संविधान सफल कार्यान्वयनको जनअपेक्षा

atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल

 


सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनेर लागूभएको झण्डै दुई वर्ष भयो । शुरुवातका शंका÷उपशंका अनि सङ्कोचबीच प्रशासनिक पुनःसंरचनासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयनलाई सघाउँदैछ । आशा र अपेक्षाहरू मौलाउँदै छन्, प्रदेशको निर्माण गरिएको छ । प्रदेश र केन्द्रमा नयाँ निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक प्रगति, सन्तुलित विकास र नागरिकमुखी सेवाप्रवाहको आशाले नागरिकमा उत्साह सञ्चारित छ । लामो समयको गतिरोध फटाएको स्थानीय निर्वाचनबाट निकाससँगै विकाससमेत खोजिँदैछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो तहलाई नमुना बनाउने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप प्रयास हँुदैै होला । संविधान बनेपछि बाँकी समस्याले बिस्तारै समाधानको बाटो पाउँछ भनिन्थ्यो । अब त्यो बन्नुपर्छ, सबै मिलेर सम्वृद्धिको पथ खन्नुपर्छ ।
देशहरूमा विभिन्न प्रक्रियाबाट संविधान बन्छन् । हामीले २०४७ सालमा बनाए जस्तो विज्ञहरूबाट संविधान बनाउने प्रचलन छ । अरुको संविधानको नक्कल समेत गरिन्छ । १९४५ मा दोश्रो विश्वयुद्ध समाप्त अनि सयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनासँगै तत्कालमा स्वतन्त्र भएका झन्डै ५ दर्जन देशध्ये भारतलगायत केहीले बेलायतको संविधानको नक्कल गरे । पुरानै संविधानका आवश्यक हरफहरूमा संशोधन गर्दै नयाँ बनाइने पनि गरिन्छ । यद्यपि संविधानसभा सबैभन्दा लोकप्रिय र वैज्ञानिक उपाय हो । टोड ए इजेन्सल्टडक मुख्य लेखक रहेको पुस्तक ‘कन्सिच्युसन्स बिफोर एसेम्बली’ले शोभनीय आधुनिक राजनीतिमा संविधानसभाको अभ्यास हुने बताउँछ । इतिहासकारहरूकाअनुसार सन् १२१५ को बेलायती म्याग्नाकार्टा तयार गर्ने सभा अनि १७८७ को अमेरिकी संवैधानिक समिति संविधानसभाका प्राचीन अभ्यास थिए । यद्यपि निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान लेखनको थालनी गर्ने संविधानसभा भने फ्रान्समा १७८९ मा गठन भयो र दुई वर्षको कार्यकाल तोकियो । भेनेजुएलामा २०१७ मा गठित संविधानसभा सबैभन्दा कान्छो संविधानसभा हो । यी मध्ये केही देशमा संविधान निर्माण नै भएनन् भने अधिकांशमा पटक÷पटक गरेर भए पनि संविधान निर्माण भए । संसारकै शक्तिशाली मानिएको अमेरिकामा १७८७ मा बनेको संविधान अहिलेसम्म निरन्तर सक्रिय र सफल छ । चीनमा १९५४, भारतमा १९४९, इटालीमा १९४७, फ्रान्समा १९५८, नर्वेमा १८५४ मा निर्मित संविधानहरू यथावत अस्तित्वमा छन् । हामी भने औसतमा ५ देखि १० वर्षको समयमा नयाँ संविधान लेख्दैछौँ । यो नयाँ संविधानसँगै अब एउटा कोर्ष पूरा भएको छ । संसारका १९५ भन्दा बढी देशहरूमा संविधान छ । भारतमा सबैभन्दा लामो १,४६,३८५ शब्द र ४४४ धारा भएको संविधान छ । सबैभन्दा छोटो अमेरिकी संविधानमा केवल ४,४०० शब्दहरू छन् । बेलायत, न्युजिल्याण्ड अनि इजरायलमा कुनै लिखित संविधान छैन । त्यसैले संविधान निर्माण हुँदैमा स्वत विकास र प्रगति हुन्छ भन्ने छैन । लेखक अखिल अमारको पुस्तक ‘द कन्सिच्युसन टुडे’ले संविधान विकास देखाउने बाटो मात्र भएको तर स्वयंमा विकासको सूचांक नभएको बताउँछ । त्यसैले अब संविधानका आसयको नैतिक अनि व्यावहारिक प्रयोगबाट देशलाई सही दिशामा डोहो¥याउन दलहरूले सर्वाधिक महìवको भूमिका निभाउनुपर्छ । संविधानको सार्थकता दिवस मनाएर मात्र हैन, देश तथा नागरिकको प्रशंसा अनि सम्मान कमाएर गर्नुपर्छ । त्यो सम्मान कमाउन नागरिकले अपेक्षा गरेका सफलताको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । यो समय हाम्रो मात्र हैन समग्र विश्व–राजनीतिक समीकरणमा समेत व्यापक परिवर्तन आउँदैछ ।
परिवर्तित विश्व सन्र्दभ
हाम्रो देशको राजनीतिसमेत पूरै नयाँ हिसाबले मोडिएको यही दशकमा विश्वकै राजनीतिक समीकरणमा समेत असोचनीय परिवर्तनहरू भए । राजनीतिक अभ्यास र प्रभाव ‘हार्ड–पावर’बाट ‘सप्mट–पावर’मा बदलियो । संसारका शक्ति राष्ट्रहरू अन्य देशमाथि प्रभाव जमाउन कुटिल नीतिहरूको निर्माण गर्दैछन् । सामरिक विश्वशक्ति अमेरिका÷युरोपबाट एसिया अनि विशेषत चीन र भारतमा केन्द्रित हँुदैछ । लेखक जोसेफ एस नाईको पुस्तक ‘सप्mट–पावर ः अ मिन्स दु कन्ट्रोल द वल्र्ड पोलिटिक्स’ अनि गिडन ¥याचमनको पुस्तक ‘इस्ट्रनाईजेशन’ले यस्ता सन्देशलाई विश्वव्यापी बनाउँदैछन् । घातक बमको सट्टा गुलियो चिनीबाट धेरैको ज्यान जाँदैछ । मानवलाई सर्वश्रेष्ठ भनिए पनि कृत्रिम बौद्धिक यन्त्र–मानव अथवा रोबोटले सन् २०५० सम्ममा आम नागरिकको ६० प्रतिशत रोजगारी प्रतिस्थापन गर्ने र आर्थिक जीवन नै चौपट पार्ने सर्वेक्षणहरू बाहिरिँदैछन् । सेना र हतियारबाट युद्धको स्वरूप व्यपारमा फेरिँदैछ । विश्व राजनीतिमा यही उथलपुथलको बेला हामीले पनि पहिचान, प्रगतिसँगै परिस्कृतताको नयाँ यात्रा थाल्नुुपर्छ । संविधान कार्यन्वयनसँगै आन्तरिक सुदृढीकरण र बाह्य समन्वय विस्तारमा सघन अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ ।
आन्तरिक सुदृढीकरण
संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र केही लक्ष्य किटान छन् । अब तीनलाई पूरा गर्ने÷गराउनेमा नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म सबैले होस्टेमा हैँसे गर्नुपर्छ । देशलाई उक्त गन्तव्यमा पु¥याउन आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनुपर्छ । कलकरखानाको तीव्र स्थापना र विस्तार गरिनुपर्छ । बन्द भएका झण्डै दुई हजार कलकारखानासमेत पुनःसञ्चालन हुनुपर्छ । नागरिकलाई प्रशस्त आर्थिक उपार्जन हुने औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रर्वद्धन गरिनुपर्छ । देशका एकाएक खनिजको उत्खनन् अनि उपभोग गर्नुपर्छ । वातावरणीय कानुनका ज्ञाता तथा अनुसन्धानकर्ता डा. कृष्ण वलीको शोधले नेपाल भूभागको हिसाबले विश्वको ०.०३ प्रतिशत मात्र अनुपात भए पनि स्रोत साधनको हिसाबले झन्डै ५ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको देखाउँछ । प्रत्येक सम्भावनाको अधिकतम दोहन गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार शून्यतामा १४० औँ देशबाट नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड जस्तो पहिलोमा दर्ज हुनुपर्छ । चुस्त÷दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अधिक विस्तार र विविधीकरण गरिनुपर्छ । सतप्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधरभूत आवश्यकताको सरल, सहज र सुलभ प्रत्याभूति बन्नुपर्छ । हरेक मानिसमा व्यावसायिक सोच जाग्नुपर्छ । नागरिकहरूबीच राष्ट्रका हरेक सवालमा एकमत बन्नुपर्छ । राजनीति गर्ने काम दलहरूको हो उनीहरूको एजेन्डामा नागरिक विभाजित नभै देशको हित र अहितका आधारमा समर्थन वा दबाब दिने संस्कार बस्नुपर्छ । कम्तीमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र हुनुपर्छ । सन् २००० मा अल्पविकसित भनिएको मेलसिया २०२० बाट विकसित हँुदैछ । हामी कसरी १ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाएर अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट बाहिरिँदै विकासशीलमा उक्लने भन्ने बहसमा छौँ । यही समय कुवेत कसरी केही वर्षमै प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बनाउने भन्ने बहसमा छ । तसर्थ हामीले पनि व्यापक आर्थिक प्रगतिका एकाएक सम्भावना खोतल्नुपर्छ । आम नागरिकको आर्थिक स्थिति मजबुत भए देशको विकास र स्वतन्त्रतामा राम्रो टेवा पुग्छ । नोवल पुरस्कार विजेता तथा लेखक अमरत्य सेनको पुस्तक ‘डेभेलपमेन्ट एज फ्रिडम’मा सफल प्रजातन्त्रमा सबल आर्थिक विकासको महìवको वस्तुस्थितिवादी विवरण र जीवन्त उदाहरणहरू छन् । हामीसमेत अरुसँग मागरे हैन, आपैm कमाएर खाने र अरुलाई पनि निर्यात गर्ने देश बन्नुपर्छ । आपूmमा सक्षम भएपछि त्यसलाई स्थापित गर्न बाह्य समन्वय सघन गर्नुपर्छ ।
बाहय समन्वयको बहाव
आप्mनो हैसियत सबल भएपछि मात्र अरुले पनि समकक्षताको व्यवहार र विश्वास गर्छन् । पहिले विकसित देश बनाउँदै अरुसँग सोही हिसाबको सम्बन्ध खोज्नुपर्छ । उनीहरूबीच हाम्रो उपस्थिति बढाउनुपर्छ, सके प्रभाव पनि विस्तार गर्नुपर्छ । पर्यटनको आक्रामक विस्तार यस्तो कूटनीतिको मुख्य साधक हुनसक्छ । विद्युत् तथा ऊर्जाको व्यापारले हाम्रो अस्थिर वर्तमान सुधार्ने मात्र हैन, विश्व मानचित्रमा हामो प्रतिष्ठा नै प्रर्वधन गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वकालत र अभ्यासले शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामीप्य बढाउन सकिन्छ । सशक्त रूपमा विचारको उत्पादन र प्रवाहीकरण गर्न छात्रवृत्ति, सभा÷सेमिनार, गोष्ठी, प्रकाशन जस्ता कुराहरूमा अधिकतम चासो राख्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूलाई सशक्त र स्वतस्फुर्त स्वचालित गराउनुपर्छ । जनता÷जनताबीच सम्बन्धका आयाम बढाउनुपर्छ । दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धले दुवैबाट अधिकतम फाइदा लिनुपर्छ । दुवैका राजनीतिक नेतृत्व इतिहासकै महìवपूर्ण छ । चीनले विश्वव्यापारको परियोजना विआरआई अनि भारतले एएजिसीको अवधारणा ल्याएका छन् । विश्व्यापी सञ्जाल निर्माण गर्ने उद्देश्यका दुवै नेटवर्कको प्रयोगबाट आफ्ना भौतिक पूर्वाधारको अवस्थामा परिवर्तन अनि विश्व बजारसँगको सम्बन्धमा नयाँ अभ्यास गर्नुपर्छ ।
हामीमा राजनीतिक परिवर्तनका शृङ्खलाहरू सकिए । संविधान निर्माणमा संविधानसभा अनि शासन–व्यवस्थामा गणतन्त्र भन्दा उचो कद र सर्वाधिक महìव अनि उपादेयता भएका अन्य कुनै अभ्यास अहिलेसम्म प्रतिपादन भएका छैनन् । यसर्थ, हामीले राजनीतिक अभ्यासको उपल्लो सौन्र्दयलाई प्राप्त गरिसक्यौँ । अबको एउटै अन्तिम र अविवादित अपेक्षा एकिकृत सफलता हो ।
त्यसैले आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर, सामाजिक हिसाबले एकिकृत, सांस्कृतिक हिसाबले सुदृढ, अन्तरविविधतामा सम्मानित, मनोवैज्ञानिक हिसाबले अविभाजित अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सञ्चारित र सम्मानित देश अबको आवश्यकता हो । चुनौतीहरू मेट्दै, अपेक्षा मौलाउन सक्नुपर्छ । आपसी दलदल त्यागी दलहरूले देशलाई यसबाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । संविधान फुल्नुपर्छ, सपना झुल्नुपर्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/१

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना