संविधानको पूर्ण सार्थकता

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा उहाँका प्रति एउटा आशङ्का थियो– अब चुनाव हँुदैन । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिना साथ पूर्व सहमतिका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा गर्नुपर्ने थियो । प्रचण्डको राजीनामा केही दिनमा अल्मलमा परेपछि कतिपयलाई लागेको थियो–प्रचण्ड भए चुनाव गराउने थिए, शेरबहादुर हतारिएर प्रधानमन्त्री खोज्दैछन् । यो बाँकी चुनाव नगराउने खेल हो । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यो शङ्का उठाएको थियो । उसबेला असार १२ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुमात्र थिएन, प्रदेश नम्बर २ मा हुने चुनावमा उत्पन्न हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधिको खतरा पनि थियो । मधेशी दल चुनावमा जाने कुरामा सहमत भइसकेका थिएनन् । फेरि मधेशमा आन्दोलनको आगो बल्न सक्थ्यो । शेरबहादुरका कारणले होइन, राजनीतिक परिस्थितिका कारणले चुनाव नहुने खतरा थियो ।
नागरिकका मनको शङ्काको विषयमा राजनीतिक सङ्गठन गर्दै आएको एमाले
अन्तत ः आफैँ गलत साबितमात्र भएन, शान्तिपूर्ण ढङ्गमा प्रदेश नम्बर २ मा मतदान हुँदैछ । मधेशको चुनावमा हिंसात्मक झडपका फेरि पनि उत्तिकै सम्भावना थिए । संसद्मा संविधान संशोधनका विपक्षमा मतदान गरेर मधेशको भावनाविरुद्ध आफूलाई उभ्याएको थियो । यो अवस्थामा चुनावमा जाँदा हरेक मोर्चामा मधेशी दल, नागरिक र एमालेबीच झडपका खतरा थिए तर त्यस्तो केही नभई मतदानको अवस्था बन्यो ।
मधेशलाई मनाउने काम प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले पनि नगरेका थिएनन् तर परिणाम हात लाग्न सकेको थिएन । निर्वाचनका क्रममा आफू मधेशको खास मित्र भएको बताउँदा पनि प्रचण्डले आफूले मधेशका पक्षमा प्रयास गरेको बाहेक ठोस यो काम गरें भन्ने अवस्थाचाहिँ रहेन । यो अवस्था सिर्जना गरेको कसैले थियो भने त्यो शेरबहादुर देउवाले नै हो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गराउनु परेको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवाले चुनावमा हुनसक्ने सम्भावित हिंसालाई ध्यानमा राखी प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गराउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले तत्कालका लागि मधेशमा हुने हिंसात्मक विरोध र गतिविधिलाई निस्तेज ग¥यो । अर्को, अरू सबै छ वटा प्रदेशमा निर्वाचन हुने, जनप्रतिनिधि छानिने र विकासका गतिविधि अगाडि बढ्ने तर प्रदेश नम्बर २ एक्लिने अवस्था बन्यो । यो अवस्था बन्नु भनेको मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई चुनावमा जान दबाब सिर्जना ग¥यो ।
स्थानीय तहको चुनावमा जान मधेशी दलको एउटै शर्त थियो–संविधान संशोधन । चुनावमा जाने कि संविधानको बिंडो समातेर बस्ने ? यो द्विविधाका बीच राजपाले आफूहरूबीचका असहमतिलाई दबाएर भए पनि चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसका लागि संविधान संशोधनको विषयलाई वारपार गर्ने विषयमा सरकार र राजपाबीच सहमति बन्यो । लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा केही समयका लागि भए पनि किनारा लागेको छ ।  प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव सम्पन्न हुँदैछ । राजपा लगायतका सबै दल शान्तिपूर्ण रूपमा चुनावमा सहभागी भएका छन् । यो राजनीतिक उपलब्धिको कूटनीतिमा प्रचण्डलाई देउवाले उछिनेको नै मान्नुपर्छ । अन्यथा मानिदैन भने प्रचण्ड रहेसम्म यो काम असम्भव पनि हुन सक्थ्यो ।
देउवा सरकारको अर्को उपलब्धि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को सीमाङ्कन विना विवाद टुङ्गो लागेको छ । एमालेलगायतका कतिपय दल प्रदेशको संरचना बनाउन नै तयार थिएनन् । अरू त अरू, माओवादीलाई समेत यो प्रदेशको कुरा बेकार उठाइएछ भन्ने लाग्दै गएको थियो । त्यसैले पनि सीमाङ्कन आयोग र प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचन विधेयकसमेत सुस्त गतिमा अगाडि बढेका थिए । अब यी सबै कुराको टुङ्गो लागेको छ । प्रदेश र सङ्घीय संसद्को सीमाङ्कनमा झिना मसिना विषयबाहेक मोटामोटी यसको टुङ्गो लागेको छ । निर्वाचन विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेका छन् । दुवै तहका चुनावको तिथि मिति जुरिसकेको छ । एकै चरणमा गराउन निर्वाचन आयोगले असम्भव ठाने पनि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव एकै दिनमा हुने भएको छ  तर प्रशासनिक र सुरक्षालगायतको कारण आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गराउने भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका जननिर्वाचित निकाय अब खाली नहुने भएका छन् । राजनीतिका तीनवटै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पछि एकचरणको राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य हुनेछ ।
नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भनेको १२ वर्षको प्रयत्न हो । यो एक सय दिनमा पूरा नहुन पनि सक्थ्यो । अझ कतिलाई लागिरहेको थियो–समयमा कुनै पनि निर्वाचन हुने छैनन् । २०७४ माघ ७ गतेसम्म चुनाव नगराइनु भनेको संविधानको अवहेलना हुनेछ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर संसद्को आयु लम्ब्याइनेछ । देउवाले आफ्नो सरकारको आयु पनि बढाउने छन् । यो गर्नु भनेको संविधानको असफलता हुनेछ र संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको औचित्य समाप्त हुनेछ । राजनीतिक सङ्क्रमण अरू लम्बिएर जानेछ । नेपाल कहिल्यै नटुङ्गिने अस्थिर राजनीतिक शृङ्खलामा प्रवेश गर्नेछ । राजा फर्किने छन् । २०६३ ले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण उपलब्धि समाप्त हुने छन् । राजनीतिक रूपमा कतिपयले देख्न चाहेको यो दुस्वप्न पूरा हुन पाएन । राजनीतिक अतिवादको अन्त्य भएको छ र घोषित दुई चुनावले राजनीतिक सङ्क्रमणको औपचारिक अन्त्य गर्नेछ ।  
राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भनेको संविधानको कार्यान्वयन मात्रै होइन । आर्थिक क्रान्तिको प्रारम्भ पनि हो । विकास निर्माणले स्वाभाविक गति लिने अवसर पनि हो । अब कोही कसैले चाहँदैमा विकासको तीव्र गति रोकिने छैनन् किनकि आमनागरिकका सामु हजारौँ प्रतिबद्धता जनाएर जनप्रतिनिधि स्थानीय राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि निर्वाचित भएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका प्रदेश र सङ्घीय सरकारको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दल र यसका नेताले आफ्ना  कल्पनालाई तत् तत् ठाउँमा स्थापित गरिसकेका छन् । २०६२÷६३ को जन आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धले अगाडि सारेका राजनीतिक मुद्दा अब स्थापित भएका छन् ।
राजनीतिक रूपमा भएको यति ठूलो उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री  देउवाका एक सय दिनका यी उपलब्धि २०६३ साल यता बनेका कुनै पनि सरकारका उपलब्धिसँग तुलनायोग्य छैनन् तर नेपाली मिडियाले देउवाको यो उपलब्धिको महìवलाई बुझ्न सकेनन् । सरकारको आकारसँग जोडेर देउवालाई असफल देख्ने र देखाउने प्रयत्न भए । नयाँ संविधानले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्को कल्पना गरिरहँदा यति ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् नबनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर प्रादेशिक सरकार नबनेका अवस्थामा यो सरकारलाई ठूलो मान्नुपर्ने कारण छैनन् । हरेक प्रदेशमा बन्ने आठदेखि दश जनाको सरकार भनेको प्रादेशिक रूपमा पनि ६०–७० जनाको सरकार हो । त्यो सरकार र त्यसका निम्ति हुने व्ययभार अहिले परेको छैन । भोलि नयाँ संसद् बनेपछि कसैले चाहेर पनि यत्रो सरकार बन्न सक्दैन ।
देउवाले यसअघि बनाएको सरकार र यसपटक बनाएको सरकारको आकारको तुलना पनि व्यावहारिक छैन । उसबेला २०५ जनाको प्रतिनिधिसभा र ६० जनाको राष्ट्रियसभा थियो । अहिले ६०५ जनाको संसद् छ । झण्डै तीन गुणा ठूलो संसद्ले बनाउने सरकारमा पहिलेभन्दा तीनजना बढी मन्त्री हुनु आश्चर्यको विषय होइन । यो सरकार मूलभूत रूपमा चुनाव गराउनका लागि बनेको हो । यसलाई कुनै काम गर्नबाट निर्वाचन आयोगले नै रोक लगाएको छ । तसर्थ, यो सरकारको उपलब्धिलाई चुनावको कसीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्नु नै उसका प्रति न्याय हुनेछ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना