उद्योगको रुग्ण अवस्था र अबको बाटो


Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल

 

 

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उद्योग क्षेत्र एक महìवपूर्ण इञ्जिन हो । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासले तीव्रता लिन सक्दा मात्र रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना भई मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान गर्न सकिन्छ । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनुको साथै स्थानीय स्रोत, साधन र प्रविधिको उपयोग भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्छ । औद्योगिक क्षेत्रको तीव्र विकासले स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न र वस्तु गुणस्तरीय ढङ्गले उत्पादन गरी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन वृद्धि भई गर्न समेत मद्दत पुग्ने हुँदा मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न अत्यावश्यक छ ।
नेपालमा वि.सं. १९९४ मा कम्पनी कानुन लागु भयो यस्तै वि.सं. २०१३ देखि योजनाबद्ध रूपमा पञ्चवर्षीय योजना लागू हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि चौधौ योजना लागू भएको छ । अर्थात् योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ७० वर्ष व्यतित भएको छ तर विगत ७० वर्ष यताका हाम्रा विकासका प्रयास अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा अत्यन्तै निराशाजनक र कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको छ । अझ मुलुकमा विगत तीन दशक अगाडिदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थ नीतिका कारण त मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास झन् घरायशी बन्न पुग्यो । निजीकरणका नाममा हरिसिद्धि इट्टा टायल उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, लुम्बिनी चिनी कारखाना, चिया विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, भुकुटी कागज कारखानाजस्ता महìवपूर्ण उद्योगलाई सरकारले कौडीको मूल्यमा विक्री वितरण गर्ने काम ग¥यो । निजीकृत भएका उद्योग कतिपयले आफ्नो उत्पादन नै बन्द गरे । निजीकृत उद्योगबाट न त उत्पादन वृद्धि भयो न त रोजगारी नै वृद्धि भयो ।
विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको सेरोफेरोमा नेपालले सन् २००१ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि, विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रका वस्तु तथा सेवा बेरोक तोक रूपमा नेपाली बजारमा सहज ढङ्गले पदार्पण हुने स्थिति बनेपछि नेपालका उद्योगबाट उत्पादित वस्तु फिक्का हुन थाले । स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थको अभाव, विदेशबाट आयात गरेर ल्याइने कच्चा पदार्थमा सरकारद्वारा लगाउने गरेको महँगो भन्सार महसुल, स्वदेशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव, पूर्वाधार निर्माणको कमी, उद्यमशीलता र पूँजीको अभाव र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा नेपाली उद्योगहरू धारशायी बन्न पुगे । वास्तवमा उदारीकरणको नितिले “सक्छौँ प्रतिस्पर्धा गर, अर्थात् पोखरीमा कुशलतापूर्वक पौडने, कार्य गर, सक्तैनौ डुबेर मर” र “सरभाइबल द फिटेस्ट” जस्ता नीति लिने गरेको छ, यसले गर्दा पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकास पछाडि धकेलिन पुगेको छ ।
नेपालमा उद्योग क्षेत्रको अवस्था झन् नाजुक रहेको तथ्य आर्थिक सर्वेक्षण २०७२÷०७३ ले पनि उजागर गरेको छ । तीन दशक अगाडि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १०÷११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो तर विगत १० वर्षमा यो योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । बर्सेेनि श्रम बजारमा पाँच लाखको सङ्ख्यामा श्रमशक्ति पदार्पण हुने गरेको छ तर उद्योग क्षेत्रबाट न्यून मात्रको राष्ट्रिय रोजगारीमा भएको योगदानले मुलुकमा बेरोजगारीको सङ्ख्या झन् भयावह बन्ने स्थिति देखिएको छ ।
त्यसैगरी, विगत एक दशकमा सञ्चालनका स्वीकृति प्राप्त उद्योगको सङ्ख्या ३४८४ रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहनमूलक नीतिको अभाव, उद्यमशीलताको अभाव, लगानीकर्तासँग स्वपूँजीको अभाव, औद्योगिक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास नहुनु, विद्युत् आपूर्तिमा न्यूनता, दक्ष जनशक्तिको अभाव आदि कारणबाट उत्साहजनक ढङ्गले लगानीकर्ताले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि राखेका छैनन् । नवउदारवादी अर्थ नीतिअन्तर्गत व्यापारिक पूँजीवादले प्रश्रय पाएको छ । आयात व्यापार खुला भएका कारण व्यापार गरेर नै मुनाफा आर्जन गर्ने भएका कारण जोखिम लिएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुको सट्टा लगानीकर्ता आयात व्यापारतर्फ नै केन्द्रित भएका छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिनेको सङ्ख्याको अंश विगत दश वर्षमा बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको छ ।
उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध हुन अपरिहार्य छ । श्रमिकलाई न्यूनतम श्रम मापदण्ड बमोजिमको तलब सुविधाका साथै सामाजिक सुरक्षाका सुविधा र उनीहरूको कृति विनासलाई ध्यान दिनुपर्छ । तर नेपालमा अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाउने, रोजगारीमा संलग्नहरूलाई नियुक्ति पत्र नदिने, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतमा आर्थिक सुविधा प्रदान नगर्ने श्रमिकको टे«ड युनियन अधिकारलाई सम्मान गर्दै निर्वाह ढङ्गले उपभोग गर्न नदिने गरेका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । लगानीकर्ता यस्तो समस्या उत्पन्न हुने वित्तिकै उद्योगधन्दा बन्द गर्ने र पुनः अर्काे व्यावसाय सञ्चालन गर्ने तर्फ लाग्ने गरेका कारण उद्योगको विकासमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
मुलुकमा व्यापारिक पूँजीवादले न त उत्पादन वृद्धि गर्छ न त रोजगारी नै वृद्धि गर्छ । अतः मुलुकलाई औद्योगीकिकरणको दिशाबाट अगाडि बढाउनबाहेक मुलुकको विकास समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा लागि अर्काे विकल्प छैन । नेपालको संविधानले स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यमा लिएको छ । यसका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विकास र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने मुलुकको आर्थिक निति रहने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले दिशाबोध गरेको बाटोबाट मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई वृद्धि गरी आर्थिक रूपान्तरण र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने रणनीतिक सोचका साथ मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरणको प्रक्रियाबाट रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
मुलुकको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रथमतः उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । दोस्रो, मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको र मुलुकको आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन ७४४ वटै गाउँपालिका÷नगरपालिका मा स्थानीय विशेषता, माटो, हावापानी र कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने नीतिका साथ स्थानीय स्रोत एवं सीपको विकास गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई जोड दिनुपर्छ । तेस्रो, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न त्यसको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरी हालको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सङ्गठनात्मक संरचनालाई पूनःसंरचना गरी ‘राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्छ ।
चौथो, सात वटै प्रदेशमा मेघा प्रोजेट अन्तर्गत सिमेन्ट कारखाना, दुग्धजन्य पदार्थ उद्योग, कागज कारखाना, कपडा कारखाना, रासायनिक मल कलकारखानाजस्ता उद्योगका साथै हस्तकला ग्रामका स्थापना र सञ्चालन गर्न जोड दिनुपर्छ । पाँचौं, नेपाल जडीबुटीका हिसाबले पनि धनी मुलुक रहेको हुँदा जडीबुटीबाट अधिकत्तम फाइदा लिन जडीबुटी प्रशोधन तथा जडिबुटीमा आधारित औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । छैठौं, राष्ट्रिय हित हुने गरी उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सातौँ, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न, र दक्ष सीपयुक्त जनशक्तिको विकासका लागि कम्तीमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा घरेलु तथा सीप विकास तालिम केन्द्रको कार्यालय खडा गरि नियमित रूपमा तालिम प्रदान गरी उद्योग क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । आठौँ, सीपयुक्त जनशक्तिलाई लघु तथा साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न पूँजीको अभाव पर्दा सुलभ ढङ्गले सस्तो दरको बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । नवौँ, औद्योगिक उत्पादनका वस्तुको गुणस्तर कायम गरी गुणस्तरयुक्त वस्तुको निर्यात गर्न, स्थानीय स्तरमा नै गुणस्तर परीक्षण एकाइ कार्यालय स्थापना गरी नियमित ढङ्गले उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । दशौँ, नेपालबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा उत्पन्न हुने अवरोध र निर्यात बापतको उच्च लागत घटाउन आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट पहल गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एघारौँं, नेपाली उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा लाग्ने उच्चदरको भन्सार करको दरलाई घटाइ न्यून गर्नुपर्छ र यसो हुँदा मात्र नेपाली उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य सस्तो पर्न गई, आन्तरिक उपभोग दर वृद्धि हुनुको साथै निकासी व्यापारमा अभिवृद्धि हुन्छ र नेपाली उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको सार्वजनिक कार्यालयमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । बाह्राँै, खानी जन्य उद्योगको विकासका लागि खनिज अन्वेषण गरी खनिज उद्योगको स्थापना गरेर पन्थर, हीराजस्ता बहुमूल्य वस्तुहरूको निकासी गरी निकासी व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तेहौँ, उद्योग क्षेत्रको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन जरुरी छ । अतः विद्युत् उत्पादनका लागि उच्च प्राथमिकता दिई उद्योग क्षेत्रको माग अनुरूपको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । चौधांै, सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गतका रुग्ण उद्योगको पहिचान र विश्लेषण गरी बेलआउट कार्यक्रमबाट सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना