लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा संविधान

Manohar karkiमनोहर कार्की

 

लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाली जनमानसको अभिन्न अनि अन्योन्याश्रित आवश्यकताका रूपमा अङ्गीकार गरी आएको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत विकासका दिशामा हाम्रासामु बग्रेल्ती चुनौती छन् । लोकतन्त्रमा मूल्य तथा मान्यताको राजनीतिलाई आम जनताको चासो र चिन्तनको विषयवस्तु बनाउने सवालमा हाम्रा राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालनका अङ्गले कुन तथा के–कति मानेमा महìव दिई आएका छन् यी सवालले अहम् महìव राख्छन् । नेपाल र नेपालीको सर्वोपरी हित र कल्याणका लागि हाम्रा राजनीतिक दल तथा राजनीतिक संस्कारको विकासमा तीनै दलको राजनीतिक सहभागिताले जति गहन भूमिका खेल्नु पर्ने थियो आमजनताले त्यसको अनुभूति गर्न सक्ने खालको. कार्यकलाप भई आएको हामीले महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ । लोकतन्त्रका आदर्शलाई विधि र खेलको नियमको सामान्य विषयवस्तु बनाउने सवालमा हाम्रा नीतिगत मूल्य मान्यता तथा कार्यकलापले गुणात्मक परिणाम दिन सहिरहेका छैनन् ।
नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकासमा स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनले यस संविधानले अङ्गीकार गरेको लोकतन्त्रको जगलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने अभियानको रूपमा लिन सकिन्छ । साथै संविधानको कार्यान्वयनको अभियानमा असोज २ गते स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी मङ्सिर १० गते तथा २१ गते दुई चरणमा गरी प्रदेशसभा तथा सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामाा देश उन्मुख छ । यसका लागि वर्तमान सरकारले पहिलो प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।
प्रजातात्रिक मूल्य मान्यतालाई जनताको जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्ग बनाउने सबालमा जनताको झुप्रो तथा छाप्रासम्म पु¥याउने कार्यमा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम कतिको सफल÷ असफल भए भन्ने कुराको आत्मालोचना गर्नु राज्य सञ्चालनका प्रमुख हस्ती दल तथा राजनीतिक सहभागितालाई नीति निर्माण तथा नीति विश्लेषणमा महìवपूर्ण भूमिका खेली आएका विभिन्न राजनीतिक दलको भूिमकाले आजको सन्दर्भमा गहन महìव राख्छ । जनताका निम्नतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अघि सारिएका नीतिगत कार्यक्रमले लक्षित वर्गको जीवनस्तर कायम गर्न कत्तिको सफल हुन सक्यो भन्ने प्रश्न निकै अहँ हुन्छ । यसैगरी लोकतन्त्र तथा पद्धतिको विकासको वातावरणको जगलाई सबल तथा जनउत्तरदायी बनाउन परिपूरक पृष्ठपोषण दिन सक्नुपर्छ । यस अर्थमा राजनीतिक दल तथा दलगत राजनीतिक संस्कार र व्यवहारलाई जनताको अभिमतको कसीमा राखेर विश्लेषण गरिएको खण्डमा फेरि पनि जनतालाई लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणाअनुसार जनतालाई वितरण गर्नुपर्ने सेवा तथा सुविधाको न्यायोचित, व्यवस्थित तथा उत्तरदायी वितरणको मान्यताअनुसार जनताले अनुभूत गर्ने आभास पाउनुपर्छ । विगत डेढ दुई दशकको खुला तथा स्वतन्त्र राजनीतिक वातावरणका बीचमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यताको कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग र निरन्तरको अभ्यास आम नेपाली जनताले गरी आएका छन् ।
लोकतन्त्रलाई फगत आवधिक निर्वाचनको सामान्य खेल वा विधिका रूपमा सतही व्याख्या गरिएको खण्डमा जनताको कुनै पनि हालतमा सम्मान गरिएको ठहरिँदैन । तसर्थ जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई राजनीतिक निकाय, राजनीतिक भर्तिकेन्द्र तथा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले मियोका रूपमा लिएर अघि बढेको खण्डमा मात्र कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । जनता र जनताका सङ्गठनका बीचमा गतिलो सहकार्य निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासले अभ्युत्थान हुने अवसर प्राप्त गर्छ, जसको परिणाम स्वरूप विकास र परिवर्तनका प्रतिफल कुनै न कुनै रूपमा जनताले प्राप्त गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । साथै नेपालको संविधान २०७२ मा अन्तरनिहित जनमुखी तथा जनउत्तरदायी सरकारको संस्थागता विकासतर्फ हाम्रा राजनीतिक मूल्यमान्यताले अहम् महìव राख्छ ।
हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनसँगै जननिर्वाचित संस्थाको गरिमा र महìवलाई अझ उजागर गर्र्ने बेला आएको छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो जननिर्वाचित संस्थालाई जनताका र राष्ट्रका दीर्घकालिक स्पष्ट दिशाबोधलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था, बहुलवादको पहिचान, विधिको शासन तथा आधारभूत मानवाधिकारको पूर्णतः प्रत्याभूति दिने खालको नयाँ नेपालको खाका तयार गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गरिनु आवश्यक छ, जसबाट लोकतन्त्रको जग मजबुत हुनसक्छ ।
लोकतन्त्रको सार तथा राजनीतिक इमानदारिताको कसी नै जनमतको भावनालाई पूर्णतः प्रत्याभूत गर्नु हो । मुलुक अहिले गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा अभिमुख छ । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएका प्रावधानका मर्म र भावनालाई मुखरित गर्दै जनमुखी, लोकतान्त्रिक, जनताका मौलिक हक अधिकारलाई अझ सशक्त रूपमा प्रत्याभूति दिने दिशामा सिङ्गो राष्ट्र अघि बढ्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक, बहुलवादी बहुविचारको सम्मान तथा उन्नयन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, तथा तत् सम्बन्धित मौलिक हकलाई अझ गहनता र सारभूत रूपमा कार्यान्वयन तहमा ल्याउन सकिएको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको जग मजबुत हुनसक्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था र खुला समाजको अनुभूतिलाई नेपालको संविधानले महìवका साथ आत्मसात गरेको छ । लोकतन्त्रको मुटु नै स्वन्त्रता, फरक विचार र मान्यताको सम्मान हुने वातावरणको सिर्जना भएको तथ्यलाई मनन् गर्दै संवैधानिक प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, बहुदलीय व्यवस्थाका मूलभूत मान्यता तथा मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सङ्कटकालीन अवस्थाको समयमा समेत आम जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबैको सहकार्य तथा जनमुखी विकासका कार्यलाई अघि बढाउने दिशामा उन्मुख हुन सकिएमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संस्थागत विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ ।

 

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/४

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना