प्रकोप न्यूनीकरणका उपाय

लक्ष्मण बेल्वासे

 

 

विपत्ति र प्रकोप कहिल्यै सूचना दिएर आउँदैन । यो हामीलाई अवगत भएको विषय हो । आकस्मिक आउने प्राकृतिक प्रकोपले धनजन र भौतिक संरचना क्षतविक्षत बनाउने गर्छ । मानवीय प्रयास र विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारले मानवीय जगतमा फड्को मारेको छ । तर प्राकृतिक चक्र वा प्रकोपमाथि विजय हासिल अद्यापि गर्न सकिएको छैन । यद्यपि प्रकोपबाट हुने विनाशलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
लगातारको वर्षाकाकारण बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानले मुलुकभर वितण्डा मच्चिएकै छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रका जनता एवं पशुपंक्षी प्रताडित छन् । पहाडी र हिमाली भू–भाग राजधानी उपत्यकामा समेत जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । मधेश तराई क्षेत्रका मानव बस्ती डुबानमा परी कैयनको मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन र घाइते छन् । यी त भए, मानवीय दर्दनाक पीडा । खाद्यान्न बाली, लत्ताकपडा मात्र गायव भएनन् । दुर्लभ वन्यजन्तुसमेत मरेका छन् । नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिम भएको मुलुक हो । बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान बर्सेनि आइपर्ने विपत्ति हुन् । विपत्तिबाट सुरक्षित रहन जोखिम अनि कठिनाइ कम गर्ने उपाय, प्रकोपीय ज्ञान प्रवद्र्धन, प्रविधि, स्रोतसाधन र जनशक्तिको तम्तयारी गर्ने प्रबन्ध राज्य, सुरक्षा निकाय र सङ्घ संस्थाले गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ भनौँ, मौसम पूर्वानुमान निकायको अनुसन्धान, सङ्केत र सूचनाको व्यापक प्रवाह भएको भए जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकले सतर्कता र सजगता अपनाउन सक्छन् ।
विपद् नियन्त्रण र समस्या समाधानमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने सचेतना अभियान थालनी ग्रीष्म ऋतुको समयमै पक्कि तटबन्ध निर्माण, तार जालीको भरण, ढल, नहर र बाँधको मर्मतसुधार र अतिक्रमित एवं अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापनजस्ता काम गरिसक्नुपर्छ । नेपाली समाजमा “जब प¥यो राति, तब बूढी ताती” राज्यको हकमा चरितार्थ भएको छ । आपद्–विपद् र पश्चातापको भूमरीमा हामी छौँ । यसप्रकार हाम्रो देशमा मधेशवादी भनिएका दलहरूले यो डुबानको विपत्तिमा झन् उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यतिबेला प्रदेश २ सबैभन्दा बाढी र डुबानबाट प्रताडित छ । वैदेशिक पीरलोभन्दा स्वदेश नै स्वाभिमानी नागरिक र राजनीतिक दलमा हुनैपर्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । हामी नेपाली जनताले बुद्धि, विचार र चिन्तनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन गर्न विलम्ब गर्नुहुन्न । जसरी विगतमा बाढीबाट हुने विनाशलीला भोगेका हामीले त्यसबाट पाठ लिई वैशाख–जेठ महिनामै बाढी, पहिरो, आदिको क्षति न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । विपद् महामारी भएकाबेला पीडित जनताले हारगुहार गर्ने राज्यसँग हो भने देशको नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
जेजति प्रकृतिको ताण्डव वा विनाश भयो, ती विनाश हुनुमा मानवको पनि हात हुने गर्छ । राज्य र हाम्रो प्रचलन नै छ कि, वर्षात् एक–दुई महिना त हो भनी बेवास्ता गर्छौंं । प्रायः घर निर्माण गर्छौं, नदी किनारमा बस्ती निर्वाध बसाउँछाँै । भिरालो जमिनको भूगोलमै बासस्थान निर्माण गर्छौं । यी समस्या हामी आफैँले निम्त्याइ रहेका हुन्छौँ । कृत्रिम साधन वा पूर्वाधारले पानीको प्राकृतिक बहावलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु मुर्खता हो । आकाशे पानीको भेललाई निकास दिने कम गर्न नितान्त जरुरी छ । बन फँडानी गर्छौं तर तर वृक्षारोपण गर्दैनौँ । खन्ने यन्त्रको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्छौं । किनारमा रुख बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने काम गर्दैनौँ । ढल, नहरको व्यवस्थापन, दिगो वा टिकाउ पूर्वाधार निर्माणमा कुनै चासो र सक्रियता देखाउँदैनौँ । नदीनाला र खोला किनारबाट ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन् गरिरहेकै छौँ । सम्भवतः वर्षा ऋतुको समाप्तिसँगै पुन उत्खनन्ले निरन्तरता पाउन सक्छ तर यस कुकार्य नियन्त्रण गर्न हाम्रो भूमिका के हुने ? कारबाही गर्ने निकाय कुन हो ? कस्तो कारबाही गर्ने ? यावत विषयमा सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ । आलेटाले काम कारबाही र सुशासनको अभावले यहाँ समस्या पर्ने गरेको छ । कानुनी राज्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ । जसका कारण अपराधजन्य, गैरकानुनी कामले बढोत्तरी पाइरहेकै छ । सीमावर्ती क्षेत्रको बाँध, उचाइँमा रहेको सडक र तटबन्ध निर्माण भएकोले नेपालको भूमि डुबानमा परेको छ । नदि किनारमा भीरालोमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ । प्राकृतिक कठिनाइ र विनाशको गति र दर कम गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । निकै छोटो समयमा पटक पटक परिवर्तन हुने अस्थिर सरकारले काम नगर्ने, राजनीतिक दलीय प्राथमिकता कम पर्ने भएकाले आउँदो वर्षमा पनि यस्तो क्षति बेहोर्ने शृङ्खला कायम नरहला भन्न सकिन्न ।
नेपालमा कुनबेला, कहाँ कसरी र कस्तो वर्षा हुन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने पहिले प्रविधि र पूर्वाधार थिएन । हाल त्यो परिवेश छैन । हामीलाई थाहा छ, कुन कुन नदी विनाशकारी छन् ? जोखिम क्षेत्र कुन कुन हुन् ? प्रकोपको समय कुन हो ? तर क्षति न्यूनीकरणको परिकल्पना गरेर रोकथामको प्रविधि वा पूर्वाधार खडा गरेका छैनौँ । दिगो विकासका अवधारणा र नीतिको व्यावहारिक पक्ष त टाढाको कुरा भयो । यसरी सबैखाले प्रकोप नियन्त्रण र क्षतिको रोकथाम गर्न आकाशे पानीको उचित निकास, वृक्षारोपण, पक्की तटबन्ध निर्माण, पक्की सडक निर्माण गरी खोजी, उद्धार, राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, घाइतेको औषधोपचारजस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । भविष्यमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन सबै सामग्री, पूर्वाधार र जनशक्ति उत्पादन र परिचालनमा विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
तराईमा खाद्य, किटपतङ्ग र पानीजन्य रोगको प्रकोप देखिने गर्छ । यसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सक, उपकरण, औषधिसहित परिचालन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर सरोकारवाला पक्ष त्यसमा जिम्मेवार बन्दैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, बालीनाली सबै पुरिएको अवस्थामा पोषणयुक्त खानेकुरा र सफा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । पहिरो र बाढीको जोखिममा बसोबास गरेका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनको रणनीति कागजमा दुरुस्त राख्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ ।
विपद् र जोखिमको न्यूनीकरण गर्न र उद्धार र राहत वितरणका लागि संरचना खडा गर्ने तयारी पनि उपयुक्त हुन्छ । सरकारले १९८३ मा दैवीप्रकोप उद्धार ऐन निर्माणपश्चात् समयक्रममा प्रत्येक जिल्लामा दैवीप्रकोप उद्धार समिति गठन छ । जिल्ला वा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले उद्धारसँगै सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन अविलम्ब गर्नुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप उद्धार समितिलाई नीतिगत रूपमामात्र नभएर साधनसम्पन्न बनाउन पहलकदमी लिनैपर्छ ।
जसरी भूकम्पको समयमा पुनःनिर्माण र उद्धारमा सुरक्षा निकाय, समाज, सङ्घ संस्था र राजनीतिक दल र भातृ सङ्गठन सक्रिय भए, त्यसरी नै विपद्का बेला परिचालित हुनुपर्छ । पीडाको घडीमा विभिन्न बहानावाजी र दोषारोपण गर्ने होइन, एकताबद्ध भएर क्रियाशील हुनुपर्छ । यतिबेला दयावान्, उदारमन भएका व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले दिएको सहयोगको सदुपयोग हुनु महìवपूर्ण पाटो हो । राहत वितरण गर्दा समानुपातिक प्रणालीमा गर्नु सच्चा सेवा ठहरिन्छ । कालाबजारीको रोकथाम गर्नु झन् श्रेयस्कर हुन्छ । स्वदेशको समस्या र जोखिम हटाउन अरु छिमेकीले के गर्ला वा के भन्ला भन्ने आशङ्कामा अलमलिनु महाभूल हो । प्राकृतिक रूपमै जलको निकासको प्रबन्ध गरिनु पनि निकासको अर्को पाटो हो । भविष्यमा यस्ता हविगत र दूर्दशा भोग्नु नपरोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनैपर्छ ।

 

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना