संसद् गठन भएको एक महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपति

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । मङ्सिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई दुवै सदन गठन भएपछि एक महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएको हो । तोकिएको समयमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा गठन भएमा ढिलामा माघभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि नयाँ निर्वाचन हुने भएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकअनुसार यी दुई पदका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । प्रस्तावित विधेयक सरकारले बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पहिलोपटक सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद् गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने भए पनि नियमित अवस्थामा भने कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । president office
यस्तो बन्छ निर्वाचक मण्डल
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै एक निर्वाचक मण्डल रहनेछ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन हुने निर्वाचक मण्डलमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहनेछन् । यस्तै प्रदेशसभाका सदस्य पनि निर्वाचक मण्डलमा रहनेछन् । निर्वाचक मण्डलका सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयनका मतदाता हुनेछन् ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चयनमा सघीय संसद्को मतभार ७९ हुनेछ, जसमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेतको मत गणना हुनेछ । प्रदेशसभाको मतभार ४८ प्रतिशत हुनेछ । राष्ट्रियसभा गठनमा पनि प्रदेशसभाको मतभार ४८ नै हुने गरी विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ ।
धरौटी एक लाख रुपियाँ
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । यस्तै उपराष्ट्रपतिका हकमा भने धरौटी ७५ हजार रुपियाँ राख्नुपर्नेछ । निर्वाचनमा भाग लिँदा सदर मतको १० प्रतिशत नल्याए धरौटी रकम जफत हुनेछ । निर्वाचनमा एकमात्र उम्मेदवारको मनोनयन परेमा निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिनेछ । मत बराबर भएमा गोलाप्रथाबाट अन्तिम छिनोफानो हुनेछ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन चाहनेका लागि प्रस्तावक र समर्थकमा २५÷२५ जना जुटाउनुपर्नेछ । वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति मनोनयनका लागि योग्य हुनेछ । कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै पनि सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति उम्मेदवारीका लागि योग्य हुनेछ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उच्च अदालतका न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना