चुनावी चटारोमा मधेश

nagendra raj paudelनगेन्द्रराज पौडेल

 


नेपालको अन्नभण्डार मानिने तराई र खासगरी प्रदेश २ का आठ जिल्लामा यतिबेला स्थानीय निर्वाचनको चटारो छ । एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकासहित १३६ स्थानियतहका लागि आउने असोज २ गते निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि दुई हजार १६६ मतदानस्थल र तीन हजार ५७८ मतदान केन्द्र छनोट भइसकेका छन् । यसपटक यो प्रदेशबाट छ हजार ६२७ जनप्रतिनिधि चुनिदै छन् । यसका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक ३१ हजार पाँच सय कर्मचारी खटाइएको कुरा निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश २ अहिले निर्वाचनमय बनेको छ । जता गयो उतै निर्वाचनको चहलपहल देखिएको छ ।
विपद्बीच पनि उत्साह
भर्खरै यो क्षेत्रले भोग्नुपरेको भीषण बाढी, डुबान र कटानका कारण यहाँका बासिन्दा कष्टकर पीडामा छन् । कल्भर्ट, पुल र बाटोघाटोमा क्षति पुगेकाले सहज आवागमनसमेत हुनसकेको छैन । कति घरबारबिहीन छन् । सडकवास भएका पनि थुप्रै छन् । यस्तो प्राकृतिक विपद्मा पनि नागरिक, राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका छन् । जुन सकारात्मक पक्ष हो । भदौ २१ गते सम्पन्न उम्मेदवार मनोनयनकाक्रममा देखिएको उत्साह, सहभागिता र परेको उम्मेदवारीले यही कुराको सङ्केत गर्छ ।
सहभागिताको सार्थक प्रयास
स्थानीय तहको निर्वाच गत वैशाख ३१ मा नै देशभर एकैपटक गर्नेगरी कार्यक्रम तय भएको थियो । तर सम्भव भएन । मुलुकले एकै पटकमा गर्ने निर्वाचनका लागि तीन–तीन पटक खट्नुप¥यो । यसबीचमा आर्थिक क्षति पनि भयो । संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर चुनावी प्रक्रियामा सामेल नभएका मधेशकेन्द्रित दलहरू र त्यसको अगुवाई गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउन सरकार र अन्य राजनीतिक दलले धेरै प्रयास गरे । तैपनि प्रयास सफल भएन । उसको सहभागिताविना प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भई ती ठाउँमा जिल्ला समन्वय समितिसमेत बनिसकेको छ । मधेश समस्याका कारण प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ समेत पश्चिमका कतिपय जिल्लामा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयको व्यवस्थापन गरिएको थियो । तथापि पुरानै नियति दोहोरियो । प्रदेश २ को सहभागिताविना नै निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । संविधान संशोधनसमेतका मुद्दामा सहमति नजुटेपछि जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ मा पुगेर प्रदेश १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणको यो निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय जनता पार्टी र यससँग सम्बद्ध नेताहरूले व्यक्तिगतरूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । कति विजयी पनि भए । यस घटनाले राजनीतिक दललाई चुनावमा जानैपर्ने कुराको अनुभूति दिलायो । जनमत निर्वाचनतर्फ गएको प्रमाणित गरायो । पश्चिम तराईका अन्य जिल्ला यस निर्वाचनमा आए पनि मध्य तराईका आठ जिल्ला सहभागी भएन । त्यसका लागि असोज २ गते निर्वाचन हुने गरी तय गरियो ।
यतिबेला भने २ नम्बर प्रदेश पूर्णरूपमा निर्वाचनमा होमिएको अवस्था छ । सरकार र अन्य राजनीतिक दलले पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव निर्णयार्थ सदनमा पेश गरेर उदात्तता देखाइसकेका छन् । यद्यपि प्रस्ताव पारित हन आवश्यक सङ्ख्या सरकारसामु देखिएन र संशोधन पारित हुन सकेन । एक्लै गर्न सक्ने काम सरकारले गरेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या ९ बढाएको छ । थोरै किन नहोस्, ढिलै भए पनि राज्यस्तरबाट उनीहरूका माग पूरा गर्ने प्रयासको उदाहरणका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । यो यर्थाथतालाई मधेशवादी दलहरूले पनि आत्मसाथ गरेको देखियो । जसका कारण आगामी असोज २ गते हुने निर्वाचनका लागि मधेशकेन्द्रित सबै राजनीतिक दल तँछाड मछाँडको शैलीमा प्रचार–प्रसारको दौडमा छन् । निर्वाचन प्रचार–प्रसार समेतको काममा यी दलहरूले देखाएको उत्साह, व्यापक सहभागिता र चासोलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
जनअनुमोदितको अवसर
लोकतन्त्रमा नागरिक मालिक हुन्छन् । नागरिकबाट अनुमोदित हुनेहरूले राज्य सञ्चालन गर्नु विधिभित्रकै काम हो । निर्वाचनमा भाग नलिएर भाग्नु लोकतन्त्रप्रति अश्विास देखाउनु हो । ढिलै भए पनि प्रदेश २ का राजनीतिक दलले बुद्धि पु¥याएका छन् । जनताबाट टाढिनुभन्दा नजिकिनु नै बुद्धिमानी हो । परिणाम जसका पक्षमा जे आउला, त्यो अलग कुरा हो । खेलमा सहभागी नै नभएसम्म गोल गर्ने वा नगर्ने सम्भावना रहँदैन । खेल खेलिसकेपछि गोल गर्न नसके पनि खेलको मज्जा अलग्गै हुन्छ । जुन मज्जा दर्शकले अनुभूति गर्न सक्दैन । तसर्थ कोसँग के कति जनता साथमा छन् भन्ने पहिचान गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो दललाई । यो अवसरको भरपुर उपयोग गरी जनताबाट दल खारिन जरुरी छ ।
ढिलै भए पनि यसपटक राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तहमा भाग लिने निर्णय गर्नु र उम्मेदवारी दिनु निकै प्रशंसनीय छ । यसअघि पेलेरै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने अतिवादी सोच पनि नआएको होइन । त्यसको सहभागिताविना पनि चुनाव हुन्छ भनेरै दुई पटक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएका थिए । मनोनयन दर्ताको मितिसमेत सारिएका हुन् तर कुनै हालतमा मधेशको सहभागिताविना चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्षसहित उम्मेदवारी मनोनयनको सङ्घारमा निर्वाचन सारिएको घटनाले निर्वाचन पेलेर होइन, मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरको पुष्टि गरिसकेको छ । कुनै पनि निर्वाचन एउटा पक्षलाई उपेक्षा गरेर होइन सबैलाई सहभागी गराएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यी परिघटनाले प्रमाणित गरेका छन् । सायद राज्यको उदात्तता पनि यही हो । यसैकारण अहिले प्रदेश २ का प्रदेशवासी कार्यकर्ता निर्वाचनमा मतदान गर्न, आफ्नो मनपर्ने व्यक्ति वा दललाई जिताएर छिटो स्थानीय सरकार बनेको देख्न आतुर छन् ।

 

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना