सङ्क्रमण पार गर्दै नेपालको संविधान

Purushottam marhatthaडा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

 

नेपालको संविधानले सातौँ चरणको संवैधानिक प्रक्रियामा आइपुग्दा यसले निकै ठूलो आँधीबेहरी सहनुप¥यो । संविधान निर्माणसँगै यसले अघोषित नाकाबन्दी व्यहोर्नुपरेको थियो । हिमाल र पहाडले सर्वस्वीकृत जनाइसक्दा तराईले निकैपछि यसको मूलप्रवाहलाई बुझ्यो । शुरुमा संविधानको अग्नि दहन खोज्नेले निकैपछि यसको महŒव बुझे । संविधानलाई टेकेर प्रदेश नं. २ मा स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । संविधान जोगाउने र भत्काउनेबीचको द्वन्द्वले अन्तमा संविधानमा संशोधन गर्ने सरकारको प्रयास असफल भयो । हालको देउवा सरकार बन्दा पाएको मतसमेत नपाएर संविधान संशोधन हुन नसके पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु नै यो संविधान कार्यान्वयनमा आउनु हो । जेहोस् खेलमा भाग लिनेले खेलको नियम मान्न थाले ।
हिजो सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नं. २ मा निकै ठूलो सहभागिता देखिएको छ । परिणाम जसको पक्षमा आए पनि संविधान कार्यान्वयन भई असन्तुष्ट एक जनाको पनि आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने जे.एस. मिलको आवाजलाई नेपालको संविधानले कार्यान्वयन गरेर दुई वर्षको अवधिमा प्रमाणित गरिदिएको छ । सबैभन्दा धेरै संविधानप्रति चित्त दुखाउनेले अन्तमा अत्यन्त हार्दिकताका साथ निर्वाचनमा सहभागी बनेको देखिन्छ । भावनात्मक रूपमै स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा अहिले संविधानप्रति धेरैको अटुट आस्था बढ्दै जानु नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता दह्रो बन्न पुगेको छ । संविधानसभाबाट दुई वर्षअघि संविधान निर्माण गर्दाको बखत एउटाले दिपावली अर्को पक्ष विशेषगरी मधेशवादी दलहरूले ब्ल्याकआउट गरे । संसद्मा संशोधनले प्रवेश पाएसँगै निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूको सहभागीताले एउटा बेग्लै रौनक देखियो । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको नै असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र संवादमा चल्दै जाने व्यवस्था हो । यो संविधान अरस्तुको समयको जस्तो एक व्यक्ति, केही व्यक्ति र धेरै व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, शुद्ध प्रजातन्त्र र भ्रष्ट संविधान यहाँ पाइन्न तर हाल नेपालले अपनाएको संविधानमा संविधानवादलाई भने अपनाएको पाइन्छ । राजपा नेपालजस्ता मधेशवादी दलहरूको निर्वाचनमा सहभागितासँगै अबका दिनमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने कसैले पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट बोकेर बस्न नपर्ने भएको छ । संविधानले व्यापक समर्थन र सहमति पाउन सक्नु भनेको नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य राम्रो देखिनु हो । गतिशील दस्तावेजका रूपमा लिइएको यो संविधानले दुई वर्षमा दुईपटक संशोधनको प्रयास नगरेको होइन । पहिलो संशोधनको महŒवपूर्ण पक्ष भनेको जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोल दोस्रो आधार थियो । नत्र ०७२ को मूल संंविधानअनुसार नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दागर्दै पनि पहिलो संशोधनले तराईको आवाजलाई महŒव दिएकै हो । जनसङ्ख्याको अनुपातमा सांसद सङ्ख्या बढ्न जाँदा यसको फाइदा तराईले नै पायो ।
मधेशको आवाजलाई सम्बोधन गर्न एमाले चुके पनि यसले आगामी दिनका लागि संशोधनको मार्ग बन्द नै भने भएको देखिन्न । जनसङ्ख्याको आधारमा आउने सांसदहरूले ढिलो चाँडो तिनको मागलाई सम्बोधन गरेर नछाड्लान् भन्न सकिन्न् । नेहरूले जम्मा १७० शब्दमा स्वतन्त्रतापछि नयाँ भारतको वैदेशिक नीतिलाई व्याख्या गर्न पुगेका थिए । हाम्रो यो संविधान पनि लामो लेख्दैमा हुनै होइन तर यसलाई परिवर्तनशील बनाइरहनुपर्छ । वेद, उपनिषद्, पुराण र बाइबलजस्तो संशोधन नै गर्न हुन्न भन्ने होइन । यसलाई जडशूत्र बन्न दिनुहुन्न । दुई वर्षको सेरोफेरोमा संविधान क्रमिक रूपले सक्रिय भइरहेको छ । प्रदेश र संसद्को निर्वाचन माघ ७ भित्र सक्नका लागि मङ्सिर १० र २१ को तिथिसमेत तोकिइसकेको छ । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अगावै ४ कात्तिकबाट विद्यमान सांसद पदभार मुक्त हुन पुग्छन् । सरकार पनि काम चलाउ होला ।
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार तर व्याख्याको साटो संविधानलाई नै संशोधन गर्ने अधिकार भने छैन । अदालत अबका दिनमा राजनीतिक विषयमा अल्झिन मिल्दैन । राजनीतिको छायाँ न्यायपालिकामा पर्न दिनु पनि हुँदैन । पहिलो जनआन्दोलन पछि बनेका सरकारले कहिल्यै पूरा अवधि काम गर्न पाएनन्, जसका कारण प्रत्येक सरकारको गठन र विगठनसँगै मुद्दा अदालतको ढोकामा पुग्ने गथ्र्यो । ०७२ को संविधानपछि बनेको सरकारले भने यो समस्या भोग्न परेन । संविधानले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट अलग राख्न खोजको भने देखिन्न तर वर्तमान संविधानले यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् भनेकोले स्वतन्त्र न्यायालयको लागि यस्तो प्रावधान कतै डेमोकल्सको तरबार झुण्डाइएको त होइन ? के यस्तो प्रावधान स्वतन्त्र न्यायालयमाथि संसद्को नियन्त्रणमा राखिन्छ ?
अर्कोतिर नयाँ संविधानकै कारण संवैधानिक इजलासको गठनले सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद लगायत सङ्घीय संसद्, वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी लगायत गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नमा बेग्लै संवैधानिक इजलासको गठनले सङ्घीयताको विवाद र संंवैधानिक यक्ष प्रश्नमा नेपालको संविधान कोसेढुङ्गा बन्ने निश्चित छ । न्यायिक अराजकता र न्यायिक स्वच्छन्दता यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।
संविधान आफैँ फड्को मार्ने होइन । वातावरण बनाइदिने हो भने यसले पद्धतीय अन्तरविरोधलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने निश्चित छ । यो संविधानले कतै तीन जना सांसदको निवेदनबाट महाभियोगमा कारबाही हुन सक्ने स्थिति अबका दिनमा नआओस् । कतै हामीले भयमा न्यायाधीशलाई राख्न खोजेका त
छैनौँ ? त्यसैले फेरि–फेरि नेपालमा संविधान फेर्ने उद्योगधन्दाको अन्त गर्न सक्यौँ भने मुलुकको सबै थिति पद्धतिमा चल्ने थियो ।
प्रत्येक राष्ट्रको लागि संविधान अपरिहार्य आवश्यकता हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यलाई अराजकताबाट मुक्ति दिलाउन मूल कानुन आवश्यक हुन्छ । संविधानविना कुनै पनि राष्ट्रको शासन चल्न सक्दैन । राष्ट्रलाई अराजकताबाट मुक्त दिलाउन संविधानको आवश्यकता हुन्छ । हिटलर र स्टालिनको समयमा संविधान त थियो तर संवैधानिक सरकार थिएन । त्यसैले राम्रो–राम्रो संविधानको आडमा निरङ्कुशतन्त्र, धनीतन्त्र, भ्रष्ट तन्त्रहरू मौलाउन सक्छन् । संविधानअनुसार निर्वाचन गराएका छौँ भनेर लोकतान्त्रिक सरकारका लागि पूर्ण सन्तुष्टिको आधार हुनुहुँदैन । निर्वाचन त पञ्चायतले पनि गराएको थियो तर निर्वाचनले द्वन्द्व निम्त्याउनु भएन, मुलुकमा समृद्धि छाउनुप¥यो । मुलुक पद्धतिमा चलेको देखिनुप¥यो ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना