सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका चुनौती

Binod nepalविनोद नेपाल

 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन,२०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०७३ मा तोकिएका व्यवस्थाका अतिरिक्त थप व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको कारण उल्लेख गरी सोही ऐनको दफा ७ प र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ७९ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो सम्बन्धमा यस पूर्व जारी निर्देशन खारेज गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
जारी निर्देशनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आआफ्ना नीति तथा कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिनुका साथै ग्राहक पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसम्बन्धी सूचना लिने र सूचीकृत व्यक्ति पहिचान गर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यको पहिचान गर्ने, वास्तविक धनी पहिचान गर्ने, बृहत ग्राहक पहिचानअन्तर्गत विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहक, उच्च नेटवर्थ भएका, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुन सक्ने आधार देखिएका, भ्रष्टाचार, करछलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका ग्राहक, नगदको बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहक आदिको पहिचान गर्ने र कारोबारमा निहीत जोखिमको आधारमा ग्राहकको वर्गीकरण गर्ने तथा जोखिमपूर्ण कारोबार गर्ने ग्राहकका कारोबारमा विशेष निगरानी राख्नुका साथै सो सम्बन्धमा आवश्यक सजगता र निगरानीका लागि समेत निर्देशन दिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विशेष अवस्थामा, कारण खोली अनुरोध गर्ने र मनासिब ठहरी अनुमति प्राप्त भएमा बाहेक, रु. १० लाख र सो भन्दा कम रकम मात्र नगदमा कारोबार गर्न पाइने भएको छ । यसैगरी प्रारम्भमा खातावाल ग्राहक स्वयंबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा ससाना कारोबारमा पनि झमेला भएको महसुस भएपछि प्राप्त सुझावको आधारमा सो व्यवस्था संशोधन भई हाल यसका लागि रु. एक लाखको सीमा तोकिएको छ । यस्तै खाता खोल्ने सिलसिलामा खातावालको ल्याप्चे सहिछाप लिनु पर्ने नयाँ व्यवस्था पनि भएको छ । सानो कारोबार गर्नेका लागि सरलीकृत ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कायमै छ । शङ्कास्पद तथा सीमा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था र विवरण बारेका व्यवस्था यथावत नै छन् भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण नियमित रूपले अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ, जसअनुसार उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको कम्तीमा वर्षको एक पटक, ग्राहक पहिचान विवरणसँग कारोबार मेल नखाएको अवस्थामा र ग्राहक पहिचानको कार्य पूरा नभएको अवस्थामा तत्काल एवं ग्राहक पहिचान विवरणमा उल्लेखित सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कको सत्यता वा पर्याप्तताको बारेमा सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई शङ्का लागेको अवस्थामा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी मुलुकको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा कुनै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन, व्यवसायिक सम्बन्ध, कारोबारको सीमा र प्रकृतिअनुसार जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनले गरेको छ । वायर ट्रान्सफर सम्बन्धमा व्यक्ति र स्रोतको पहिचान हुने गरी कारोबार गर्न विभिन्न निर्देशन गरिएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउनका लागि समेत निर्देशन दिएको छ । ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिम आवश्यक नीति, कार्यविधि तथा प्रक्रिया अद्यावधिक गर्ने, बन्दै नबनेको भएमा बनाउने, ग्राहक पहिचानको कार्य सम्पन्न गर्ने, जोखिमअनुसार ग्राहकको वर्गीकरण गर्नेजस्ता कार्यका लागि २०७५ आषाढ मसान्तसम्मको समय दिएको र सो समयावधिभित्र कार्यसम्पन्न नभएमा हुने कारबाही र जरिवाना पनि हाल जारी निर्देशनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
सो निर्देशन जारी भएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशनबमोजिम नगद कारोबारको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विगतमा दिइएका निर्देशनको प्रभावकारी परिपालना नगरेपछि कुन काम नगरेमा के र कति जरिवाना हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थासहित निर्देशन जारी भएको हो । यसपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था निर्देशनमा उल्लेख गरिएका तथा ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाअनुसार कारोबारमा कडाइ गर्न बाध्य भएका छन् । यसबाट साना ग्राहकलाई केही असहज अवश्य भएको छ । खाता खोल्ने र कारोबारका क्रममा भएका नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकलाई केही झन्झट हुन पुगेको छ तर यो सबै सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दो चुनौती सामनासँग जोडिएको विषय हो । यसको मूल अभिप्राय वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र कुनै कारोबार गर्ने र सोको वास्तविक धनीको स्पष्ट पहिचान गर्नु हो । यसैगरी आफ्नो कारोबारमा अर्काको खाता अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्ने वा कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी कारोबार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । यसो गर्दा अवैध आर्जनलाई वैध बनाउन अप्ठेरो हुने र यसले आपराधिक तथा अवैध कार्यबाट आर्जित धन तथा हुण्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रकम समेतमाथि कसिलो लगाम लाग्ने भएकाले तत्काल केही असहजता महसुस भएपनि यस कार्यमा सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविना आर्थिक कारोबार सम्भव छैन । ग्राहकविना बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व सम्भव छैन । यसैले दुबै पक्षबीच परस्पर सहयोगको भावना हुनुपर्छ । हामी वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि प्रयत्नशील छौँ । सबै खालका कारोबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै होऊन् भन्ने राज्यको चाहना छ । यस सन्दर्भमा समयानुकूल परिमार्जन हुने व्यवस्थालाई सकारात्मकताका लागि चालिएको कदम ठान्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारमा निगरानी गर्दा आपराधिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्न सहज हुने भएकाले विश्वले नै यो बाटो अवलम्बन गरेको हो । विश्व समुदायसँग सँगसँगै अघि बढ्नका लागि यस्ता व्यवस्थालाई अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन । अपराधीले मुलुकका कमजोर प्रणालीको फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले राज्य यसप्रति सजग हुनैपर्छ । राज्यले गर्ने व्यवस्था तथा नियामक निकायले जारी गर्ने निर्देशन पालन गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य र सम्बन्धित संस्थाको दायित्व भएकाले यस्ता व्यवस्थालाई सोही रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ । साथै राज्यले कुनै पनि नयाँ नीति नियम बनाउँदा आफ्ना नागरिकको हितलाई पनि ध्यानमा राख्नु नै पर्छ ।
मुलुकमा नगद कारोबारमा बढ्दो बेथिति तथा प्रणाली बाहिर गरिने कारोबारलाई दृष्टिगत गरी ती सबैलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान गरिएका व्यवस्थालाई सहज रूपमा स्वीकार गरी यथाशक्य कारोबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गर्नु हरेक इमानदार नागरिकको कर्तव्य पनि हो । मालपोत कार्यालयले जग्गा खरिद बिक्रीमा हुने लेनदेनलाई ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक मार्फत् गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थाले सोसम्बन्धी कार्यसमेत पारदर्शी हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । यसले पनि क्रेता बिक्रेता सम्पत्तिका विषयमा केही हदसम्म सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२६

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना