स्थानीय विवाद निरूपणको नालीबेली  

basanta acharya_1वसन्त आचार्य

 

स्थानीय तहमा नियानिसाफ गर्न किराँतकालमा गाउँ–गाउँमा एक विचारी मुखिया छानिन्थ्यो । मुखिया अर्थात् पान तुम्याङ्गसमक्ष उजुरी गरेपछि पञ्चभेलामा छलफल गरी साक्षी प्रमाण बुझी मुखियाले निर्णय गर्ने र सो उपर चित्त नबुझे उपल्लो तहमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । किराँती सामाजिक विधान मुन्धुम भएकाले धर्मशास्त्रका ज्ञातालाई सल्लाहकारका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । वि.सं. ३०७ पूर्वको एक हजार वर्ष किराँतीले शासन गरेको समयलाई प्राचीनकाल मानिन्छ ।
लिच्छविकालमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्य एकै व्यक्ति वा कार्यालयले मात्र नगरी विभिन्न व्यक्ति अधिकारी वा कार्यालयले गर्थे । पाञ्चाली, कुथेर, शुली, माप्चोक, लिङ्वल, अधिकरण, महाधिकरण, पश्चिमाकरण आदि निकायले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दामा निर्णय दिने गर्थे । धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, नारदस्मृति, बृहस्पतिस्मृति जस्ता ग्रन्थ कानुन मानिन्थे । लिच्छविकालमा अधिकार विकेन्द्रीकरणको नीति लागू भएकोेले गाउँ पञ्चायतलाई धेरै अधिकार दिइएको थियो । ग्रामपञ्चायतको अधिकारमा माथिबाट हस्तक्षेप गर्न नपाउने नियम थियो । ग्रामपाञ्चालीलाई प्रशस्त न्यायिक अधिकार थियो र त्यस्तो अधिकार राजाका सनद पत्रमा उल्लिखित थियो । पञ्चअपराधमा समेत ग्रामपाञ्चालीले मुद्दा छिन्न पाउने व्यवस्था रहनुबाट न्यायिक विकेन्द्रीकरणको उपल्लो स्थिति लिच्छविकालमा थियो भन्न सकिन्छ । यो समय आजभन्दा करिब १७५० वर्ष अघिको कुरा हो ।
राजा जयस्थिति मल्लले तयार गरेका मानव न्यायशास्त्र मल्लकालको नै आदर्श मानिन्छ । त्यतिखेर स्थानीय पञ्चायतको द्वारेबाहेक कोटीलिङ, इटाचपली, टकसार र धनसार अदालत सक्रिय देखिन्थे । यस कालमा पनि स्थानीय विवाद निरूपण गर्न स्थानीय पञ्चायत र निर्णयाधिकारीका रूपमा प्रमान, देशनायक र द्वारे क्रियाशील देखिन्छन् ।
राजा राम शाह न्याय सुधारकको सूचीमा रहेका राजा हुन् । विधि तथा कानुनमा अत्यन्त रुचि भएका, कसैलाई अन्याय नपरोस् भन्ने कुरामा संवेदनशील राजा राम शाह भएकोले उनलाई विधिज्ञ पनि भनिन्छ । धर्माधिकारी, डिठ्ठा, विचारीले त्यस समयमा मुद्दा किनारा गर्थे भने प्रजालाई दुःख नहोस् भनी स्थानीय तहमै पञ्चायत कचहरीलाई मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरी न्यायिक विकेन्द्रीकरणलाई संस्थागत गरिएको बुझिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणपश्चात् पनि साबिकमा रहेका स्थानीय तहका न्यायाधिकारी र संरचनालाई यथावत् सञ्चालन गरेको देखिन्छ । कोटीलिङ्ग अदालत, इटाचपली अदालत, टकसार धनसार अदालत, विचारी, पण्डित, स्थानीय पञ्चद्वारे, थरी, विर्तावाल, अमाली, सुब्बाहरू न्यायिक कारबाहीमा संलग्न देखिन्थे । स्थानीय विवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्न पञ्चायत सक्रिय थिए भने ठूलो सजाय हुने मुद्दा मात्र उपल्लो तहमा पेस गरिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशमा समेत स्थानीय तहका न्याय सम्पादन सम्बद्ध विषय समाविष्ट देखिन्छन् ।
नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानुन वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन विदेशी कानुनको प्रभावमा मस्यौदा भएकोले यस कानुनबाट नेपालको शताब्दीऔँदेखि स्थापित स्थानीय न्याय सम्पादन प्रणालीमा परिवर्तन भएको मानिन्छ । स्थानीय तहबाट नियानिसाफ गर्ने संस्थागत संरचना क्रमशः अदालततिर केन्द्रीकृत हुन यो संहिताबद्ध कानुनले बल पु¥याएको मानिन्छ ।
दाङ देउखुरी जिल्लाका रैतीले छानेका मान्यजन पञ्चले रेखदेख गरी पञ्चायती इलाका भित्रका चोर डाँकाको बचाउ गर्ने, जग्गा आवाद गराउने, बाँध, कुलो पानीको हेरविचार बन्दोबस्त गर्ने र थारू जातका जात स्थिति, रीति, झगडा, मुद्दा, विषय पञ्चायत गरी मिलाइ दिने र मिलाउन नसके मुद्दा अमालीले फैसला गर्न पाउने गरी वि.सं. १९८३ वैशाख २७ गते सनद भई मान्यजन कचहरी खुली गाउँघरका सानातिना मुद्दा गाउँमै मिलाई रैती दुनियाँलाई सुबिस्ता हुने प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यसैगरी भक्तपुरको दुई ठाउँ, ललितपुरको छ गाउँ र कान्तिपुरमा नौ ठाउँमा वि.सं. १९८७ सालदेखि र मधेशमा सप्तरी, वेशरी, पहाड पूर्व २ नम्बर पश्चिम ३ नम्बरमा वि.सं. १९९३ मा पञ्चायत खडा गरी स्थानीय विवाद निरूपण गर्न सनद नियमावली जारी गरिएको थियो । पञ्चायतद्वारा स्थानीय तहमा मुद्दा मिलाउँदा दुनियाँलाई सुबिस्ता भएको आधारमा १००० रुपियाँसम्मको बिगो भएको र रु. २५ सम्म दण्ड हुने मुद्दा पञ्चायतले मिलाउन पाउने र नमिलेमा मात्र पञ्चायतले नालिस दिन जानु भनी गरिएको निस्सा पुर्जी लिई आएपछि मात्र अदालतमा नालिस लाग्ने गरी वि.सं. २००३ चैत २५ मा नियमावली जारी भएको थियो ।
गाउँघरका भलादमी राखी मिले स्थानीय मुद्दा मिलाइदिने र यसबाट जनताले आवश्यक हैरानी बेहोर्न नपर्ने, इलम रोजगार गर्न सहयोग पुग्ने र पञ्चायतले यसअघि गाउँ–गाउँमा गरेको न्यायिक कार्य प्रभावकारी र विवादरहित रहेको अनुभवले गाउँ पञ्चायत ऐन, २००६ को दफा ११ (ण) मा पञ्चायती अदालतको काममा पञ्च चुनाउने अधिकार तोकेको देखिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय स्वायत्त शासनको जग बलियो पार्न र गाउँ पञ्चायतलाई सुसङ्गठित बनाई ग्राम प्रशासन तथा विकासको काम अभिन्न यात्रामा सफल हुने समायोचित व्यवस्था गर्न जारी भएको गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१३ को दफा ४४ मा केही खास किसिमका मुद्दा मामिला हेरी छिन्ने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई हुने व्यवस्था थियो ।
गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ ले राष्ट्रको विकास शक्तिको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबाट मात्र सम्भव हुने कुरा प्रस्तावनामै उल्लेख छ । परिच्छेद–७ अन्तर्गतको दफा ४१ ले जतिसुकै बिगो, दण्ड वा कैद हुने भए पनि गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्रको बाटो वा निकास मिचेको, आलीधुर, ज्याला मजुरी, बेठबेगार, अर्काको घरबारीभित्र जबर्जस्ती बसेको वा पस्न खोजेको, चरी चराउ वा घाँस दाउरा काट्ने, साँध मिमाना कुलो पानी वा सन्धिसर्पन, गोवधबाहेक अरू स्त्री जाति चौपाया वध गरेको, नपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा हेर्न पाउने गरी तोकेको थियो । उक्त ऐनको दफा ४१ (२) ले त गाउँ पञ्चायतलाई जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ भनी गाउँ पञ्चायतको न्यायिक काम, कारबाहीलाई जिल्ला अदालतको सरह मान्यता दिएको देखिन्छ । यो व्यवस्थालाई मनन गर्दा स्थानीय विवाद निरूपणमा स्थानीय तहमा न्यायिक विकेन्द्रीकरणको उच्च अवस्था भएको मान्न सकिन्छ ।
गाउँ विकास समिति ऐन, २०४७ ले समेत गाउँ विकास समितिलाई साबिकको गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ ले गाउँ पञ्चायतलाई दिए सरहको न्यायिक अधिकार दिएको देखिन्छ । यस ऐनबाट गाउँ विकास समितिको न्यायिक अधिकारमा कुनै सङ्कुचन भएको देखिँदैन ।
गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छेद ९ अन्तर्गत उजुरी तथा मिलापत्रसम्बन्धी न्यायिक अधिकार उल्लेख थियो । साबिकको गाउँ विकास समिति ऐन, २०४७ ले तोकेको स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारमा केही सङ्कुचन गरी बाटो वा निकास मिचेको, आलीधुर वा साँध सिमाना, ज्याला मजुरी र बाली अर्मल, पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीको बाँडफाँट, सानातिना लेनदेन झैझगडा र चरन घाँस दाउरासम्बन्धी विवाद मात्र स्थानीय तहले निरूपण गर्न तोकियो । यस ऐनले मुद्दासम्बन्धी साबिकको स्थानीय तहमा रहेको विशेषाधिकार र उच्च हैसियतलाई समेत कमजोर बनाउने कार्य ग¥यो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ मा गाउँ विकास समितिको र दफा १०१ मा नगरपालिकाको न्यायिक अधिकार तोकी सोअन्तर्गत मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तोकियो तर सो दफामा उल्लिखित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि मात्र ती मुद्दामा स्थानीय निकायले कारबाही गर्न पाउने उल्लेख भएकामा हालसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको कारण स्थानीय निकायले २०५५ सालबाट न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाई पूर्णतः न्यायिक केन्द्रीकरण भयो । गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई जग्गातर्फ साँध सिमाना, सन्धिसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दा, बाली अर्मल मुद्दा, बेठबेगरसम्बधी र ज्याला मजुरीको महलअन्तर्गतको मुद्दा, गरिब कङ्गालको महलअन्तर्गतको मुद्दा, चौपाया हराउने र पाउनेको महलअन्तर्गतको मुद्दा, घर बनाउनेको महलको ८ र ९ नं. अन्तर्गतको मुद्दा, कल्याणधनको महल न्तर्गतको मुद्दा, नासो धरौटको महलको ५ नं. बाहेकको मुद्दा, अंशबण्डाको महलको १० नं. अन्तर्गतको मुद्दा, पानीघाटको प्रयोजन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, गोवधबाहेक चौपायाको महलअन्तर्गतको मुद्दा, चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी मुद्दा, अर्काको घरभित्र जबर्जस्ती पसेको, बसेको वा पस्न बस्न खोजेको मुद्दा र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा उल्लिखित मुद्दा बाहेक नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अन्य मुद्दामा कारबाही गर्ने अधिकार तोकिएको देखिन्छ । विडम्बनाको कुरो नेपालको इतिहासमा दुई हजार वर्षदेखि स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै निरूपण गर्दै आएको परम्परालाई यही ऐन जारी भएपश्चात् न्यायिक अधिकारकै दफामा गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरिदिएबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेन र पूर्णतः न्यायिक केन्द्रीकरण हुन पुग्यो ।
सरकार हुन वा स्वायत्त शासन हुन जसरी व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय अधिकारको जरुरी हुन्छ, त्यसैगरी न्यायिक अधिकार पनि अनिवार्य ठानिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले परिकल्पना गरेको न्यायिक विकेन्द्रीकरण इतिहासको अभ्यास र निरन्तरतालाई बन्देज लगाउदै करिब दुई दशकको अवधि पार गर्न लागेको छ, जुन अवधि न्यायिक विकेन्द्रीकरणको हिसाबले दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ । करिब ६५ वर्षदेखिको नेपालीको सपना साकार पार्दै संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहको सरकारबाट गर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्थानीय निकाय स्थानीय तहको नामले संविधानतः प्रबन्ध भई सरकारको हैसियतमा रूपान्तरित भए । २०७४ सालको असोज २ गते सम्म सबै स्थानीय तहमा जननिर्वाचित कार्यपालिका र सभा गठन भइसक्ने छ भने प्रत्येक स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अङ्ग गाउँसभा र नगरसभाबाट न्यायपालिकीय अङ्ग मानिने न्यायिक समितिसमेत गठन भइसक्ने छ । अधिकांश निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाको अधिवेशनको तेस्रो बैठकबाट २०७४ साल साउन १ गते न्यायिक समितिले निर्वाचनमार्फत पूर्णता पाएको छ तर आजसम्म समिति सक्रिय भई न्याय निरूपणको कार्य गर्न पाएको छैन ।

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/३१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना