संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउने निर्वाचन

GOPAL SHOWAKOTIप्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी

 

स्थानीय तहको मधेश प्रदेशको तेस्रो चरणको निर्वाचनले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यसले संविधानसभाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बाटो समेत खोलिदिएकोले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने बाटो खोलिदिएको छ । यो निर्वाचनले विगत लामो समयदेखि रहेको अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति समाप्त गरी पचासौँ वर्षदेखि रहेको सङ्क्रमणकालीन युगलाई समेत अन्त्यको निकट पु¥याइदिएकोले यो निर्वाचनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी घटनाको रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशको निर्वाचन संविधान जारी गरेको दुई वर्ष असोज ३ गते पुग्ने अघिल्लो दिन सम्पन्न गरेकोले संविधानका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । संविधान जारी हुँदा असन्तुष्टि जाहेर गरी आन्दोलन र संविधानप्रति असन्तुष्ट भएका मधेशका दल यो निर्वाचनमा भाग लिएकोले संविधानको स्वीकृतिमा समेत व्यापकता भएकोले नेपालमा यसले उत्पन्न गरेको पहाडी र मधेशीबीचको खाडललाई समेत पुर्न सफल भई यसले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाइदिएको छ । यो २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनले मधेशी र पहाडीबीच सद्भाव र सहकार्य बढेकोले एकअर्कामा विश्वासको वातावरणसमेत उत्पन्न भएको छ । यसले हिमाल, पहाड, मधेश–तराईबीचको एकताको स्थितिसमेत पैदा हुन पुगेको छ ।
मधेश प्रदेशको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलले समेत अत्यन्त बढी महŒव दिएका थिए । सबै दलका केन्द्रीय नेतृत्वसमेत यो निर्वाचनको लागि तराई झरेर आ–आफ्नो दृष्टिकोणलाई प्रष्ट गर्ने काम गरेका थिए । त्यसैले गर्दा यो स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशानिर्देशन गर्र्ने भएकोले यो स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि राष्ट्रिय तहको निर्वाचन जत्तिकै महŒव र राजनीतिक दिशाबोधको केन्द्र स्थानमा रहेको छ । नेपाल मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्र तथा विश्वका शक्ति राष्ट्रले समेत यो २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक चासोका साथ हेरेका थिए । यो निर्वाचनले नेपालको राजनीति तथा संविधानको भविष्यसँग जोडिएकोले पनि यसलाई विश्वले नै चाख लिएर हेरेको देखिन्छ । यसको परिवेक्षणमा समेत भाग लिएको देखिन्छ ।
यो २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा भएका धाँँधलीको विषयलाई लिएर पनि विशेष चर्चामा रहेको थियो तर केन्द्रीय नेतृत्व नै ओर्लिएर सहभागी भएको हुँदा यो राष्ट्रिय महŒवको निर्वाचनको रूपमा फेरिएकोले सानातिना छिटफुट रूपमा भएका घटना र धाँधलीका घटना र निर्वाचनको आयोगको कमजोरी तथा अत्यधिक रूपमा भएको खर्चसमेत ओझेलमा परेका छन् ।
यो २ नम्बर प्रदेशको तेस्रो चरणको निर्वाचनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य मात्र गरेको होइन, यसले मधेशको राजनीतिलाई समेत आकार दिन काम गरेको छ । यसले आसान्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मङ्सिरमा तय भएको निर्वाचनलाई समेत मधेश र मधेशको राजनीतिले प्रष्ट आकार लिन सक्ने भएकोले अब मधेशी राजनीतिको दिशाबोधसमेत यो निर्वाचनले गरेको छ । निर्वाचनपछि यो २ नम्बर प्रदेशमा के कस्ता कुराले प्रभावित पा¥यो भन्ने कुरामा मूल्याङ्कन हुने नै छ । यो क्षेत्र अनियमितताको क्षेत्र भएकाले पनि यस क्षेत्रमा अनियमित हुनुलाई आश्चर्यको रूपमा कसैले लिएका छैनन् । यो क्षेत्र विद्रोह छोडेर राष्ट्रको मूल प्रवाहमा सम्मिलन हुनु नै यसको सबैभन्दा बढी महŒव रहेको छ । २०६३ देखि मधेशका मागलाई लिएर आन्दोलन शुरु भएपछि मधेशको राजनीतिले नेपालको राजनीतिमा पृथक् र भिन्न विद्रोहको राजनीतिमा प्रवेश गरेकोमा अहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले यो विद्रोहलाई संविधान प्रक्रियाअन्तर्गत ल्याउने र विद्रोहको राजनीतिलाई मतदानबाट निर्णयमा पुग्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरु भएकोले यो निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रको विकासमा समेत महŒवपूर्ण प्रभाव पर्नेछ ।
नेपालको केन्द्रीकृत राजनीतिलाई पुनःसंरचना गर्ने गरी सङ्घीयतामा गएर केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई पुनःगठन गर्ने र राज्यका मूल प्रवाहबाट वञ्चित भएका अल्पसङ्ख्यक मधेशी, मुसलमानलगायतका समुदायलाई समेत मूल धारमा ल्याउने काम भएकोले यो निर्वाचनबाट मुलुकको पुनःसंरचना गरी केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थालाई सङ्घीयतामा ल्याउने र एकै सम्प्रदायको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई समेत सर्वसाधारण जनतामा ल्याउने कामले यो निर्वाचनले सङ्घीयता समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरेकोले नेपाल पुरानो सामन्ती युगको केन्द्रीकृत व्यवस्था तथा राजनीतिलाई पुनःसंरचना गरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यसले राजनीतिका अधिकारका आन्दोलनलाई पूरा गरी मुलुकको समृद्धि र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले गर्दा मुलुक अँध्यारो, अराजकता, अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकोले यो एउटा अन्धाकार युगको अन्त्य गरी नयाँ युगको थालनी गरेको छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य तीन उद्देश्य थिए । यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरी २०७४ माघ ७ गते अगाडि संविधानको कार्यान्वयन गर्नु रहेको थियो । वर्तमान गठबन्धनको यो तीन वटा कार्यभार स्थानीय तहका तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएकोले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मङ्सिरभित्रै सम्पन्न हुने र यसमा असहमति जनाउँदै आएको मधेशकेन्द्रित दलसमेत सहमति हुने भएकोले संविधानको स्वीकार्यतामा विस्तार र कार्यान्वयनमा बाटो खोलिदिएको छ । अब नेपालको संविधानको स्वीकार्यता बढाई कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याउने उसको कार्यभार सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । यो संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी छिट्टै मुलुकलाई समृद्ध, स्थिरता प्रदान गर्ने विश्वास जागेको छ । यो निर्वाचनले आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकीकरण, सांस्कृतिक स्वीकृतीकरण, अन्तरविविधतामा सम्मानित सहभागिता, मानसिक रूपमा अविभाजित, ऐक्यबद्धता र सद्भावको प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मानित र विश्वासनीय शक्ति हुनु नै अबको आवश्यकता हो ।
नेपाल राणा शासनको अन्त्यसँगै सङ्क्रमणकालको महाभुमरीको दुष्चक्रममा फसेको थियो । त्यसबेला संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने जनताको इच्छाको बदला मुलुकले तानाशाही क्रुर र असहिष्णु पञ्चायती व्यवस्था भोग्नुपरेको थियो । २०६२–६३ जनआन्दोलले राजतन्त्रको उन्मूलन गरी गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि यसको संस्थागत विकास हुन सकेन । संविधान निर्माण गर्न नसकी पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि संविधान निर्माणकै बारेमा अनिश्चितता उत्पन्न थियो । संविधानसभाबाट घोषित संविधानसमेतलाई मान्यता नदिई मधेशमा पुनः आन्दोलन चलेपछि र मुलुकले बाह्य हस्तक्षेपसमेत भोग्नुपरेकोले मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता, मनपरीतन्त्र, भ्रष्टचार मौलाउन पुगेको थियो । जसले जे गरे पनि हुन्छ, लोकतन्त्र भनेको लुटतन्त्र हो भन्ने मान्यताले वैधता पायो ।
यो स्थानीय तहको २ नम्बरको निर्वाचनले संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलता उत्पन्न गरिदिएको थियो । मधेशी दलहरू संविधान संशोधन नगरी यसलाई स्वीकार नगर्ने र प्रतिपक्ष कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने पक्षमा रहेकोले अन्योल सिर्जना भएको थियो । दोस्रो संशोधन अस्वीकृत भएमा पुनः अन्योल उत्पन्न हुन्छ भनी स्थानीय तहको निर्वाचन तीन तहमा गरिएको थियो । संविधानको दोस्रो संशोधनलाई व्यवस्थापिका संसद्ले अस्वीकार गरिदिए पनि मधेशकेन्द्रित दलको राजपाले निर्वाचनमा भाग लिएपछि यो अन्योल समाप्त भई संविधानको कार्यान्वयन संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी लागू आकाङ्क्षा पूरा भएको छ । मधेशीहरूको सङ्घीयताको आकाङ्क्षा पूरा भएको छ । माओवादी केन्द्रको जनयुद्धका एजेन्डा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीकरणजस्ता कुरा संस्थागत गरेकोले आफ्नो एजेन्डा लागू भएको मानेको छ । दोस्रो संविधानसभाको अस्वीकार गरेपछि असैद्धान्तिक राजनीतिक ध्रवीकरण देखापरेको छ । गठबन्धनको राजनीतिमा त्यति सफल हुन नसके पनि यसले गठबन्धनको राजनीतिको समेत प्रारम्भ गरेको छ । अब संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संविधानको समाजवादतर्फ यात्रा प्रारम्भ भएको छ ।

 

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना