शिक्षालाई कार्यमूलक बनाउने योजना

शेषकान्त पण्डित

 

GOPAL MAN SHRESTHAकाठमाडौँ, भदौ २६ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूल शिक्षा नीति तय गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिएको बताउनुभएको छ । विगतमा धेरै शिक्षामन्त्रीले आयोग गठनको पहल गर्दा पनि सम्भव नभएको तर आफूले सबै राजनीतिक दल, शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवालाको सहमतिमा आयोग गठन गर्न सफल भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेका कामका सन्दर्भमा गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोगको गठनबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म समग्र नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको अध्ययन– विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार आयोगलाई दिइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
परामर्शमै आयोग
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को भदौ १९ को बैठकले आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो । उपपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, प्रमुख राजनीतिक दलका सभासद्, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक, शिक्षाविद् लगायतका शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सहभागिता छ । ५९ सदस्यीय आयोगलाई आगामी पाँच महिनाभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय दिइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि आयोगमा सिफारिससमेत गर्न पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । आयोगको गठनमा आफूले सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्शसमेत गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो कदमले शिक्षा क्षेत्रमा नवीन दिशा लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अब छिट्टै आयोगको पहिलो बैठक बसी यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तय गरिनेछ । उहाँले कोरा शिक्षालाई परिवर्तन गरी कार्यमूलक बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी पनि दिनुभयो । मध्यम वर्गका धेरै विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र व्यावसायिक खालको शिक्षा दिनसके दक्ष जनशक्तिको अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
अस्थायीको समस्या हट्छ
विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत तीस हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकको पेसागत सुनिश्चितता गराउन आफू सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका बीचमा अस्थायी शिक्षकको लामो समयदेखिको समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने सझदारी भएको उहाँले बनाउनुभयो ।
“अस्थायी शिक्षक कुनै एउटा राजनीतिक दलले भर्ना गरेको होइन, मेरा मानिस कोही छैनन्, कार्यकर्ता पोस्न खोज्यो भनेर मेरो आलोचना मात्र गर्नु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  सार्वजनिक विद्यालयमा लामो समयदेखि स्थायी दरबन्दी थप हुन नसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दरबन्दी थपका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेको र यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पनि कमी नहुने उहाँको भनाइ छ । अब स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक विद्यालयको सुधार तथा गुणस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसो हुन सके मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावसमेत पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
दोषीलाई कारबाही हुन्छ
मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकलाई आफूले कुनै खालको संरक्षण नगरेको स्पष्ट गर्नुभयो । संस्थाका बारेमा सार्वजनिक तहमा कुराकानी बाहिर आएपछि आफूले छानबिन समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेकाले दोषी भए कारबाही पनि सोही निकायबाट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना