ग्रामीण क्षेत्रमा खोई डाक्टर ?

yuba raj adhikariयुवराज अधिकारी

 


सन् २००० बाट सेप्टेम्बर ९ मा सहश्राब्दी रूपमा विगत वर्षमा जस्तै विश्व समुदायले जागरण अभियानको रूपमा प्राथमिक उपचार दिवस मनाउँदै आएका छन् । विश्वमा कुनै अप्रिय घटना या दुर्घटना घटेमा सामान्यतया मलमपट्टी, ह्यान्डीप्लास, जीवनजल ब्लेड एन्टी सेप्टीक औषधिको माध्यमबाट उपचार गरिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै प्रकारको प्राथमिक उपचारको अवधारणा ल्याएको छ नेपाल सरकारले । अति कम विकसित देश भएकाले नेपालमा यो विधि त्यति फलदायी भएको छैन । यहाँ अव्यवस्थित यातायात, बाटाघाटा, पुल पुलेसाको कारण प्रत्येक दिन यस्ता अप्रिय घटना घट्ने गरेका छन् । हालै नुवाकोट जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा पर्दा दर्जनौँ मानिसले प्राथमिक उपचार नै नपाई मृत्युवरण गरेका छन्, यो त देशको राजधानी नजिकको घटनाको उदाहरण मात्र हो । यहाँ त उपचारै नपाई मृत्युवरण गर्ने देशका अनेकौँ कुना काप्चामा रहेका नेपालीको पीडा झन् भनी साध्यै छैन । देशले सङ्घीयता त पायो तर त्यही सङ्घ राज्यमा बस्ने जनताका लागि विषेशज्ञ डाक्टरको उपचारै नपाउने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेन ।
स्वास्थ्य भनेको रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था तन्दुरुस्त हुनु हो । हाम्रो स्वास्थ्यमा जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ, त्यसैले स्वास्थ्यको आधारभूत जानकारी सबैलाई हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामध्ये स्वास्थ्य सुरक्षा पनि एक हो । त्यसैले सहज रूपमा अनिवार्य स्वस्थ्य सेवा उपलब्धताको महसुस गरी सरकारले देशका ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला अस्पताल तथा गाविसमा स्वास्थ्य केन्द्र र उपकेन्द्रबाट स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुने आकस्मिक घटनापछि खास उपचार उपलब्ध हुनुपूर्व जीवन रक्षाका लागि तत्कालै युक्तिपूर्वक प्राथमिक उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्य र गरिब जनताको सरल पहुँचका लागि यस्ता प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणा अगाडि बढिरहेको छ । जसले गर्दा स्वास्थ्योपचारको जटिलतामा केही कम गर्न सहयोग पुग्ने गरेको छ ।
हामीले सुन्ने गरेको पहिलो शब्द नै स्वास्थ्य हो र ‘स्वास्थ्य भनेको धन हो’ । यो वर्ष अविस्मरणीय रह्यो कि देशको उच्च ओहदाका पदाधिकारी तथा नेता गणको देश विदेशमा स्वास्थ्योपचार भयो । शहरदेखि गाउँसम्म स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा विभिन्न व्यक्ति रोगबाट ग्रसित भएको समाचारले पहिलो स्थान पायो । राष्ट्रपतिले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जापान गएदेखि देशको उच्च तहमा आसिन व्यक्तित्व बिरामी हुने नयाँ अध्यायको शुरु भएको थियो । त्यो क्रम संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएसँगै बढेर राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूलाई उपचार गर्न विभिन्न देश लान थालियो ।
विदेशमा उपचार गराएका मध्ये कोही अहिलेसम्म पनि अर्धचेत अवस्था नै रहेको अवस्था छ भने कसैको उपचार भइरहेको छ । केही नेताले देशकै ज्येष्ठ अस्पताल सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालमा उपचार हुन सक्छ भन्दै विदेश मोह भएका नेतालाई झटारो हान्न पनि भ्याएका थिए र आफू विदेश नजाने भाषणबाजीका कारण मिडियाको पहिलो स्थान पाउन सफल भएका थिए तर पनि केही नेताको स्वदेशमा उपचार सम्भव नभएको एअर एम्बुलेन्समार्फत विदेशमा लगेर उपचार गराइयो । जसमा राज्यको ढुकुटी अर्थात् गरिब नेपालीले तिरेको कर दुरूपयोग हुने गरी राज्यले करोडौँ रकम उपचार खर्च बेहोरेको तथ्य ताजै छ ।
अहिलेसम्म पनि सरकारले ग्रामीण इलाकामा सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रमा डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि गाउँघरमा विशेषज्ञ डाक्टर होइन २५ महिने तालिम लिएका अहेब र अनमीको भर पर्नुको विकल्प छैन । अझ ग्रामीण अर्धविशेषज्ञ तथा अनुभवविहीन चिकित्सकको उपचारको भरपर्दा धेरैले ज्यान गुमाएका उदाहरण हामीमाझ प्रष्ट छन् । सुविधा सम्पन्न शहरमा अस्पतालमा डाक्टरको लापरबाही र ग्रामीण क्षेत्रमा रोगको पहिचान नै हुन नसकेर सर्वसाधारण जनताले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क झनै कहालिलाग्दो छ । रोचकको कुरा अर्को पनि छ सरकारले दरबन्दीअनुसारको स्वास्थ्यचौकी र उप–स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी पठाउन नसक्नु र पठाएका पनि भौगोलिक विकटताको कारण देखाउँदै विभिन्न बहानामा कार्यक्षेत्रमा नबस्ने बानीले गर्दा गरिब जनताले चाहेको बेला स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । दरबन्दीमा नजाने र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र बस्ने प्रवृत्तिको कारण ग्रामीण जनताको स्वास्थ्य जटिलता थपिँदै गएको छ ।
यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रका उद्देश्य भनेको शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउनु, प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सरल पहुँच पु¥याउनु, साधारण रोगको रोकथाम गर्नु हो । ग्रामीण क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता निकायमा एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपथ्र्यो तर त्यता सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । यदि स्वास्थ चौकीमा विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार पाएको भए गरिब जनताले उपचार नपाई अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । विशेषज्ञ नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका महिला सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजादै गर्दा प्रसूति अवस्थामै बाटोमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञ डाक्टर भइदिएको भए त्यहाँ प्राथमिक उपचार मात्र होइन राम्रो उपचार पाउन सकिन्थ्यो र उपचारै नपाई कुनै पनि गर्भवती महिलाको ज्यान जाने थिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्य चौकी सञ्चालन ग¥यो भने गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई समेत सरल स्वास्थ्य उपचार हुने थियो । पैसाकै अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
विश्वको प्रविधिमा भएको विकास र नयाँ–नयाँ रोगको देखापरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समस्या निराकरणका लागि दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । नयाँ प्रविधिसँगै आइरहेको नयाँ रोगको निधानका लागि जनस्तर तथा सरकार स्तरबाट नै प्रयास गरिनुपर्छ । नसर्ने रोग भनेर चिनिएको क्यान्सर अहिले रुघा, खोकीजस्तै महामारीको रूपमा फैलिएको र विश्वमा मृत्यु हुने प्रमुख कारण पनि क्यान्सर नै भएको विस्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने धूमपान तथा मद्यपान नगनेलाई पनि क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोगबाट बच्ने उपाय र उपचार गर्ने सुविधा सम्पन्न अस्पताल ग्रामीण जनताको पहुँचमा निर्माण गरिनुपर्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारको लाचारी र ढिलासुस्ती भयो भने समय र बजेटसमेत खेर जान सक्छ । विश्वका जुनसुकै राष्ट्रले आफ्ना जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ, चाहे त्यो सम्पन्न होस् या विपन्न किन नहोस् तर हाम्रो देशको विडम्बना स्वास्थ्यमा लगानी केवल बालुवामा पानी अर्थात् शहरकेन्द्रित मात्र भएको छ । राजधानी बाहिरका नाम मात्रका अस्पतालको लापरबाहीको कहानी भनेर साध्य नै छैन । ग्रामीण जनताले राम्रो उपचारका लागि धनीले प्लेन तथा हेलिकप्टर चाटर्ड गरेर राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्था छ भने गरिब जनताले रोग पालेरै घरमा प्राण त्याग्नुको विकल्प छैन ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना