तराई–मधेशमा निर्वाचनको सकारात्मक वातावरण

surya thapaसूर्य थापा

 

 

प्रदेश नं. २ का आठ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा) का एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउ“पालिका र १२७१ वडामा जनप्रतिनिधि छान्नका लागि असोज २ गते हुन गइरहेको निर्वाचन सबैका लागि चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारका पार्टी त पहिलो चरणदेखि नै निर्वाचनमा होमिएकै थिए । मधेशी मोर्चा सम्मिलित भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) समेतले यस चरणमा आइपुग्दा निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि कम तनावपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएअनुरूप स्थिति सामान्य नै बनेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरू सबै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सरिक भएपछि संविधानको कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्यतासमेत बढ्न पुगेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा असफल भइसकेपछि सिर्जित यो नया“ स्वीकारोक्ति र सकारात्मक माहोल हो ।
भदौ २१ गते सबै पार्टीका उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो मनोनयन दाखिला गरेलगत्तै भएका जमघट, अन्तक्र्रिया, विचार आदानप्रदान र वैचारिक÷व्यावहारिक मार्गदर्शन छलफल व्यस्त रहे । बदलिएको यस नया“ परिवेशमा तराई–मधेशमा सबैको साझा लक्ष्य र गन्तव्य बनेको छ– असोज २ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन । उम्मेदवारहरूका प्रतिबद्धतापत्र, पार्टीका चुनावी घोषणापत्र र चुनावी गीतहरूको प्रचारप्रसार र गुञ्जनले वातावरण अत्यन्त रोमाञ्चकारी बनेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा गरिएको मतदानमार्फत अभिव्यक्त परिणामले निर्वाचनको पक्षमा जबर्जस्त सकारात्मक वातावरण बनाउन योगदान गरेको छ । संसदीय नियमित प्रक्रियामा यस्ता मतदान अनेक विषयमा चलिरहन्छन् । मतदानको परिणामलाई स्वीकार गरेर आ–आफ्ना एजेन्डासहित मतदातासमक्ष पुग्न, स्थानीय तहमा वर्चश्व कायम राख्नखोज्नु तथा प्रदेश र केन्द्रमा बढीभन्दा बढी स्थान जितेर ताजा जनादेशबाट शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर ल्याउन खोज्नु अत्यन्त स्वाभाविक र सामान्य प्रक्रिया हो । यी सारा प्रयत्न शान्तिपूर्ण र महा–विमर्शको प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालन गरेर नै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धा“धलीरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो सच्चाइलाई यतिबेला सिङ्गो तराई–मधेशमा गहिरोस“ग आत्मसात् गरिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
खासगरी २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दा मधेश आन्दोलन, अन्तरिम संविधान (२०६३) र नया“ संविधान (२०७२) जारी भएपछि तराई–मधेश क्षेत्रमा अशान्ति र आतंकको छाया“–प्रतिछाया“ देखापरेको थियो । त्यस क्रममा झन्डै १०० भन्दा बढी संख्यामा मानवीय र अर्बौं रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको जगजाहेर नै छ । घाइते र अङ्गभङ्गहरूको विकराल समस्या त्यसैको सहउत्पादनका रूपमा मुख्यतः मध्य तराई (प्रदेश नं. २) मा बढी मात्रामा विद्यमान छ ।
मधेशकेन्द्रित विभिन्न दलबीच विगतमा विभाजनको अनन्त शृङ्खला चलेको सबैलाई अवगत नै छ । यस निर्वाचनमा आइपुग्दा ती दलहरू तीनवटा धु्रव र प्रवृत्तिमा जुट्न पुगेका छन्– पहिलो–उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, दोस्रो– विजय गच्छेदारको नेतृत्वमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र तेस्रो– महन्थ ठाकुर÷राजेन्द्र महतो÷राजकिशोर यादव÷अनिल झा र शरदसिंह भण्डारीको आलोपालो अध्यक्ष मण्डलीय नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनता पार्टी
(राजपा) नेपाल । यी तीनवटै पार्टीले तराई–मधेशमा बढीभन्दा बढी वर्चश्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु अत्यन्त स्वभाविक पक्ष हो । वास्तवमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगसँगै मधेशी समुदायमा को बढी वर्चश्वशाली रहेको छ ? यस प्रश्नको छिनोफानो यस निर्वाचनले सामान्यतः गर्ने नै छ  तर समग्र परिवेशको विश्लेषण गर्दा तराई–मधेशमा यसपाली मूलतः नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्गे्रसबीच पहिलो स्थानमा वर्चश्व कायम गर्नको लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको स्थिति छ । मधेशकेन्द्रित दलहरू र माओवादी–केन्द्रबीच तेस्रो, चौथो र पा“चौँ स्थान सुरक्षित गर्ने प्रयास र प्रतिस्पर्धा जारी छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनकै क्रममा असार १४ गते तराई– मधेशका झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बा“के, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी १३ जिल्लामा सम्पन्न भएको थियो । यो तराई मधेशका कूल जिल्लाहरूको बहुसंख्या थियो । अहिले बा“की आठवटा जिल्लामा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यसरी दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी सिङ्गो तराई–मधेशमा निर्वाचन सहजतापूर्वक सम्पन्न हुनु र हुने अवस्था सिर्जना गरिनु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।
तराई–मधेशमा रणनीतिक, दीर्घकालीन र ज्वलन्त सही मुद्दाको पैरवी र नेतृत्व खासमा कसले गरिरहेको छ ? मतदाता÷जनताको खुला इजलासमा यस यक्ष प्रश्नको परीक्षण चलिरहेको छ । कस्तो तराई–मधेश
बनाउने ? देशभक्त नेपाली र तराई–मधेशका खास नागरिक÷धरतीपुत्रका हितहरूलाई कसरी सुरक्षित र सम्बोधन गर्ने ? विद्यमान नागरिकता समस्या, दाइजो प्रथा, छुवाछुत र पारिवारिक हिंसाजस्ता सामाजिक तथा मानवीय समस्याको समाधान कसरी
गर्ने ? तराई–मधेशमा दिगो शान्ति, अमनचयन, सामाजिक न्याय, गुणस्तरीय जीवनयापन र समृद्धि कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यी आजका ज्वलन्त विषय र प्रश्नहरू रहेका छन् । निर्वाचनमा भाग लिएका सबैजस्तो राजनीतिक पार्टीहरू मूलतः यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा जनताको इजलासमा हाजिर हुन पुगेका छन् । जतिजति निर्वाचनको दिन नजिकिँदो छ, यहा“ अनुचित चलखेल, खरिदबिक्री जस्ता विभिन्न खाले प्रयत्नहरू अत्यन्तै बढ्ने छन् । बुथकब्जा, धा“धली, लुटपाट, फायरिङ, बिस्फोटन, हिंसा, आगजनी र हत्याका वारदातहरूसमेत बढ्ने÷बढाउने र त्यसै आधारमा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्नहरू विगतमा हुने गरेकै थिए । त्यस्ता क्रियाकलाप यसपालि पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । सिके राउतको आवरणमा हिंसात्मक लुटपाट मच्चाएर जित्नेलाई हार्ने र हार्नेलाई जित्ने परिणाममा पु¥याउने उपयोग र प्रयोगको दुष्प्रयाससमेत हुनसक्दछ । राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र सरकारले अत्यन्तै सुझबुझ र संवेदनशील ढङ्गले मतदाताको नागरिक हक संरक्षण र प्रयोगको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर नराखी उचित प्रयासकेन्द्रित गर्नुपर्दछ । निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्ने÷गराउने तत्परता र इमानदारीले नै उल्लिखित समस्याहरूको धेरैहदसम्म र सहजै समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा यो निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूको मात्रै हार वा जितको सामान्य घटना मात्रै होइन । संविधानको कार्यान्वयन गर्न, त्यसको स्वीकार्यता अझ बढाउन, जनमतबाट संविधान र परिवर्तनका उपलब्धिलाई अनुमोदन गरी आगामी दिनलाई सहज बनाउन र नया“ संविधानबमोजिम नया“ शक्ति सन्तुलन निर्माण गरेर अघि बढ्न यो वास्तवमा मिनी जनमतसंग्रह नै हो । यसमा देशभक्त नेपाली, संविधान र नेपाली जनताको स्थायित्व र समृद्धिको पवित्र आकांक्षाले जित्नुपर्दछ । सबैखाले अनुचित, अवाञ्छित, कुत्सित र आयातित प्रयोग÷दुरुपयोगलाई यस क्रममा असफल पार्नुपर्दछ । यो मातृभूमिको हितलाई शिरमा राखेर राष्ट्रिय आकांक्षा र हितहरू संरक्षित र सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना