नयाँ संविधानको दुई वर्ष

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

 

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउने नेपाली जनताको चाहना पूरा भए पनि यस संविधानमार्फत् मुलुकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी भने अझै बाँकी छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा जनउत्तरदायी र पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम हुनेछ र नैतिक मूल्य, मान्यतामा आधारित राजनीतिले स्थान पाउनेछ भन्ने आशा र भरोसाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछिका अवधिमा यी अपेक्षा के कति पूरा भए र के कति कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् भन्ने विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यद्यपि निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई सबल र मजबुत तुल्याउँदै लगेको छ । यसको सबलताले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउँदै मुलुकको समृद्धिको दिशा तय गर्नेछ । वास्तवमा यो अवधि संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा अलमलमा परेको स्पष्ट छ । विशेष गरेर संविधान संशोधनको विषयमा दलका नेताहरूबीच जुँगाको लडाइँले लामो समय लियो । यसमा मधेश केन्द्रित दलले उठाएका संविधान संशोधनका मुद्धामा दल गम्भीर भएर उभिन नसक्दा धेरै समय राजनीतिक विवाद र अलमलमा नै बित्यो । अन्ततः संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी ( राजपा ) सहमतिमा आउनुले निर्वाचनको सुनिश्चिततासँगै संविधान कार्यान्वय पक्षमा बल पुगेको छ । उसको असहमति रहेको भए विशेष गरी प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचनमा पक्कै अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुनसक्थ्यो । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनको विषय झन् जटिल र कठिन हुने थियो । राजपालाई सहमतिमा ल्याउनमा वर्तमान सरकारलाई सफलता मिलेको छ । योसँगै तोकिएको समयभित्र मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन कि भन्ने आशङ्का पनि बिस्तारै हटेर जान थालेका छन् । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐन कानुन निर्माण भइरहेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पनि भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको प्रदेश र सङ्घको सीमाङ्कन विना विवाद टुङ्गिएको छ । वास्तवमा २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ कायम गर्नु राजनीतिक रूपले कम जटिल विषय थिएन । यसले सहज रूपमा समाधान पाउनु राजनीतिक उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । प्रदेशको राजधानीको विषय पनि लगभग टुङ्गिएको अवस्था छ । यी सबै हिसाबले हेर्दा संविधान कार्यान्वयको पक्ष सही दिशामा अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था छ । यसले मङ्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई थप सुनिश्चित गराएको छ ।
वास्तवमा यो वर्ष निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका धेरै मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । वर्षको प्रारम्भसँगै सुरु भएको निर्वाचन आगामी मङ्सिरसम्म चल्ने भएको छ । सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था अनुरूप एउटा चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनबाट झण्डै ३६ हजारको सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि चयन भएसँगै केन्द्रको अधिकार गाउँ तहसम्म पुगेको छ । कार्यकारिणी अधिकार पाएको स्थानीय तहले न्यायिक निरूपणका साथै यस तहमा रहेको साधन स्रोतको बाँडफाँटदेखि धेरै अधिकार प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचनापछिको पहिलो यस निर्वाचनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धेरै किसिमका अधिकार र अवसर पाएका छन् । यो राजनीतिक चेतना र विकास निर्माणका हिसाबले समेत उपलब्धिको विषय बनेको छ । आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रवधानअनुरूप प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुन लागेको हो । समय सीमाको हिसाबले पनि मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको समय कसिलो बन्दै गएको छ । यसका लागि सबै पक्षबाट संयम र सतर्कतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी देखिन्छ । यतिबेला निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तीव्र तयारीमा जुटेको छ भने राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी वातावरण निर्माण गर्न आन्तरिक गृह कार्यमा जुट्न थलेका छन् । दल आफ्नो दलको उम्मेदवार तय गर्न चुनावी एजेण्डासहितको घोषणापत्र बनाउने अभियानमा लागिसकेका छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धाको वातावरणले देशको विकास निर्माणमा समेत सघाउ पु¥याउँछ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने मिति असोज २९ गतेलाई तोकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीका लागि कात्तिक ५ गतेको समय निर्धारण गरेको छ । अब यो निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गराउने दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलको हो । यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको महìवपूर्ण कार्य पूरा हुनेछ । वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयन पक्ष जति सहज हुन्छ जनताका हकअधिकार पनि त्यत्तिकै सुरक्षित हुँदै विकास निर्माणका कार्यले गति लिनेछ । यो सहजताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । यो निर्वाचनबाट केन्द्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ जना र प्रदेशमा ३३० जना चुनिने छन् । यसरी निर्वाचित सदस्यले केन्द्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्दै सङ्घीय सरकार र राष्ट्रियसभाको गठन गर्नेछ भने प्रदेशमा प्रदेशसभा र सरकारको गठन गर्नेछ । राजनीतिक रूपमा यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । वास्तवमा संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज पनि होइन । यसको मर्म र भावनाबमोजिम काम गर्न सकेमा नै त्यसको सार्थकता रहन्छ । संविधानले निदृष्ट गरेका विषयलाई कार्यान्वयमा ल्याउन नसक्दा समाजमा केही निरासा र वितृष्णा पैदा गराएको छ । यसलाई समन गर्न राजनीतिक दल सबल र सक्षम हुनुपर्छ ।
यतिबेला राजनीति दल र तिनका नेतामा नैतिकता र आचरणका विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । वास्तवमा समाजको नेतृत्व गर्ने वर्गप्रति यस्ता प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । राजनीतिले सही गति लिन सकेन भने मुलुकका अन्य क्षेत्रले पनि गति लिन सक्दैन भन्ने कुरालाई धेरै हिसाबले सिद्ध भइसकेको छ । पछिल्लो समय कतिपय निकाय र सङ्घ संस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । समाजमा प्रवाह भएका र हुने गरेका यस्ता सूचना, सन्देश समाजका लागि पक्कै पनि सकारात्मक विषय हुन सक्दैन । मुलुक यस्ता गतिविधिलाई रोक्न वा नियन्त्रण गर्नमा राजनीतिक दलकै भूमिका बढी सशक्त र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढाउन समाजम हुने अनियमितता र बेथितिलाई रोक्नुपर्छ । योसँगै लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन समाजका हरेक निकायले विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउन पनि नागरिक समाजले पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । समाजका सचेत र जागरुक वर्गमा पनि स्वार्थ अनुरूप विचार प्रकट गर्ने परिपाटी हावी हुन थालेका कारण समाजमा अनैतिक र आचरणहीन व्यक्ति र समुदाय पुरस्कृत र सम्मानित हुनथालेका छन् । यस्तो अवस्था र परिपाटीमा सुधार ल्याउन विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति तथा जिम्मेवार निकायमा रहने वर्ग र समुदायबाट नीति नियमको पालना नहुँदा नै समाजमा अनेक किसिमका अनियमितता र बेथिति बढेको हो । मुलुकको सङ्क्रमण कालको फाइदा उठाउनेका लागि पनि यो समय अनियमितता गर्ने, गराउने अवसर बनेको छ । यी सबै कुराको अन्त्य संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गराउनेछ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना