लोकतन्त्र, संविधान र निर्वाचन

tika ram pokhrelडा. टीकाराम पोखरेल

 

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको गहनतम अभिभारा राजनीतिक दलमा छ । संविधान केही कार्यान्वयन भइसकेकोको र केही कार्यान्वयन हुने चरणमा पनि छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन एक प्रमुख कार्यभार हो । पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधान कार्यान्वयनतर्फ द्रूत गतिमा उन्मुख छ ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सरकारको चयन र परिवर्तन हो । यसकारण लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य मात्र होइन अनिवार्य सर्त हो । आवधिक निर्वाचन र जननिर्वाचित सरकार लोकतन्त्रको गहना मात्र होइन, लोकतन्त्रको मुख्य आधार नै हो । जनता आवधिक रूपमा आफँैले चुनेर फरक सरकार हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले निर्वाचन जनतालाई सत्तामा सहभागी गराउने माध्यम हो ।
अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रमा चुनावको महìव सम्बन्धमा भनेका छन्– ‘चुनाव भनेको आगो हो । ’ यसको तात्पर्य हो आगोको दुरूपयोग गर्नु हुँदैन, सदुपयोग गर्नुपर्छ । बलेको आगोपट्टि फर्किएर आगो ताप्यो भने आगो ताप्नेलाई फाइदा हुन्छ तर आगोलाई बेवास्था गरेर आगोपट्टि पिठ्युँ फर्कायो भने आगोले खत्तम पार्न पनि सक्तछ । यसले के कुरा बुझाउँछ भने लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा पञ्छाउने वा निर्वाचनबाट भाग्ने दुवै कार्य गर्नु हुँदैन ।
भनिन्छ, राज्य व्यवस्थामा कार्यकारी सरकारमा सत्ता, शक्ति र वैधता हुनुपर्छ तर सरकार भनेको अस्थायी शक्ति हो, सार्वभौम र स्थायी शक्ति जनता हुन् । सरकारको सत्ता, शक्ति र वैधतामाथि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ तर जनताको शक्तिमाथि कहिल्यै कसैले प्रश्न उठाउन सक्तैन । किनभने लोकतन्त्रमा स्थायी र सर्वोपरी शक्ति जनता हुन् । जनताको शक्ति सत्ताले प्रत्यायोजन गरी लिने हो । त्यही जनताको शक्ति पार्टीले प्रत्यायोजन गरी दिने लिने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो ।
कानुनी दस्तावेजमा जतिसुकै लोकतन्त्रका कुरा लेखे पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएनन् भने, राज्यका निकायमा लोकतान्त्रिक संस्कार भएन भने र जनतामा लोकतन्त्रप्रति आस्था भएन भने लोकतन्त्रको अर्थ रहन्न । लोकतन्त्रलाई संस्कृति बनाउन यिनै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ तर मुख्य कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो । जसरी लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो त्यसैगरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि चुनावको विकल्प पनि चुनाव नै हो ।
लोकतन्त्रमा चुनाव भएर मात्र हुँदैन प्रभावकारी चुनाव हुनुपर्छ । प्रभावकारी चुनावको सूचक जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता हो । आजको लोकतन्त्र भनेको कागजी लोकतन्त्रको युग होइन । यो त जनताको सार्वभौम अधिकारको सार्थक उपभोगको युग हो । जनताको सार्वभौम अधिकार ब्यालेटबाट मात्र सम्भव छ । ब्यालेटको लोकप्रियता र शुद्धता पुष्टि भए मात्र त्यस्तो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । अन्यथा, निर्वाचन एउटा घटना त होला तर त्यो सुखद उत्सव भने बन्ने छैन ।
नेपालको संविधानले चुनावी विधि र प्रक्रियालाई विशेष महìव दिएको छ । संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रकारका निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भएको सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको खाडल पुर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पूरकको कार्य गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधान विश्वका लोकतान्त्रिक संविधानको तुलनामा स्पष्ट र अधिकारमुखी छ । बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र भनिन्छ । यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष राज्यसत्तामा जनताको निरन्तर निगरानी हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि जनताको निरन्तर निगरानी र नियन्त्रण सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार हो ।
संसारमा मुख्यतः बढी मत र बहुमत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित र अन्य गरी मुख्य ४ वटा निर्वाचन प्रणाली र यी प्रणालीभित्र विभिन्न १२ उपप्रणाली प्रचलनमा छन । हाम्रो संविधानले बढी मत र बहुमत निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, सङ्घीय संसद् तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि विभिन्न निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचक मण्डलको मतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण मतको आधारमा सिटको बाँडफाँट गरिने निर्वाचन प्रणाली नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । यो प्रणालीका लागि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य हुने भएकोले सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निश्चित क्षेत्रको रूपमा वा प्रान्तीय रूपमा क्षेत्र कायम गरिन्छ । कतिपय देशमा प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक पर्ने मतको न्यूनतम सीमा
(थ्रेसहोल्ड) निर्धारण गरिएको हुन्छ । नेपालले पनि यसलाई अङ्गीकार गरेको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत पनि सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रणाली र एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली गरी दुई प्रणाली छन् । सूचीमा आधारित प्रणालीमा पनि बन्द सूची, खुला सूची र स्वतन्त्र सूची गरी तीन किसिमका प्रणाली हुन्छन् । नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीमा आधारित प्रणाली अपनाइएको छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिमको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा देहाएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य क्षेत्री ब्राह्मण ठकुरी सन्न्यासी दशनामी समुदाय, मधेशी, थारू, मुस्लिम, र पिछडिएको क्षेत्रबाट गरी विभिन्न आठवटा समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूची तयार गर्नुपर्छ । यसैगरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी आधारमा हेर्दा नेपालको संविधानले समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको उच्चतम निर्वाचन प्रणाली हो ।
देशको समग्र राज्य व्यवस्थामा लोकमतको सर्वोच्चता कायम हुनु र जनमतको आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनु नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राष्ट्रको प्रमुखसमेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुन्छ । सबै नागरिक देशको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्षरूपमा सहभागी हुन सम्भव हुँदैन । त्यही हुनाले आफ्नो गोप्य मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिमार्फत् जनताले आफू शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनका लागि जनप्रतिनिधिको छनोट गर्ने विधि एवं प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । यस्तो निर्वाचनको विधि र प्रक्रिया सदैव स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/३

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना