बहुचर्चित परियोजना ‘ओबोर’ र नेपाल

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 

चीनको महŒवाकांक्षी परियोजना ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबोर) प्रति धेरैको चासो, सक्रियता, कौतूहल रहेको पाइन्छ । चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा सन् २०१३ मा ‘ओबोर’को अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो । करिब दुई हजार वर्षअघि चिनिया व्यापारीले प्रयोग गरेको ऐतिहासिक रेसम मार्गको नवसंस्करणका रूपमा अघि सारिएको ‘ओबोर’ परियोजनासँग ६८ देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सम्बद्ध छन् । करिब १० खर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना ‘ओबोर’प्रति बढ्दो सहभागिताका कारण नेपाल पनि यसको अभिन्न सहयात्री बनेको छ । चिनिया सरकारले अघि सारेको ‘ओबोर’ परियोजनामा नेपाल सहभागी हुने निर्णय २०७४ वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो भने यस अनुरूप वैशाख २९ गते शुक्रवार ओबोरसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास, व्यापार प्रवद्र्धन तथा सडक सञ्जाल निर्माणमा चिनिया लगानी ओइरिने विश्वास ‘ओबोर सम्झौता’ले बढाएको छ । शुरुमा चीन–मध्य एसिया हुँदै युरोपसम्म, चीन–दक्षिण एसिया हुँदै पूर्वी अफ्रिकासम्म र सामुद्रिक मार्ग हुँदै अष्ट्रियासम्म पुग्ने दीर्घकालीन योजना ‘ओबोर’को साझेदारीपछि नेपाल–चीनबीच सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै जाने अपेक्षा राखिएको छ । चीनलाई सडक, रेल्वे र जलमार्गबाट दक्षिण एसिया, मध्य एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म जोड्ने ‘ओबोर’बाट नेपाल लाभान्वित हुनेमा शंका रहोइन । नेपालका निम्ति मात्र नभई दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै आर्थिक विकासका लागि पनि यसको ठूलो महŒव बखानिन्छ । छरछिमेकी देशसित सहयोग र साझा विकास गरेर अघि बढ्न चाहेको चीनको अवधारणाप्रति धेरै देशको सहमति जुट्दै जानुको कारण यसमा सबैको आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक आदि विकासको प्रस्ताव रहनु हो । जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यस परियोजनाप्रति असहमत रहेको भएता पनि चिनिया पक्षले बदलिँदो समयसँगै असहमत पक्ष पनि फेरिंदै जाने आशा राखेका छन् ।
अल चाइना जर्नलिस्ट एसोसियसन (एसीजेए)को निमन्त्रणामा डेढसाताअघि चीन पुगेको नेपाली पत्रकार टोलीसँग अन्तक्र्रिया गर्दै चिनिया अधिकारीले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘ओबोर’ परियोजनाप्रति सशंकित भारतको समेत यसमा सहभागिता रहने विश्वास चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयको थिङ्कट्याङ्क चीन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिज (सीआईआईएस)का वरिष्ठ अनुसन्धाता प्राध्यापक जिआङ युइचुनद्वारा व्यक्त गरिएको स्मरणीय छ । भारत तथा चीन आर्थिक हिसाबमा धेरै नजिकिँदै गएको सन्दर्भले पनि ‘ओबोर’ जस्तो बृहत् महŒवको परियोजनाबाट फाइदा लिन भारत चुक्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । निश्चय नै भारत तथा चीनबीच कतिपय नमिलेका कुरा छन्, समयक्रमले तिनको पनि अवश्य समाधान खोज्नेछ । जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, ‘ओबोर’ परियोजना नेपालका लागि वरदान साबित हुनसक्छ । हजारौँ वर्ष अघिदेखि रहँदै आएको नेपाल चीन सम्बन्धलाई ‘ओबोर’ परियोजनाले निकै माथि उठाउने धारणा यसै प्रकट भइरहेका छैनन् । जोडिएकै देश भएता पनि नेपालले चीनबाट अफगानिस्तान जत्तिको लाभ समेत लिन नसकेको वस्तुस्थिति छ । श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेश, माल्दिभ्सले चीनसितको सम्बन्ध एवं विकास साझेदारीबाट अनेक लाभ लिइरहेका छन् । चिनिया लगानी ओइरिएको पाकिस्तान उदाहरणीय बनेको छ । झन्डै ६२ अर्ब अमेरिकी डलरको ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर’ ले त्यहाँको रूपरङ्गै फेर्ने छेकछन्द छ । लाखौँले रोजगारी पाउने भएका छन् । पाकिस्तानमा सन् २०३० सम्म ३५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने चिनिया सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
‘ओबोर’ परियोजनाप्रति ढुक्क भएर लागिपरेका देश तदनुरूप विकास, निर्माणका क्षेत्रमा गतिवान् बनेका छन् । चिनिया सरकारी लगानीबाहेक निजी लगानीकर्तालाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरिएको अवस्था छ । गेजुवा समूह जस्ता विभिन्न कम्पनी ‘ओबोर’ सम्बद्ध आयोजना, पूर्वाधार विकास आदिमा लगानी गर्न क्रियाशील छन् । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ समेत भनिने ‘ओबोर’मा सहभागी विकासोन्मुख मुलुकलाई खर्च जुटाउन तथा ऋण तिर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष बनाइएको छ र यसबाट खासगरी नेपाल जस्तो छिमेकी देशले लाभ लिने जानकारी चिनिया थिंकट्यांकबाट प्राप्त भएको छ ।
नेपालले चाहिँ खासै लाभ हासिल गर्न सकेको छैन । ‘ओबोर’ अन्तर्गत काम बढाउन सहमति जनाइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना (लागत अनुमान २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर), रेल तथा सडक सञ्जाल, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जस्ता केही आशालाग्दा लक्षण नरहेका होइनन् तर दु्रतगतिको अभाव देखिन्छ । ‘ओबोर’ को साझेदार राष्ट्र भएकामा नेपालप्रति चीन प्रसन्न त छ तर नेपालको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्योल र आशंका पनि छ । चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिज तथा चाइना (कुन्मिङ) इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन एन्ड साउथ इष्ट एसियन स्टडिज, युनानको थिंकट्यांकका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले सम्झौता अनुरूप अपेक्षित दिशामा चाहिँदो पहल नेपालबाट नभएको रिक्तताबोध गर्नुका साथै यसलाई गति दिने, नदिने कुरो पनि नेपालमै निर्भर रहेको ठुस्काइ समेत व्यक्त गरेका छन् ।
ठूला दुई देशबीचको नेपालको संवेदनशील परिस्थितिबाट सुविदित चिनिया विज्ञजनले सबैका लागि अवसर, सहकार्य र खुलापनको नमुना भएको जनाउँदै ‘ओबोर’ विकासोन्मुख मुलुकसित मिलेर आफ्नो विकास गर्ने परियोजना भएको जानकारी दिएका छन् । ‘ओबोर’ कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई आवश्यक हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन सरकार तत्पर रहेको थप जानकारी युनान एकेडेमी अफ सोसल साइन्सका उपनिर्देशक प्राध्यापक गुओ सुइयानबाट प्राप्त भएको छ ।
चिनिया विज्ञजनमा रहेको अन्योल मेट्ने दिशामा पछिल्लो समय केही सुखद कार्य भएको पाइन्छ । चीन भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यही भदौ २१ गते बेइजिङमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलाई आफूले नेपालका सबै प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श गरेर साझा र सकारात्मक धारणा लिएर आएको विश्वास दिलाउनुभएपछि हवाई र रेलमार्गको सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धी विगतका समझदारी अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री खछ्याङले व्यक्त गर्नुभएको खबर सार्वजनिक भएको छ । ह्लासा–काठमाडौँ तथा काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया बढाउने कुरो आफैमा उत्साहबद्र्धक छ । ह्लासाबाट सिगात्से हुँदै रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्ने औपचारिक प्रक्रिया थालनी हुनु सकारात्मक कुरो हो । केरुङ नाकाबाट झन्डै पाँचसय किलोमिटर टाढा सिगात्सेसम्म चिनिया रेल सञ्चालनमा छ भने सिगात्सेदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग ७२४ किलोमिटर रहेको बताइन्छ । काठमाडौँसम्म बनेको रेलमार्गलाई पोखरा हुँदै लुम्बिनी पु¥याउनु जरुरी छ । यसो हुनसके, चीन नेपाल र भारतबीचको सम्पर्क सम्बन्ध झन् बढ्नेछ । दुई ठूला देशबीच नेपालले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न पनि यस्ता मार्ग अपरिहार्य छन् । यसबाट चिनिया सरसामान मात्रै होइन, भारतीय तथा नेपाली सरसामान आयात, निर्यातमा बल पुग्नेछ भने पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि अभूतपूर्व कार्य हुनेछ । नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि चिनिया ज्ञान, प्रविधि तथा पुँजीको अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । नेपाली वस्तु तथा सेवालाई ‘ड्युटी फ्री’ सुविधा उपलब्ध हुनसके, सुनमा सुगन्ध हुनेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रले हारगुहार लगाइरहेका छन् । नेपालका राष्ट्रिय महŒवका विभिन्न परियोजनामा सघाउन पनि चिनिया पक्षले देखाउँदै आएको उत्साह पनि यतिखेर मननीय छ ।
मूल कुरो, विकास, निर्माणका सम्बन्धमा दलीय एकता अपरिहार्य आवश्यकताको विषय बनेको छ । दोधारेपन र अलमलको राजनीतिले कोही कसैको भलो नहुने भएकाले हरेक दल कम्तीमा मुलुकको समुत्थानका लागि ऐक्यबद्ध हुनैपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितताले अन्योल बढाइरहेको छ । यस्ता विषम परिवेशलाई के कसरी सदाका लागि बिदाबारी गर्न सकिन्छ, अब सोच्न र थाल्न ढिलाइ गरिनुहुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीको यात्रामा पनि उही पुरानै गन्थने पारा झिकिरहने हो भने न मुलुकको विकास हुनसक्छ न त मुलुकबासी हर्षित हुनेछन् । नितान्त व्यक्तिगत, गुटगत तथा दलगत स्वार्थको अन्धकूपबाट अझै पनि नउम्कने हो भने निश्चय पनि मुलुकको भविष्य सुनिश्चित हुनसक्दैन । तसर्थ, दुनियाभरि फैलिएको विकासको लहरलाई समयमै चिन्नसक्नु वर्तमान आवश्यकता बनेको छ । हरेक राजनीतिक दलले अब खासगरी विकासको मुद्दा, जनजीविकाको सवाल, मुलुकको उत्थान र अग्रगमनलाई राजनीतिको मूलबिन्दु बनाउनैपर्छ । यसो हुनसके, राज्यले गरेको सम्झौताप्रति कसैका मनमा सन्देह रहने अवस्था आउँदैन । नेपालीले नेपालको विकास चाहने हो र गर्ने हो । के कसो गर्दा राष्ट्रोत्थान हुन्छ, त्यसैमा लाग्ने बुद्धि, विवेक अपेक्षित छ । यसमा अरु कसैले अनावश्यक मन पिरोल्याइरहनु जरुरी छैन ।
जहाँसम्म, ‘ओबोर’को पक्ष छ, दुनियाभरि स्वीकार्यता बढ्दै जानुले नै यसको औचित्य र सार्थकता दर्शाइरहेको छ । पछ्यौटेपनमै रहने कि फड्को मार्दै बढ्ने ? छनोटको सुविधा पनि हामीसितै छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/३०

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना