रकृति बारे स्पष्ट पारेको छन् । तथापि, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई भिन्दाभिन्दै राखेर मुलुकले लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा नागरिकका आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुन सक्दैनन् । यी दुवै एक राज्य प्रणालीका अन्र्तसम्बन्धित एवं अन्तर आबद्ध क्षेत्र हुन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि राजनीति नेतृत्वको भिजनमा कर्मचारीतन्त्रले शासन व्यवस्था अनुरूप मुलुक सञ्चालन गर्ने हो । राजनीति र कर्मचारीतन्त्र बीचको सहकार्यविना दैनिक प्रशासनिक कार्य, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा परिवर्तनकारी कार्य असम्भव हुन्छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । कर्मचारीतन्त्रको कार्यको वैधानिकता तथा जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिने र राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा अनुरूपको कार्यसञ्चालन कर्मचारीतन्त्रबाट हुने परम्परा एवं कानुनी व्यवस्था रहिआएको छ । यसर्थ, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सङ्घीयता लगायत मुलुकका पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्न कर्मचारीतन्त्रको मूल स्तम्भको रूपमा रहेको नेपालको निजामती सेवाको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा निजामती सेवाले बहुआयामिक तथा बहुतहबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको राजधानी देखि स्थानीय गाउँ, वस्ती तथा विदेशी नियोगहरूमा समेत रहेर निजामती कर्मचारीहरूले राज्यको निरन्तर र जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिनिधित्व गरी सरकारको सारपूर्ण उपस्थिति जनाएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वनको सन्देश पनि यिनै स्थापित संयन्त्रबाट आम नागरिक बीच पुग्ने र अनुभूति दिने हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा नीति र कानुन तर्जुमामा, संगठन र संयन्त्र निर्माणमा, नीति र कानुन कार्यान्वयन तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थायी सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जस्ता गहन जिम्मेवारीहरूमा राजनीतिक नेतृत्व निजामती सेवाकै भर परेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको वैधानिक आधार तय गरी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुँदै गरेका विषयगत कानुनहरूको मस्यौदा तर्जुमा तथा संगठन, संरचनाको विन्यासको लागि संविधान घोषणा लगत्तै राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगीको रूपमा विषयविज्ञहरूसँगै निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले अनवरत प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि, कानुनका ती मस्यौदा विधेयकको रूपमा व्यवस्थापिकामा पेश गरी स्वीकृत नभएसम्म उपलब्धिको मापन गर्न नसकिने भएकाले तत्कालमा परिवर्तनको आभास गर्न नसकिएको मात्र हो । मुलुकको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले तोकेको मापदण्डका आधारमा पुनःसंरचनालाई साकार रूप दिन सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय तहमा संविधानद्वारा तोकिएका कार्यक्षेत्रको आधारमा संगठन, संरचना तथा पूर्वाधार तयारमा निजामती सेवाका पदाधिकारीहरूले विभिन्न तहमा रही निरन्तर अभ्यास गरिरहेको र निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिहरूले पदबहाल गरिसकेपछि सरकारको निर्णय अनुरूप कार्यान्वयनमा आउने नै छ । संविधानको अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका केही एकल र केही साझा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । ती कार्यलाई कम भन्दा कम विवादबीच कार्यान्वयन चरणमा लैजान आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी हरेक कार्य तथा सेवाको विश्लेषण, विभाजन तथा कार्यसरलीकरण गर्ने कार्यमा समेत निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले विगतको अनुभवको आधारमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सघाउने र कार्यान्यन गर्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने छ । तीनै तहको निर्वाचनद्वारा सङ्घीय स्वरूपको व्यवस्थापिक तथा कार्यपालिका स्थापना प्रक्रियामा समेत सम्पूर्ण निजामती सेवाले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मातहतमा रही सहयोगीको भूमिका निभाइरहेको दृष्टान्त हामी सबैसामु छर्लङ्ग छ । लामो अन्तराल पछि हजारौँको संख्यामा जनप्रतिनिधिहरू नयाँ प्रशासनिक संरचना, अपार उत्साह, असीमित जनअपेक्षा तथा वृहत् कार्यक्षेत्र सहित निर्वाचित भएर आउँदा तत्कालको परिस्थितिमा कतिपय स्थानमा कर्मचारीहरूको अभाव देखिनु स्वभाविकै हो । सतहमा देखिएका कतिपय स्थानीय समस्याले आम निजामती सेवाको चरित्र र भूमिकालाई प्रतिनिधित्व र प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने भएकोले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका माथि प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक हँुदैन ।
निजामती सेवा राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय र नेतृत्वमा क्रियाशील रहने एवं निश्चित कानुनद्वारा निर्देशित हुने भएकोले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भई लागू हुने कानुनलाई निजामती सेवाका सदस्यहरूले राज्यका कुनै पनि तह तथा जिम्मेवारीमा रहेर पनि असल नियतका साथ पूर्वाग्रह विना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । संविधानले परिकल्पना गरेको मुलुक र नागरिकको समुन्नतिलाई राज्यले मूर्तता दिने भनेकै कर्मचारीतन्त्रबाट हो । हाम्रो सन्दर्भमा राज्य र जनताबीचको सेतुको रूपमा रहेको निजामती सेवाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको माध्ययमबाट राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य साबित गर्न तथा सही जनप्रतिनिधिबाट मुलुक सञ्चालन भएको अनुभूति दिनुपर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेको छ । अर्कोतर्फ लगभग ६५ वर्षको इतिहास र विविध खाले घुम्तीहरू पार गरेको नेपालको निजामती सेवाले जनताको पूर्ण विश्वास र राजनीतिक नेतृत्वको स्थायी अभिभावकत्व पाउन नसकेको तितो यथार्थ राजनीतिक शून्यतामा पनि मुलुकलाई निरन्तर सञ्चालन गरेको अनुभव सँगालेको छ । हाम्रो मात्र होइन संसारभरकै सार्वजनिक सेवा आलोचित रहेको हुन्छ । जहाँ आम नागरिकको बढी अपेक्षा, विश्वास, अपनत्व र सामीप्य हुन्छ, गुनासो पनि त्यही हुन्छ भन्ने मान्यतालाई समेत आत्मसात् गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनको कार्यभारलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै नेपालको निजामती सेवाले विगतमा सरोकारवाला तथा सेवाग्राहीबाट पाएको असन्तुष्टि र अपेक्षाहरूलाई सकारात्मक आगत एवं पृष्ठपोषण मानी सार्वजनिक सेवाका आम चरित्र अनुसार आम नागरिक बीच सेवाको छवि सुधार्न सक्नु पर्दछ । यसर्थ, सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई मुलुकको निजामती सेवाले भारको रूपमा नलिई मुलुक र जनताको पक्षमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको असली र विश्वासिलो सहयोगीको रूपमा पुष्टि गर्ने तथा संगठनका कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै बदलिँदो परिवेश र संरचना अनुसार आफूलाई समाहित गरी मुलुकको एक सक्षम र जिम्मेवार स्थायी सरकारको स्वरूपका रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ ।
संविधानका चार मूल मर्महरूमध्ये अन्य विषय संस्थागत भइसकेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनले गति लिइरहेको बेलामा स्थायी सरकारको रूपमा मुलुकमा रहेको निजामती सेवाले राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगीका रूपमा भूमिका निर्वाह जरुरी देखिएको छ । सेवाप्रवाह, राजस्व संकलन, विकास निर्माण जस्ता नियमित कार्यका अलावा सङ्घीयता कार्यान्वयनको यस ऐतिहासिक घडीमा निजामती सेवाले संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बदलिँदो स्वरूपमा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन, संगठन तथा संरचना विन्यास, कार्यान्वयन तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहयोगीको रूपमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्य तथा सरकारलाई विनाशर्त सघाउनु पर्दछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना