संविधान कार्यान्वयनको विषय

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 


नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन र संविधानतः संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बलियो खुड्किलो स्थानीय तहको निर्वाचन आज सम्पन्न हुँदै गर्दा यो कार्यको पार लाग्दै छ । यससँगै यसअघि जारी भएको नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान भोलि अर्थात् असोज ३ गते वार्षिकोत्सवका रूपमा स्वदेश तथा विदेशमा समेत उत्साहसाथ संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधानतः पूरा गर्नुपर्ने निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्य असोज २ गते सम्पन्न हुँदै छ, जुन संविधान कार्यान्वयन र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बनाउने दिशा एवम् सवालमा समेत महŒवपूर्ण आयाम थपिएको मान्न सकिन्छ । यस दिशामा यसअघि पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो पछिल्लो परिदृश्य नै नेपालमा बाँकी रहेको राजनीतिक केही हल्का सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यको श्रीगणेश पनि मान्न सकिन्छ ।
यसअघि केन्द्र अर्थात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कुरा त परैको विषय, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सर्वस्वीकार्य एवम् सबै अटाउनेगरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्त्रास थियो । यस्तोे अवस्थामा यसरी सर्वस्वीकार्य हुनेगरी सबै अटाउने गरी मधेसमा जनउत्साहसाथ तेस्रो चरणको समेत निर्वाचन सम्पन्न गराइनु कम उपलब्धि होइन । लोकतान्त्रिक सफल आन्दोलनपछि सङ्क्रमणकालको केही ठूलो हिस्सा त्यस आन्दोलनको उद्देश्यबमोजिम अन्तरिम संविधान २०६३ ले पार लगाए तापनि सङ्क्रमणकालको केही हिस्सा आजपर्यन्त बाँकी नै थियो, छ । यद्यपि, त्यसको केही हिस्सा अझै पनि केही बाँकी रहेको स्वीकार्नैपर्छ, जुन केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मात्र त्यो सबै कार्य पूरा होला, हुन्छ । तर, मधेसवादी दलहरूको आन्दोलन तथा उनीहरूले उठाएका केही मागले उब्जाएको राजनीतिक सङ्क्रमणको संशय मेटाउन हम्मेकै अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालको बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा यो निर्वाचन यसरी र यस रूपमा सम्पन्न हुनु कम कुरा होइन । यसको जस वर्तमान सरकारलाई बढी जान्छ नै, त्यसबाहेक ठूला साना जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूसमेतलाई जान्छ । यो नै वर्तमान नेपालको राजनीतिमा खुसीको कुरा हो । सँगसँगै यो निकट भविष्यका निम्ति सकारात्मक राजनीतिक पहलुसमेत हो ।
यस्तो किन भनिँदै छ, जिज्ञासा स्वतः उठ्न सक्छ । किनभने यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा आबद्ध मधेसवादी दलहरू आफ्ना माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा नभएसम्म कुनै हालतमा र कुनै पनि निर्वाचनमा नजाने अडान राख्दै आएका थिए । यससँगै मधेवादी दलहरूको माग एवम् मुद्दा मिलाउन उचित चाँजोपाँजो मिलाउन नसकेर छिमेकी मुलुक भारतबाट भएको नाकाबन्दीको पीडा आमनागरिकले अझै बिर्सिएका छैनन् । समस्यालाई कूटनीतिक रूपले सल्ट्याउनेभन्दा हात्तीको देखाउने दाँत भनेजस्तै गरी देखावटी राष्ट्रवादीको कारले मुलुकवासी दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत इन्धन अभावले कति सास्ती खेप्नुप¥यो, त्यो कुरा जगजाहेर नै छ । नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वमा बनेको सरकार एवम् विशेषतः पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालको छोटै अवधिमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले राजपालाई प्रदेश २ को निर्वाचनमा होमिन सुरक्षित अवरणको अवसर जुराएकै हो ।
संविधान कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्यता बनाउन मुलुकले के–कति राजनीतिक एवम् वैदेशिक रूपमा रोटी बेल्नुप¥यो त्यो सबैले देखेको, भोगेको कुरा नै हो । त्यस कुरालाई बिर्सिएर वा अहिलेको जस्तो सामान्य अवस्थामा आइसकेको राजनीतिलाई आँकलन गरेरमात्र पुग्दैन । यदि मधेसवादी दलहरूको मुद्दा एवम् त्यसखालको अडानको किनारा सरकारले नलगाएको भए आज पनि स्थिति यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था थिएन । उनीहरूसँगको वार्ता, सहमति जे–जति गरेर भए पनि सरकारले उनीहरूका मुद्दा चुनावताका जनताबीच पोख्ने सहज वातावरण बनाइदियो । यी सबै समझदारी एवम् उपलब्धिकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्थितिमा मात्र नभएर केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ । सरकार तथा निर्वाचन आयोगबाट आगामी मङ्सिर १० र २१ गते गरी दुवै चुनाव एकैचोटि दुई चरणमा गर्नेगरी सम्पन्न गर्न घोषणासमेत भइसकेको अवस्था यतिखेर मुलुकसामु छ ।
यो सबै वातावरण बनाउने काममा वर्तमान सरकारले भरपूर मिहिनेत त ग¥यो नै, त्यससँगसँगै सत्तासीन ठूला दलहरू नेपाली काँगे्रस, माओवादी केन्द्रलगायत सत्तासीन अन्य साना दलहरूको समेत मुख्य एवम् अहम् भूमिका रह्यो । मधेसवादी दलहरूका मागहरू सरकारबाट तत्काल पूरा हुन सक्ने जति पूरा गरिदिने र संविधानमा नै समेटिनपर्ने मागहरू वा संविधानबमोजिमका नमिलेका बाँकी कुरा संविधानको दोस्रो संशोधनको प्रस्तावमार्फत संसद्मा लगेर निर्णायार्थ पेस गर्ने र जे परिणाम आउँछ त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने भन्ने निक्र्यौल ननिस्केको भए सायद आज यो सुखद परिस्थिति देखापर्ने थिएन । उक्त सहमतिबमोजिम नै संसद्मा विधेयक पेस भई पारित नभए पनि सबै निर्वाचनमा होमिने वातावरण बन्यो । यही सकारात्मक कदमले गर्दा नै संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्नेसँगै पहिल्यैदेखि भन्दै आएझैँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत बल पुगेकोमात्र होइन केन्द्र र प्रदेशसभाको निर्वाचनको स्पष्ट खाकासमेत कोरिइसकेको अवस्था छ ।
यी सबै उपलब्धि राजनीतिक रूपले निकै सकारात्मक भएको ठान्न अब कसैले पनि किञ्चित हिच्किच्याउनुपर्दैन । यस कुरालाई प्रतिपक्षी दललगायत सम्बद्ध सबैले विरोधका रूपमा विरोध नै गर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्नु नै बुद्धिमत्ता भएको ठहर्छ । प्रभावकारी संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका यी उपलब्धिलाई सकारात्मक एवम् कृतज्ञ रूपमा लिँदा नै सबैको कद उँचो हुन्छ । यसो गरे मुलुकको राजनीतिमा उचित संस्कारसमेत बस्छ र राजनीतिक स्थायित्व हुनमा समेत प्रभावकारी बल मिल्छ । किनकि अब यसरी सोच्ने बेला आइसकेको छ । निर्वाचनमा देखापरेको जनताको उत्साह यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्ने कुरा पनि अब सबै नेताहरूले बुझ्नु, बुझाउनु जरुरी छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना