मानव अधिकारमैत्री संविधान

प्रेमराज सिलवाल

 

संविधान देशको मूल कानुन हो । जसले राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नुको साथै शासकको कर्तव्य तथा शासितको अधिकार तथा दायित्व निर्धारण गरेको हुन्छ । संविधान कानुनका पनि कानुन भएकोले संविधानसंँग बाँझिएका कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । अरस्तुकाअनुसार “संविधान त्यो यन्त्र हो, जसले राज्यका कार्यालयको सङ्गठनलाई निर्धारण गर्छ ।
वुल्जेकाअनुसार “संविधान ती नियमहरूको समूहलाई भनिन्छ, जसअनुसार सरकारको शक्ति शासितहरूको अधिकार र तिनीहरूको पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित गरिन्छ । डायसीकाअनुसार “संविधानको तात्पर्य ती सबै नियमसँग छ, जो प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सम्प्रभुयुक्त वा प्रयोगमाथि प्रभाव पार्छ । ”
सन् २००६ मा भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनबाट गठन भएको संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते पारित गरेको नेपालको संविधानसँगै जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६५ वर्ष पुरानो सपना पूरा भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । जनता भन्दामाथि कोही छैनन् भन्ने यथार्थ यो संविधानले स्वीकार गरेको छ । यस अगाडिका संविधानले जनतालाई यो हदसम्मको अधिकार दिएका थिएनन् । यो व्यवस्थालाई संविधानको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ ।
समय, आवश्यकता र औचित्यले समाजको माग पूरा गर्न संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनीय एवम् निर्विवाद हुँदैन तापनि यसको दार्शनिक आधार लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, सङ्घीय र समावेशी छ । जसले एक्काइसौँं शताब्दीको मानव अधिकारमैत्री मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसलाई विकसित गर्दै जाने प्रशस्त आधार संविधानमै समावेश गरिएका छन्
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकारका विषय बोल्नु संविधानको सबल पक्ष हो । मौलिक, मानव अधिकारको कुरा प्रस्तावना र संविधानका धारा धारामा स्पष्ट गरिनुले त्यो हक, अधिकारलाई कसैले काट्न नसकिने गरी व्यवस्था गरिएका छन् । इतिहासमा संविधानमा यसरी आम नागरिकका हक, अधिकारका बारेमा यति धेरै संवेदनशील कुनै संविधान थिएनन् ।
जसमा जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहनेछ भनिएको छ । संवैधानिक रूपले अब जनता कसैका दास, पराधीन, नियन्त्रणमा छैनन् । जनता संविधान, कानुन, आफ्नो राष्ट्र, देशको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिका मालिक हुन् भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । भाग १ को धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुन भनेको छ । मूल कानुन विपरीत बनेका कुनै पनि कानुन, ऐन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् भनी धारा १ (१) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा हुने भनिएको छ । धारा ३ मा राष्ट्र बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हुनेछ भनिएको छ । जसले नेपाली जनतालाई कुनै निश्चित भाषा, धर्म मान्नैपर्ने बाध्यता छैन, यसले नागरिकको मौलिक हक, मानव अधिकारको रक्षा गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकार, नागरिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणामा भएका विषयको पर्याप्त तथा सबै महìवपूर्ण अधिकारलाई समावेश गरिएका छन् । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक भनिकन छुट्टै विषेश भाग राखी धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म मौलिक हक राखिएका छन्, सोही भागको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यसमेत उल्लेख गरिएका छन्, जुन नेपालको इतिहासमा नौलो हो । धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धार १७ स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा १९ सञ्चारको हक, धारा २० न्यायसम्बन्धी हक राखिएका छन् ।
संविधानले अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वस्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हकजस्ता हक अधिकारलाई विभिन्न धारामा शीर्षक तथा त्यसमा दफा, उपदफा समेत राखी व्याख्या गरी हक अधिकारको रक्षा तथा निश्चित हुने गरी उल्लेख गरिएका देखिन्छन् । त्यसैगरी धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक, धारा ४५ मा देश निकालाविरुद्धको हक, धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हक, धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्ने धारासमेत राखी त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि राज्यले कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिएको पाइन्छ ।
नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष, त्याग र क्रान्तिको बलमा बनाएको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको संविधान नेपाली इतिहासमा मानव अधिकारमैत्री देखिएको छ । इतिहासमा सधैँ यस्तो संविधान बन्न सक्दैन । यसरी बढो प्रसव पीडाजस्तो सकसबाट बनेको संविधान लागू भएर दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार यसै वर्ष सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने पक्का देखिएको छ ।
संविधानले नदिएको कुनै अधिकार बाँकी देखिएका छैनन् । संविधानले दिएका अधिकार पनि कानुनअनुसार हुनेछन् भनिएकाले, कानुन निर्माण गरी लागू गराउँदै जाने कुरा नेपालका राजनीतिक शक्तिको अगाडि चुनौतीपूर्ण भए पनि यो सम्भव छ । मानिसका आवश्यकताम तथा चाहना असीमित हुन्छन् यो स्वाभाविक पनि हो । नेपाली समाज कटुवालले कराएर सूचना दिने अवस्थाबाट, चिट्ठीपत्र, पेजर, मोबाइल, इन्टरनेटको सञ्जालबाट नेपालको कुना कन्दरा पनि लाभान्वित भइसकेको स्थितिमा नागरिकका चाहनामा बढोत्तरी हुनु नौलो होइन । उन्नतबाट अरू उन्नत खोज्नु मानिसको स्वभाव भए पनि संविधानले इतिहासमा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, मावन अधिकारले सम्पन्न बनाएरको छ र त्यो निरन्तर चल्ने विषय हो पूर्ण भएर त्यसको अन्त्य हुने कुरा होइन । समय, आवश्यकता, चाहना, क्षमता, तत्परताले संविधान लागू गर्दै जाँदा यसमा सुधार हुने कुरा वैज्ञानिक र वस्तुगत विषय हो । तर त्यसको अर्थ संविधान कुनै राजनीतिक समूह, दल वा क्षेत्रले बाटो जाम गर्दै जाँदा त्यसका धारा खानेपानीका धारा फेरेजस्तो फेर्ने विषय हुन सक्दैन । संविधानले कुनै वर्ग, क्षेत्र, भूगोलका नागरिकलाई विभेद गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको कुनै धाराबाट देखिएका छैनन् । संविधानसभाबाट बनेको संविधान जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने हिसाबले अध्ययन गर्दा उन्नत देखिएको छ, मानव अधिकारको मान्यतामा संविधान साधक बनेको देखिन्छ ।
संविधानमा लेखिएका अधिकार पालना वा कार्यान्वन हुनका लागि आम नागरिक र त्यसमा पनि सचेत नागरिकको भूमिका ठूलो हुन्छ । सत्ताको चरित्र जहिले पनि चिलको जस्तो हुन्छ उसले चल्लालाई खान सक्छ त्यसैले अदालतले चल्लाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने फैसला एउटा मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले गरेका थिए । अर्थात् जनताको मानव अधिकार, मौलिक हकको रक्षामा सचेत नागरिकले आफ्नो अधिकारको निरन्तर प्राप्तिका लागि खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।

 

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना