सांसदका उम्मेदवारलाई १५ लाखसम्म खर्चको प्रस्ताव

Election commision Buidng 2काठमाडौँ, भदौ ३० गते । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले अधिकतम १५ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनेले करिब सवा सात लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा  गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने बारेमा राजनीतिक दलसँग बिहीबार गरेको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ मतदाता नामावली खरिद गर्न एक हजार ५००, सवारीसाधन प्रयोगमा तीन लाख, सवारीसाधनको इन्धनमा ६० हजार, प्रचारप्रसार सामग्री छपाइमा ५० हजार, ढुवानीमा २५ हजार, आमसभा, गोष्ठी, जुलुसमा सात लाख, अन्य प्रचारप्रसार र विद्युतीय माध्यमका लागि एक लाख, मतदान खर्च ५५ हजार र विविध एक लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि अघि सारिएको हो ।
आयोगले प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधा अर्थात् सात लाख २१ हजार ७५० रुपियाँ खर्च गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।  त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीका उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपियाँका दरले खर्च गर्नसक्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यमा पनि उम्मेदवारको सङ्ख्याका आधारमा प्रति उम्मेदवार बराबर एक लाख ५० हजार रुपियाँका दरले राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च गर्नसक्ने प्रस्ताव आयोगले राजनीतिक दल बीचमा छलफलका लागि लगेको हो ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र बिल भरपाई सहितको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा  खर्चको विवरण पेस नगर्ने राजनीति दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही  बराबरको रकम जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो । डा. यादवले निर्वाचनमा आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा दल, उम्मेदवार तथा सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवाला सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन र आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिई कम खर्चमा निर्वाचन गराउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिबाट निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हद तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको आकार, जनसङ्ख्या, बजार मूल्यसमेतलाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक रूपमा तोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको महŒवपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको निर्वाचन खर्च तोक्ने मात्र नभई तोकिएअनुसार निर्वाचन खर्च भएनभएको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना