जीएमआरले फेरि पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

 

काठमाडौँ, असोज २ गते । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको अवधि आज सकिँदैछ ।
सरकारसँग सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता गरेको जीएमआरले सन् २०१६ को नोभेम्बर महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय मागेको थियो । सो अवधिमा उसले सो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि लगानी बोर्डको २५औँ बैठकले २०१७ को सेप्टेम्बर १८ सम्मको समयावधि थप गरेको थियो । यो अवधिमा पनि उसले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिइएको समयावधि सोमबार समाप्त हँुदैछ । यो अवधिका उसले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जानकारी दिँदै उसले एक वर्षको पुनः समय मागेको छ । karnali_1
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा स्थानीय तहमा नै निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ भन्ने दबाब भए पनि राजनीतिक तहमा सबै राजनीतिक दलको ऐक्यमत हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिसमेत निर्धारित समयमा हुन नसकेकाले आयोजनाले गति लिन नसकेको दाबी प्रवद्र्धक कम्पनीको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार गत वर्ष आयोजनाले सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्य कार्यप्रगति राम्रो देखिएमा उसले मागेको एक वर्ष पुनः म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिनेछ ।
नौ मेगावाट उत्पादन क्षमता भनिएको यो जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा ४३१ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण भएको २५ वर्षपछि जीएमआरले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । आयोजनाले हालसम्म निजी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको जनाएको छ । अधिग्रहण गरिएको निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न टोली स्थानीय तहमा खटिएको आयोजनाले बताएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षका संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा जीएमआरले प्रगति वितरण पेस गर्दै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बङ्गलादेशसँग पाँच सय मेगावाट र भारतको हरियाणा राज्यसँग तीन सय मेगावाट बिक्री गर्ने सम्झौता भएको जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार निजी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणको कार्य भइरहेको बेला नेपाल सरकारले दिनुपर्ने वन क्षेत्र र अन्य सरकारी जग्गा नपाएकाले वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको दाबी आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले गर्दै आएको छ ।
आयोजनाका अनुसार हाल अधिग्रहण गरेको निजी जग्गाको प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपियाँका दरले मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । आयोजनाबाट अछाम, दैलेख र सुर्खेतका गरी २३९ घर धुरी प्रभावित हुने बताइएको छ । अछामको रानीवन, भैरवस्थान, सुर्खेतको छाप्रे, सालकोट र पोखरीकाँडा र दैलेखको सिँगौडी, लयाँटी बिन्द्रासैनी, खड्काबाडा, दुल्लु नगरपालिका लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
आयोजना निर्माण गर्नका लागि करिब ४७ हेक्टर निजी जग्गा र २३५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा आवश्यक पर्छ । मन्त्री परिषद्ले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सार्वजनिक जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजना निर्माण भएपछि १०८ मेगावाट नेपाललाई निःशुल्क र दुई मेगावाट स्थानीय तहको विद्युतीकरणका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सो विद्युत् ८१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको हुने बताइएको छ । आयोजनाबाट सरकारलाई ११६ अर्ब रुपियाँ रोयल्टी र ८४ अर्ब रुपियाँ आयकरबापत प्राप्त हुने बताइएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना