इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग

केदार भट्टराई

 

काठमाडौंँ, भदौ ३१ गते । सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ । यसका साथै त्यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई पनि विस्थापन गरिएको छ ।
सरकारले यही भदौ १ देखि सङ्केताङ्क चिह्न पाटी परिवर्तन थालेको छ । अब विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी राख्दा राष्ट्रपतिको सवारी साधनबाहेक कुनैमा पनि नेपाली अङ्क र अक्षर रहने छैनन् । तिनको सट्टामा नेपाली राष्ट्रिय झन्डासहितका अरू विवरण अङ्ग्रजी भाषामा रोमन लिपिको एरियल बोल्ड लिप्य अक्षरमा मात्र हुनेछन् । embosd 1
सरकारले राष्ट्रिपतिको सवारी साधनमा राष्ट्रिय झन्डा नभनी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’को प्रयोग गर्ने भएको छ । भाषाको हकमा भने राष्ट्रपतिको सवारी साधनमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देवनागरी लिपिमा लेखिनेछ ।
यी लगायत परिवर्तन २०७४ साउन १५ गतेको खण्ड ६७ सङ्ख्या २० को राजपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ । संविधानले अञ्चललाई नचिनेको र प्रदेशलाई मान्यता दिएको अवस्थामा सूचनाले अञ्चलका आधारमा नै विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी प्रदान गर्न गरेको व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ ।
त्यसैगरी, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको प्रयोग नै नगर्ने व्यवस्था पनि संविधानविपरीत छ ।
त्यस्तै संविधानले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका सम्बन्धमा गरेको नामकरणलाई समेत उपेक्षा गर्दै झन्डालाई अन्यथा नाम दिई प्रयोग भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा राष्ट्रिय झन्डाको उल्लेख नगरी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’ भनिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव एवम् अधिवक्ता सुनील पोखरेलले संविधानविपरीत हुने गरी भएका जुनसुकै काम पनि सुरुवातबाटै शून्य प्रभावी हुने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि ऐन कानुन वा सन्धि सम्झौता समेतले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारको सूचना त झनै झिनो हुने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ८ र अनुसूची – १ ले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाबारे विशेष व्यवस्था गरेका छन् । कतै पनि गौरवमयी नेपालको झन्डा उल्लेख पाइँदैन । अधिवक्ता पोखरेलले गौरवमयी झन्डालाई संविधानले नचिन्ने यस कार्यले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको पहिचानलाई सङ्कटमा पारेको बताउनुभयो ।
उहाँले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा नै नयाँ चिह्न पाटी वितरण गर्ने हो भने जो कोहीले ‘म लिन्नँ’ भनेर अस्वीकार गर्न सक्ने संवैधानिक आधार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई सूचनाकै आधारमा काम गर्नुपर्ने लागेको भए त्यसैअनुरूप संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो कार्य संवैधानिक हुन्छ । ’
विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटीका सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, त्यो मुद्दा भाषा, प्रदेश र राष्ट्रिय झन्डालगायत विषयमा नभई अन्य विषयमा थियो र माग दाबीबमोजिम सो विषय कानुनसम्मत रहेको फैसला सुनाएको थियो । सरकारले त्यही फैसलाका आधारमा सबै काम संविधान र कानुनसम्मत रहेको ठानेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव कृष्णकुमार कार्कीले २०७३ माघ ५ गते सर्वोच्च अदालतले यो विषय कानुनसम्मत रहेको फैसला दिएकाले अब कानुनी प्रश्न नउठ्ने दाबी गर्नुभयो ।
तर भाषा, अञ्चलीकरण र राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोगका सम्बन्धमा सो फैसलाभन्दा पछि सूचना जारी गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएकाले त्यही आधारमा सबै काम संविधान वा कानुनअनुरूप भएको मान्न सकिँदैन ।
सरकारले भने यो कार्य ठिक रहेको दाबी गरेको छ । उपसचिव कार्कीले भन्नुभयो, ‘नम्बर प्लेट टाँस्ने हो, यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा नै भन्ने बुझिँदैन । ’
तर, सङ्केताङ्क चिह्न पाटी सरकारले दिने र त्यसको प्रयोजन र व्यवस्थापन पक्ष नितान्त सरकारी हुने हुँदा सरकारी कामकाजको भाषा मान्न किन नसकिने भन्ने प्रश्नमा भने उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेका कारण यसै विषयले काम रोकियो भने देशलाई घाटा हुने दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन यी सबै व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ तर अधिवक्ता पोखरेलले सन्धि ऐनको धारा ९ बमोजिम नेपाली संविधानअनुरूप नै त्यस्तो मापदण्ड तय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना