महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र रोकथाम

somkant bhanadariसोमकान्त भण्डारी

 

 

समानता र स्वतन्त्रता मानव जीवनको अमूल्य चिज हो । मानिसको जीवनमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप, आक्रमण वा अन्य कुनै प्रकृतिको पीडा दिनु हुँदैन । साथै आफ्ना अधिकारको उपभोेग गर्न सबै समान रहन्छन् । समानता नै न्यायको प्रतिबिम्ब हो । तथापि व्यवहारमा उतार्न जति सजिलो छैन । संसारभर मानव अधिकार उल्लङ्घन, थिचोमिचो र हिंसा व्याप्त छ । यो प्रकृति, प्रक्रिया र परिणाममा फरक भए पनि मानव सभ्यतासँगै निरन्तर रही आएको छ । असमान स्थिति, विभेदजन्य हेराइ वा व्यवहार, सोचाइ तथा महिलाप्रतिको सदियौंदेखिको दृष्टिकोण समेतका कारण महिला हिंसाको सिकार हुन बाध्य छन् । महिलाप्रति गरिने हिंसा व्यक्ति वा परिवारले वा समाज वा समुदायले वा राज्य र यसका निकायले वा निजी वा सार्वजनिक क्षेत्र जोसुकैले गर्छ । समानता र स्वतन्त्रता रहँदासम्म समानता, विकास र शान्तिको कल्पना गर्न सक्दैनौँ । यो अवस्था समाजमा महिला हिंसा रहँदासम्म रहिरहन्छ । समाजमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्न पीडकलाई दण्डनीय वा उत्तरदायी तुल्याउने र पीडितलाई उपचार र न्याय प्रदान गर्ने मात्र नभई सोच र व्यवहारमा समेत परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ ।
समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हिंसा सामाजिक व्यवस्था र संरचनाको प्रतिफल हो । महिला हिंसा पारिवारिक, स्थानीय, राष्ट्रिय सबै तहमा पाइन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना तथा व्यवस्थाले समाजमा महिला विरुद्ध हिंसा हुने गरेको पाइन्छ । महिला भएको कारणबाट महिलामाथि गरिने विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुरव्यवहार आदिलाई महिला हिंसा भनिन्छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा मानसिक शारिरिक वा यौन हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार, कुटपिट, महिला बेचबिखन बहुविवाह आदि पर्छन् । नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसाको विभिन्न स्वरूप छन् । जसअन्तर्गत बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबरजस्ती करणी, वैवाहिक करणी आदि हुन् ।
नेपाली समाज मूल रूपमा हिन्दु धर्मबाट निर्देशित समाज भएकोले परम्परागत रूपमा महिलालाई समान व्यवहार गरिएको पाइँदैन । समाजमा महिला र पुरुषको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक भूमिकाको आधारमा कायम गरिएको लैङ्गिक विभेदका कारण महिला युगौंदेखि समानताको अवसरबाट वञ्चित हुनुको साथसाथै आफ्नो आधारभूत मानव अधिकार लगायत विभिन्न अवसरबाट समेत वञ्चित हुन पुगेको तथ्य हामीसामु स्पष्ट छ । नेपालको सन्दर्भमा महिला अनेक किसिमका घरेलु एवं विभिन्न हिंसाबाट पीडित भएको स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ । नेपालमा अझै विद्यमान विभेदपूर्ण कानुनी व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाजस्ता नैसर्गिक मानव अधिकारबाट अझै पनि वञ्चित हुँदै आएका छन् । अधिकांश महिलाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा असमानता, भेदभावपूर्ण व्यवहार र तिनीहरूको कारण विभिन्न प्रकारका हिंसा भोगिरहेका छन् ।
वि.सं. २०४६ र २०६२÷६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि संविधान तथा कानुनमा गरिएका परिवर्तनले महिला तथा बालिका विरुद्धका हिंसा रोक्न विद्यमान कानुनमा संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा समेत गरेको छ । आधुनिक कानुनमा सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएपछि महिलालाई समान अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तìवावधानमा भएका दर्जनौँ वटाभन्दा बढी मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, महासन्धि, सन्धि र अनुबन्धहरू तयार भएका छन् । जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, जीउ मास्ने बेच्ने तथा अरूको वेश्यावृत्तिको शोषणको दमनका लागि व्यवस्था भएको महासन्धि, १९४९, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९, वेश्यावृत्तिका लागि महिला तथा बालबालिकाको जीउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सो विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको सार्क महासन्धि, २००२ लगायत छन् । नेपालले २० वटाभन्दा बढी त्यस्ता घोषणापत्र, महासन्धि, सन्धि र अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका निकाय, राज्य, गैरसरकारी सङ्गठन, विभिन्न महिला सरोकार समूहहरू तथा दबाब समूहबाट पनि महिला विरुद्धको हिंसाको सम्बोधनका लागि विभिन्न गतिविधि, क्रियाकलाप तथा काम हुँदै आएका छन् ।
नेपालले महिला विरुद्धका हिंसा रोक्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रबन्ध गरेको छ र यसमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसैगरी सर्वाेच्च अदालतबाट महिला विरुद्धका हिंसा रोक्नका लागि विभिन्न आदेश जारी भएको छ । तथापि रोकथामको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । महिला विरुद्ध हुने हिंसाका स्वरूपमा गर्भावस्थाको हिंसा (लिङ्ग पहिचान गरी भ्रुण हत्या, उचित स्याहारबाट वञ्चित गर्नु), बाल्यावस्थाको हिंसा (शिशुहत्या, वञ्चिती, विभेद र शोषण, किशोरावस्थाको हिंसा (बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह तथा यावत किसिमका यौनजन्य हिंसा) र वयस्क अवस्थाको हिंसा (घरेलु हिंसा, दाइजो, बहुविवाह, वैवाहिक बलात्कार एवं विविध किसिमका यौनजन्य हिंसा) रहेका छन् ।
नेपालको संविधानमा महिलाको हक, शोषण विरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ । साथै सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने, गाउँ कार्यपालिकामा चारजना तथा नगर कार्यपालिकामा पाँचजना महिला सदस्य रहने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येका वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्य महिलामात्र रहनेसमेतका महìवपूर्ण हक अधिकार व्यवस्था गरेको छ ।
महिला विरुद्ध गरिने हिंसा अपराधजन्य कार्य हो । यसले मानिसले मानिसप्रति गर्ने असभ्य र गैरकानुनी व्यवहारलाई जनाउँछ । यो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । यसको इतिहास मानव सभ्यतासँगै जोडिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । तथापि यसको प्रभाव रही रहेको छ । नेपालमा महिला विरुद्धको हिंसा गर्भमा रहेदेखि नै सुरु हुने गरेको पाइन्छ । महिलामा हुने कारुणता, सौन्दर्यता, शालीनता, सहनशीलताको दुरूपयोग गर्दै उनीहरू माथि शोषण, हिंसा र थिचोमिचो हुने गर्छ । यो क्रम रोकिएको छैन बरु नयाँ प्रक्रिया र प्रविधिको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भइरहेको पाइन्छ । नेपालको समाजमा व्याप्त रुढिवादी प्रथा, संस्कृति र कतिपय संस्कारले पनि महिला विरुद्ध हिंसा गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । महिला विरुद्धको हिंसा न्यून गर्न राज्य संयन्त्र, प्रचलित कानुन, नीति तथा हाम्रा प्रथा, परम्परा, संस्कृति र हाम्रो सोचमा समेत परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना